जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न चेतनामुलक अभियान चलाउनुपर्छ : लिलानाथ श्रेष्ठ

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्न चेतनामुलक अभियान चलाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव(कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि कानून भएपनि व्यवहारमा लागू नभएकाले जनचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन । 

 जसरी भौतिक विकासलाई छुट्याउँछौ त्यसरी नै चेतनामुलक अभियानका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । जबसम्म बजेट छुट्याउनुहुन्न, जबसम्म चेतना अभिवृद्धि हुँदैन तबसम्म यो घटना भइ नै रहन्छ । सरकारले प्रभावकारी ढंगले ऐनको कार्यान्वयनका लागि चेतनामुलक अभियान चलाउनुपर्छ, तिनै तहले जबसम्म चेतनामुलक अभियान चलाउँदैनौ तबसम्म न्यूनीकरण वा उन्मुलन हुन सक्दैन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाहेर मात्रै जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा राखेर अभियान चलाउनुपर्ने बताए । बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकाले यसको उन्मुलनका लागि सामाजिक रुपमा नै कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

प्रचारप्रसारमा गैरसरकारी संस्थालाई राख्नुसट्टा ग्रुप अफ ब्राम्हणको एनजिओ बनाऔँ । सम्झाऔँ, बुझाउँ । त्यसले प्रभाव पार्छ । नभए जुन बसिसकेको छ मानसपटलमा त्यसलाई हटाउन गाह्रो छ । सजायले मात्रै हट्दैन ।’

सांसद कर्णले कानूनी सजायले मात्रै जातिय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य नहुने बताए । शिक्षामा सुधार भए एकदुई पुस्ता पछि आफै अन्त्य हुने भन्द उनले तत्काल अन्त्य नहुने दाबी गरे ।