कृषक भन्छन् : लाखुले दिएको दुःख कसले सुनिदिने

– वासुदेव पौडेल

तनहुँ । “कि लाखु मास, कि हामीलाई नाश”, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ चुया विसौनाकी ज्येष्ठ नागरिक देउमाया भुजेलले भन्नुभएको यो उक्ति झट्ट सुन्दा अप्रिय लागे पनि यस भनाइमा बाँदरले सताएका धेरै पीडा र व्यथा लुकेका छन् । 

देउमायाको मात्रै होइन बाँदरका कारण कृषकले भोग्दै आएको समस्या यतिखेर राष्ट्रिय समस्या जस्तै बनेको छ । बाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्न बाँदरले खाइदिएपछि जीविकोपार्जनमा धौधौ हुने गरेको कृषकको गुनासो छ । दुःख गरेर लगाएको बाली बाँदरले खाइदिन थालेपछि खाद्यान्न समस्या झेल्दै आएका तनहुँ, कास्कीसहित समग्र गण्डकी प्रदेशकै कृषक यतिखेर घरघरमा नै बाँदर पस्न थालेपछि थप समस्यामा छन् ।

गाउँघरमा बाँदरलाई स्थानीय भाषामा लाखु भन्ने गरिन्छ । खेतबारीमा लगाएको बाली त भित्र्याउन पाएका छैनन् नै जेनतेन बजारबाट खरीद गरेर ल्याएको खाद्यान्न पनि बाँदर घरमा नै पसेर खाइदिन थालेपछि सर्वसाधारणलाई थप चिन्तित बनाएको हो । बाँदरले कृषकले लगाएको बाली सखाप पार्न थालेसँगै व्यावसायिक कृषिको विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आएको कृषक बताउँछन् ।

गाउँघरमा यतिखेर मकै लगाउने चटारो हुँदाहुँदै पनि लगाएको बाली जोगाउन सकिने हो की होइन भन्ने द्विविधामा कृषक छन् । विगतका वर्षमा बारीमा मकै छरेपछि बाँदरले बीउसमेत खोस्रिएर खाइदिएको नमिठो अनुभवका कारण कतिपय त यसवर्ष मकैै नै लगाउने वा नलगाउने भन्ने दोधारमा परिरहेको कृषकले बताए ।

विगतका वर्षमा बाँदर धपाएर पनि बालीको संरक्षण गर्न सकिने गरेकोमा पछिल्ला दिनमा धपाउन जाँदा उल्टै बाँदरले आक्रमण गर्न थालेको अर्का स्थानीय युवा भगवान् सिंह भुजेलले बताइन् । पहिले पहिले त धपाएपछि बाँदर भाग्ने गरेको र अहिले भने उल्टै कोपर्न आउने गरेको उनले अनुभव सुनाइन् ।

वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले बाँदरलाई मार्न नपाइने जनावरका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । कृषकले राज्यले बालीनालीको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । बाँदरले गाउँगाउँमा आतङ्कित बनाएपछि यसको व्यवस्थापनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दरपिठसमेत गरिएकोमा सर्वोच्चले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिने आशयको फैसला सुनाइसकेको छ । 

कृषकको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै बाँदरको नियन्त्रण एवं क्षतिपूर्तिको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा कृषकका तर्फबाट मुद्दा दायर गरिएकोमा अघिल्लो वर्ष क्षतिपूर्ति पाउने आशयको फैसला सुनाइएको अगुवा कृषक एवं कृषि सञ्जाल पोखरा महानगरपालिका–२२ का अध्यक्ष खेमराज बरालले बताए ।

“बाँदरका कारण क्षति व्यहोरेका कृषकले क्षतिपूर्ति पाउने आशयको सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ”, उनले भने, “अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण पनि यसको कार्यान्वयन गराउनतर्फ लाग्न सकिएन, आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयन गराउनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्ने भएको छ ।”

बाँदरले खाद्यान्न, तरकारी बाली र फलफूलखेती नष्ट गरिदिए पनि सरकार एवं सम्बन्धित निकाय मौन बनेको भन्दै कास्कीका किसानले २०७३ मा मुद्दा दायर गरेका थिए । बाँदर आतङ्कका कारण खेती बाँझै छाडेर गाउँ छाड्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ कास्कीका तर्फबाट रिट निवेदन दिइएको थियो ।

