संसदीय समिति निर्देशन विवादमाः व्यापारीको स्वार्थमा पानीको मूल्य निर्धारण

प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिले व्यापारीको स्वार्थ अनुकूलमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको छ।

कानुन निर्माण तथा नीतिगत निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको हो।

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खुला बजारमा हस्तक्षेप गर्दै अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

खुला बजारमा अहिले पिउने पानी प्रतिजार ३० देखि ४५ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। संसदीय समितिले काठमाडौंमा प्रतिजार अधिकतम एमआरपी मूल्य ४७ रूपैयाँ तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको निर्देशन विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके उपभोक्ताले प्रतिजार पानीमा थप १७ रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा पानीको प्रतिजार लागत मूल्य १८ रूपैयाँ छ। लागतभन्दा २९ रूपैयाँ बढी मूल्य तोकिएको छ।

उपत्यकाबाहिर अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिजार ६० रूपैयाँ तोकिएको छ। समितिको निर्देशनलाई विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके यही बहानामा मूल्य बढाउने व्यापारीको योजना छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।