काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असम्वैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेपछि यो मुद्दा अहिले सर्वाेच्चको सम्वैधानिक इजालसमा विचाराधिन छ । प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र सम्शेर जवराले गठन गरेको सम्वैधानिक इजालसमा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्की पनि बेन्चमा राखिएका थिए ।
मुद्दामाथी हिजो बुधबारबाट नियमित बहस आरम्भ गर्ने बताईएको थियो । यो मुद्दामा १३ ओटा रिट परेपछि सबैलाई एकै ठाउमा राखेर सम्वैधानिक इजालसमा सुनुवाई गर्ने निर्णय पुस ८ मा प्रधानन्यायधिस राणाले आफ्नै एकल इजालसबाट लिएका थिए । त्यसपछि पनि रिट निवेदकहरुले न्यायधिस कार्कीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकोले उनले बेन्चमा बस्न नहुने देखि सम्वैधानिक इजालसमा नभई वृहत पूर्ण इजालसमा यो मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई समसामायिक विषयमा जानकारी गराउने सामान्य प्रचलन भएपनि बाक्लो भेटघाट हुनु र लामो समयसम्म सम्वाद हुनुले केही खिचडी पून प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीच पाक्दै गरेको हुन सक्ने अनुमान नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समुहले लगाएको छ । राष्ट्रपतिसँगको समेत परामर्श पछि ओलीले आफु पक्षको स्थायी समितिको बैठक बसाल्ने तयारी पनि गर्दैछन् । त्यसमा पनि सामान्य परामर्श गरेपछि प्रतिनिधीसभा विघटन गरेझै ओलीले प्रदेश सभा पनि विघटनको तयारी गर्ने सम्भावना अधिक देखा परेको निकट नेताहरु नै बताउँछन् ।
हिजोको सम्वैधानिक इजालसको सुनुवाईमा पनि यही दुई ओटा विषयमा गर्मागर्मी बहस सर्वाेच्चको सम्वैधानिक इजालसमा भएको थियो । एकातिर अदालतमा यो मुद्दामाथी बहस भईरहदा अर्काेतिर मुद्दाका विपक्षी देखाईएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली शित्तल निवासमा लामैं छलफल मा जुटेका थिए । शितल निवास स्रोतका अनुसार, बिहान साढे ११ बजे प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेटन शितल निवास पुगेका थिए । त्यहा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका वीचमा झण्डै तीन घण्टा लामो छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच अदालतमा भएको प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दामा हुने छलफल, निर्वाचन आयोगमा पुगेको पार्टी विवाद देखि प्रदेश सरकारमा देखा परेको अप्ठयारो अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी भएको बताईएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी सम्वैधानिक भएपनि अझै पनि उनी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको केन्द्रमै छिन् । उनले ओलीलाई पहिले उपाध्यक्ष रहे जसैगरी अहिले पनि सहयोग गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो । तर पार्टीमा आएको विभाजन पछि यी सबै प्रदेशका सरकार आफैमा धरमराएका छन् ।
दुई प्रदेशमा प्रचण्ड निकटका मुख्यमन्त्री छन भने अन्य ४ ओटामा ओली निकट नेताहरुको प्रदेश सरकार थियो । तर अब प्रचण्ड निकटका मुख्यमन्त्रीहरुको सरकार टिक्ने देखिएपनि ओली निकटका ४ मध्ये दुई ओटा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता भईसकेको छ । प्रदेश १ र वाग्मतिी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समुहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसले ओली निकट मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ । यो विषयमा के गर्ने भन्नेमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच हिजोको लामो छलफलमा परामर्श भएको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीले प्रदेशमा प्रचण्ड नेपाल पक्षले कुनै स्टेप चालेमा आफ्नो तर्फबाट पनि कदम चाल्ने सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए । ओलीले प्रदेश सरकारका सन्र्दभमा सकेसम्म आफु पक्षिय नेताहरुकै पद जोगाउन काँग्रेस लगायतका अन्य पक्षसँग मिलेर कोसिस गर्ने, त्यसरी जोगाउन नसकिएमा प्रदेश सभा पनि विघटन गर्ने रणनीति अनुसार अगाडी बढ्न खोजेका छन् ।
त्यही भएर उनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग यो विषयमा लामै छलफल गरेको बुझिएको छ । ओली सरकारका भूमि ब्यवस्था मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे देखि उद्योगमन्त्री लेखराज भटट सम्मले प्रदेश सरकार पनि विघटन हुने बताईसकेका छन् । त्यही तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले भित्री रुपमा लागेको हुन सक्ने अनुमान राजनीतिक वृतमा गरिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई समसामायिक विषयमा जानकारी गराउने सामान्य प्रचलन भएपनि बाक्लो भेटघाट हुनु र लामो समयसम्म सम्वाद हुनुले केही खिचडी पून प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीच पाक्दै गरेको हुन सक्ने अनुमान नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समुहले लगाएको छ । राष्ट्रपतिसँगको समेत परामर्श पछि ओलीले आफु पक्षको स्थायी समितिको बैठक बसाल्ने तयारी पनि गर्दैछन् । त्यसमा पनि सामान्य परामर्श गरेपछि प्रतिनिधीसभा विघटन गरेझै ओलीले प्रदेश सभा पनि विघटनको तयारी गर्ने सम्भावना अधिक देखा परेको निकट नेताहरु नै बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २३ पुस २०७७, ०८ : ५३
लेखकबाट थप