बाँदरका कारण कृषक सधैँ समस्यामा पर्ने र कुनै किसिमको राहत तथा सहयोग नपाउने अवस्थाको तत्काल अन्त्यका लागि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने कृषक बताउँछन् । कृषक ठूलो समस्यामा परे पनि सरकारी निकायबाट कुनै किसिमको सहयोग पाउन नसकिएको र सम्बन्धित निकायमा खबर गरे पनि त्यसको पूर्ण बेवास्ता गर्ने गरिएको गुनासो छ ।

राज्य अझै पनि कृषकमैत्री बन्न नसकेको शुक्लागण्डकी–१ तल्लोपोखरीमा सुवेदी कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएका अगुवा कृषक भेषराज सुवेदीले बताए । “स्वदेशमा नै केही गरौँ भनी व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने युवा बाँदरलगायतका विभिन्न समस्याले ग्रसित छन्”, उनले बताए, “कृषितर्फको आकर्षण बढाउने हो भने बाँदरजन्य समस्याको व्यवस्थापनका साथै अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।” कृषकले बाँदरको व्यवस्थापन एवं क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आए पनि त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तयार नहुँदा उनीहरूले अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

 तनहुँको शुक्लागण्डकीका साथै कास्कीका पुम्दीभुम्दी, भरतपोखरी, निर्मलपोखरी, लाहाचोक, घाचोकलगायतका कृषक बाँदरबाट पीडित बनेका छन् । पुम्दीभुम्दी, घाचोक, लाहाचोकका साथै भरतपोखरीका बरमाझथर, बाँसपानी, चाउका, आँगेटारी, हुँडिकोटलगायतका स्थानमा बाँदरले विगत तीन वर्षयता आतङ्कित नै बनाएको छ ।

बर्सातमा मकै भित्र्याउन नपाउने कृषकले हिउँदे तरकारी तथा फलफूलसमेत जोगाउन पाएका छैनन् ।बाँदरकै कारण कतिपय कृषक व्यवसाय नै परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन् । तराईमा हात्तीका कारण बालीनालीमा क्षति हुँदा कृषकले क्षतिपूर्ति पाउने गरे पनि वषौँदेखि बाँदरका कारण क्षति बेहोरेका यहाँका कृषकले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको कृषकको गुनासो छ ।

बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने परम्परागत टिन ठटाउने, कुकुरको प्रयोग गर्ने जस्ता विधिप्रविधि पछिल्ला वर्षमा बाँदरले टेर्न छाडेको कृषकको अनुभव छ । पोखरा महानगरपालिका–३३ को आँगेटारी, नाङ्गे चौर, गैँडाँडा, कइनथानलगायत क्षेत्रमा अघिल्ला वर्ष मकै लगाउन शुरु गरेदेखि बाँदरबाट जोगाउन बारीमा गएर शङ्ख फुकिएको भए पनि मकै भने जोगाउन नसकिएको कृषकको अनुभव छ । मकैमा धानचमरा आउँदादेखि नै बाँदरले नछाडे पनि तै धपाउन सकिन्छ कि भन्दै कृषकले शङ्ख फुक्ने गरेका थिए । बूढापाकाले बाँदरले केरा खाँदैन भन्ने गरेको बताउने स्थानीयवासीले अहिले भने केरा पनि खाने गरेको बताए ।

बाँदर आतङ्कले हैरान किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले नेपालमा नै पहिलो पटक बाँदर नियन्त्रण तथा विस्थापनका लागि रु १० लाख  विनियोजन गरेको थियो । बजेट विनियोजन भई बाँदर समाउने योजना बनाइएकोमा अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए ।

“बाँदरको व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती हो, यसका लागि राज्यले आफ्नो विद्यमान ऐन तथा नियमलाई व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक छ”, उनले भने, “पहिलो प्राथमिकता भनेको मानव अधिकार नै हो, त्यसपछि वन्यजन्तुको अधिकार हो ।” मानव अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै ‘इको सिस्टम’ नबिग्रने किसिमले बाँदरको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

बाँदरले बालीनालीदेखि फलफूलसमेत खाने तथा नष्ट गरेर हैरान परेको गुनासो आएपछि आफूहरूले बजेट विनियोजन गरेको अध्यक्ष ओझाले बताए । गाउँपालिकाले बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुर्याएर छाड्ने योजना बनाएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा गाउँबाट सर्वसाधारण विभिन्न सेवा, पेशा तथा व्यवसायका साथै अन्य सुविधाको खोजीमा शहर केन्द्रित हुँदै गएर खेतीयोग्य जमीन बाँझिँदा वन, जङ्गल बढ्दै गएका कारण पनि बाँदरले घरसम्मै पुगेर सताउने गरेका छन् ।