सम्वैधानिक नियुक्ति रोकिने यस्तो छ विगतको नजिर ? (हेर्नुहोस पत्रसहित)

काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिमा सभामुख अग्नि सापकोटाले विगतका नजिर सम्झाउदै परिषद्को सक्कल पत्र नै फिर्ता पठाईदिएका छन् । सम्वैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय वैधता दिन अस्वीकार गर्दै सभामुख सापकोटाले विगतका नजिर सम्झाउँदै पत्र फिर्ता पठाएका हुन् ।

यसले कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाका प्रमुखहरु बीचको द्धन्द्ध झन चर्किने देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ  । उक्त धारामा भनिएको छ, – संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’

संविधानले गरेको सुनुवाईको त्यस्तो ब्यवस्थालाई संसद्का संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ मा संसदीय सुनुवाइको विधि पनि तय गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि संसद सचिवालयमा सोही दिन सम्वैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय भन्दै पत्र विभिन्न सम्वैधानिक आयोगमा नियुक्तिको लागि संसदीय सुनुवाईको लागि पत्र पठाएका थिए ।

ओलीको शब्दमा प्रतिनिधीसभा विघटन भएको हो भने संसदीय सुनुवाई समिति पनि विघटन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तुत नै नभएको सिफारिस गैरसम्वैधानिक हुने ब्यवस्था छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले विगतको नजिर सम्झाउँदै हिजो सम्वैधानिक परिषद्मै पत्र फिर्ता पठाएको हो । 

यस्तो थियो विगतको नजिर

सभामुख सापकोटाले विगतका दुई नजिर जुनले सम्वैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सुनुवाई समितिमा पेश नभएपछि पत्र फिर्ता पठाएको र नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको विषय सम्झना गराउँदै पत्र पठाएका हुन् । सभामुखले सम्झाएका दुई नजिरमा अहिलेकै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले २४ असोज ०७२ मा रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेकोले सो सिफारिस फिर्ता गरिएको थियो । सोही कारण सिटौलाको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

त्यस्तै अयोधीप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको पत्र संवैधानिक परिषद्ले २०७२ मंसिर २३ गते संसदमा पठाएको थियो । त्यसबेला पनि संसदीय सुुनुवाइ समिति नभएकोले सो पत्र पनि फिर्ता गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाई नभएका कारण दुवै नियुक्ति रोकिएका थिए ।  त्यसमा कुनै ४५ दिन सम्म सुनुवाई नभए स्वतः नियुक्तिको बाटो खुल्ने भन्ने प्रधानमन्त्री ओली पक्षकाहरुको बेतुकको तर्कलाई जवाफ दिएको थियो ।

सुनुवाई समितिमा पेश भएपछि मात्र ४५ दिन सम्म पनि संसदीय सुनुवाई समितिले निर्णय दिन नसके स्वतः नियुक्तिको बाटो खुल्ने भन्ने सम्वैधानिक ब्यवस्था हो । तर अहिले सम्वैधानिक परिषदले संसदमा पठाएको पत्र सुनुवाई समितिमा पेश नै भएको अवस्था होइन् । ओलीले आफैले संसद विघटन गरेपछि सुनुवाई समिति पनि विघटनको अवस्थामा छ । यस्तो बेला सुनुवाई समितिमा नियुक्तिको पत्र पुग्दै नपुगी ४५ दिनको काउन्टडाउन हुन सक्ने अवस्था छैन् । सुुनुवाइ समितिमा पत्र प्रस्तुत नभएसम्म नियुक्तिको संवैधानिक बाटो खुल्दैन भन्ने विगतका यी दुई नजिर स्मरण अहिले सभामुख सापकोटाले गराएका हुन् ।

हेर्नुहोस्, त्यसवेला सम्वैधानिक परिषद्म्रै संसद सचिवालयले फिर्ता पठाएको पत्र

अहिले सभामुख सापकोटाले सम्वैधानिक नियुक्ति वैधता हुन नसक्ने भन्दै अन्य प्रश्न पनि उठाएका छन् । २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले संसदको संसदीय समितिको कार्यविधि स्वतः समाप्त हुने भएको हुँदा सम्वैधानिक परिषद्ले पठाएको नियुक्तिमा संविधानको धारा २९२ तथा उक्त नियमावली बमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको, प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः नै नरहेको हुँदा तहाँबाट संसदीय सुनुवाइको प्रयोजनका लागि सुनुवाइ समिति समक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्था सभामुख सापकोटाले स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तै उनले सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विधि शास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको पनि सभामुखले प्रष्ट पारेका छन् ।