विमस्टेक विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक अप्रिलमा , यसै वर्ष पाँचौ शिखर सम्मेलन हुने

काठमाडौं । वहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशको प्रयास विमस्टेकको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न तयारी अगाडि बढाइएको छ ।

श्रीलंकाको विदेश मन्त्रालयले आगामी अप्रिल १ मा १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकका लागि सबै सदस्य मुलुकलाई निमन्त्रणा पठाइएको जानकारी दिएको छ । श्रीलंका विमस्टेकको वर्तमान अध्यक्ष मुलुक हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक अगाडि मार्च ३१ मा उच्च अधिकारीहरुको बैठक हुने छ । सो बैठकले शिखर सम्मेलनको मिति तय गर्ने बताइएको छ ।

श्रीलंकाले यसै वर्ष हुने शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजबारे छलफल गर्नका लागि विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकको आयोजना गर्न लागेको जानकारी समेत गराएको छ ।

तर, सम्मेलन भर्चुअल माध्यमबाट हुने कि भौतिक रुपमा नै भन्नेचाहिँ यकिन भएको छैन । यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीहरुले आपसमा परामर्श गर्नेछन् ।

हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने सम्मेलन सन् २०२० मा हुनुपर्ने थियो तर कोरोना महामारीको कारण आयोजना हुन सकेन । सन् २०२० मा नै भर्चुअल माध्यमबाट गर्न सकिने सम्बन्धमा विभिन्न चरण कुराकानी भएका थिए तर अगाडि बढेन । सन् २०१८ मा विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । तेस्रो शिखर सम्मेलन सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएको थियो ।

कोरोना महामारीको असर कम हुँदै गएपछि यस वर्षको अन्त्यतिर शिखर सम्मेलन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । विमस्टेकमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्याण्ड सदस्य रहेका छन् । विमस्टेक स्थापना भएको दुई दशकभन्दा बढी भए पनि अहिलेसम्म चारवटा मात्र शिखर सम्मेलन भएका छन् ।

यस पटकको मुख्य प्राथमिकता पनि विमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुने भएको छ । सो सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिनका लागि केही वर्षयता निरन्तर कुराकानी भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । चौथो सम्मेलनले यसलाई सकेसम्म छिटो टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी सदस्य मुलुकहरुको विचमा ऊर्जा सहकार्यका लागि विमस्टेक ग्रिड कनेक्सनको विषयमा समेत कुराकानी भइरहेको छ तर टुंगोमा पुगेको छैन । विमस्टेकले आफ्ना १४ वटा प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको छ तर त्यसमा खासै प्रगति भएको छैन ।

पछिल्लो केही वर्ष सार्क पूरै निष्क्रिय रहेको अवस्थामा विमस्टेकले भने केही गति लिएको छ । भारतले सार्कको विकल्पमा विमस्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।