काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी एवं व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले स्थापना गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा धमाधम रकम जम्मा हुन थालेको छ । ५० अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा अहिलेसम्म १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ यस खातामा जम्मा हुने गरी रकम सुनिश्चित भएको छ ।
यसैगरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ जम्मा हुनेछ ।अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुंगानाले ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको बताए । उनले निश्चत भएको रकम आवश्यकताअनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाहको काम थालिने जानकारी गराए ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ अनुसार कोरोना भाइरसबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक÷कामदार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नुपर्छ । सोही खातामा जम्मा भएको रकमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शोधभर्ना गर्नेछ ।
कर्जा दिने काम पनि यसै साताबाट सुरु हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई जति सक्दो छिटो कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले गत मंसिर पहिलो साता कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएसँगै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका लागि प्राप्त निवेदनबाट यसै साताबाट कर्जा प्रवाह थाल्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको बुधबारको बैठकले व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खातामा जम्मा भएको रकम र यसको अवस्थाबारे पाक्षिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाहको विवरण नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत साप्ताहिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, ०९ पुस २०७७, ०८ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयको तयारी
अर्थ मन्त्रालयद्वारा तीन महिनाको कार्य प्रगति सार्वजनिक
अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्रोत व्यवस्थापनको गृहकार्य सुरु
अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो सय दिनको कार्ययोजना
शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो: अर्थमन्त्री पौडेल
विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त आधार बनेको छः अर्थमन्त्री पुन