मृतकको डिम्याट खाताबाट आईपीओ

काठमाडौँ । गत साता एउटा मर्चेन्ट बैंकिङ कार्यालयमा सेयर नामसारीका लागि एक व्यक्ति आए । उनी पाँच महिनाअघि मृत्यु भएकी श्रीमतीका नाममा रहेको सेयर नामसारीका लागि आएका थिए । तर उनको डिम्याट खातामा मृत्युपछि निष्कासन भएका प्राथमिक सेयर (आईपीओ) पनि थिए ।

मर्चेन्टका कर्मचारीले मृत्यु भएको र आईपीओ निष्कासनको मिति दाँजेर हेर्दा पत्ता लाग्यो । ती व्यक्तिले श्रीमतीको मृत्युपछि पनि मृतककै खाताबाट (मेरो सेयरमार्फत) सेयर भर्दै आएका रहेछन् । चार महिनाअघि सेयर नामसारीकै लागि अर्का एक व्यक्ति सेयर रजिस्ट्रार कार्यालय पुगे । ती व्यक्ति डेढ वर्षअघि मृत्यु भएका बुबाको नाममा रहेको सेयर आफ्नो नाममा नामसारीका लागि आएका थिए । बुबाको मृत्युपछि पनि ती व्यक्तिले मृतकको नाममा सेयरमा लगानी गर्दै आएका रहेछन् ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । परिवारका सदस्यको मृत्युपछि पनि मृतकको नामबाट सेयरमा आवेदन दिने क्रम रोकिएको छैन । सेयरमा आवेदन दिँदा व्यक्तिका बारेमा प्रमाणीकरण गर्ने संयन्त्र नहुँदा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । मृतकको खाताबाट आवेदन दिएर आईपीओ परेको पत्ता लागेपछि यो विवाद मिलाउन भन्दै सीडीएस एन्ड क्लियरिङले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ ।

उजुरी प्राप्त भएको र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा सम्बन्धित विभागले अध्ययन गरिरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । ‘यस्ता घटनाबारे स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसकारण अब के गर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ यो घटनामा डिम्याट खाता मात्र नभई मृतकको बैंक खाता पनि सुचारु भएको हुनुपर्छ, जुन राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र हो । यसकारण आवश्यक परे यो विषयमा राष्ट्र बैंकको पनि राय लिइने उनले बताए ।

मान्छे मर्ने बित्तिकै खाता बन्द गर्ने भन्ने हुँदैन । तर मृतकको खातामा रहेको सेयर हकवालालाई नामसारी गरिसकेपछि खाता बन्द गरिन्छ । यसकारण मृतकको सेयर नामसारी प्रक्रिया सुरु हुनुअघि ती विषय थाहा पाउन नसकिने सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए । ‘कानुनी रूपमा मृतकको खाताबाट सेयरमा आवेदन दिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘तर त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा पत्ता लगाउने संयन्त्र छैन ।’

यस्ता केही उजुरी प्राप्त भएको उनले बताए । उजुरीपछि मृतकको खाता सञ्चालन भइरहेको र खातामा परेको सेयरबारे के गर्ने भन्नेबारे आवश्यक निर्देशनका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा केही गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।