प्रतिनिधसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच बढ्यो द्धन्द्ध

काठमाडौँ ।  संसद् सचिवालयले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेपछि संघीय संसद्को दुई सदनको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर त्यसका प्रमुखबीच नै द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस आइतबार फिर्ता गरेका थिए । उनले अधिकार नै नभएको विषयलाई एकल निर्णय गरेर संवैधानिक परिषद्मा सिफारिसको कागजातसहितको फाइल फिर्ता गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुखको विरोध गरे । सभामुखको पत्रले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व बढेको चर्चा भइरहेका बेला अध्यक्ष तिमिल्सिनाको विरोधले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रको विषय नयाँ रूपले उठेको छ ।

यो विवादले नेकपा विभाजनको असर संघीय संसद्मा प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । सापकोटा नेकपा दाहाल–नेपाल र पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट छन् । सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहेका थिएनन् । लामो समयसम्म पार्टीको आन्तरिक खिचातानीका बीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अडानका कारण सभामुख बनेका सापकोटा र ओली निकट अध्यक्ष तिमिल्सनाबीचको सम्बन्ध यसअघि पनि सुमधुर थिएन ।

संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसारको सम्बन्धित व्यक्तिको सुनुवाइ संघीय संसद्को संयुक्त सुनवाइ समितिले गर्नुपर्छ । समितिले सिफारिस गरेमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदको शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाइ समिति नै नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला सापकोटाले कागजपत्र फिर्ता गरेपछि थप विवाद सुरु भएको हो ।

हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सुनुवाइ समिति नभएको अवस्थामा सुनुवाइ हुने अवस्था नभएको भन्दै सापकोटाले सिफारिस भएका नामावली संवैधानिक परिषद्मा फिर्ता पठाएका थिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिससहितको पत्र प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन गत पुस ५ गते सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । समिति नै नभएको अवस्थामा सुनुवाइ हुन नसक्दा विगतमा पनि यस्तै अभ्यास भएको प्रसंग जोड्दै सापकोटाले फाइल फिर्ता गरेको तर्क गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।