राष्ट्रिय झण्डालाई किन सस्तो बनाउदैं छन् मन्त्रीहरु ?

काठमाडौं । जनताले अपेक्षा अनुसारको सुशासन र शासक त पाएनन् नै, बरु बाटोमा अलपत्र घाइते छाडेर शहरतिर झण्डा हल्लाउनेहरूको ताँती बढ्दा दिक्दारी उस्तै छ । यसरी अहिले काठमाडौंका गल्लीपिच्छे झण्डावाल गाडीको आतंक मच्चिनुको कारण हो, भएभरका मन्त्री यतै थुप्रिनु र हल्लाउन पाइने÷नपाइने कुरालाई भन्दा झण्डासँगै आफ्नो प्रतिष्ठा प्रदर्शन गर्न चाहनु ।

काठमाडौंमा संघीय संरचनाद्वारा तोकिएका पदाधिकारी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेकले झण्डा फहराउन पाउँदैनन् । तर, सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका घर–डेरा काठमाडौंमा पनि छन् । आफन्तलाई मन्त्री हुँ भनी देखाउनै प¥यो । अनि, त्यसका लागि सरकारी गाडी, गार्ड र झण्डा हल्लाउँदै त्यस्तो आतंक मच्चाइएको हो । अहिले पनि विभिन्न प्रदेशका सुरक्षा प्रमुख (डिआइजी वा बाहिनी र पृतनापति) ले आफ्नो क्षेत्र सकिनासाथ झण्डा छोप्छन् ।

बागमती प्रदेशमा अवस्थित मध्यपृतनापति, सुपारेटारका जर्नेल काठमाडौं छिरे भने उनले आफ्नो झण्डा छोप्नुपर्छ । किनभने, उपत्यका हेर्ने सेनाको अलग्गै पृतना छ । काठमाडौं पनि बाग्मती प्रदेशमै पर्छ भनेर प्रहरी र सशस्त्रका प्रदेश प्रमुखले काठमाडौंमा झण्डा हल्ला पाउँदैनन् । किनभने, ती सुरक्षा निकायका उपत्यका हेर्ने अलग–अलग युनिट छन् । तर, प्रदेश प्रमुखसहित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो सिमाना नाघेर झण्डा हल्लाइरहेका भेटिन्छन् । 

काठमाडौंको सडकमा झण्डा हल्लाएर हिँड्न पाउनेमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति र विभिन्न सुरक्षा निकायका उपत्यकास्थित प्रमुखहरू मात्रै हो । त्यसमध्ये पनि सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो संगठनको झण्डा हाल्न पाउँछन्, राष्ट्रिय झण्डा हालेर हिँड्ने अधिकार उनीहरूसँग हुँदैन् । 

उदाहरणका लागि दिल्लीमा कोही राजदूत छन् भने तिनले भारतभरि नेपालको झण्डा फहराउन पाउने भए । तर, नेपाल आउँदा ती राजदूतसँग झण्डा फहराउने अधिकार हुँदैन । अर्थात्, कूटनीतिक नियोग सम्हाल्ने व्यक्तिलाई जहाँको नियोग सम्हाल्न तोकिएको हुन्छ, उसले त्यहाँमात्र राष्ट्रिय झण्डा हाल्न पाउने हो । अमेरिकाबाट आएका राजदूतले नेपालभरि आफ्नो गाडीमा अमेरिकी झण्डा हाल्न पाउँछन् । तर, नेपाल छाडेर जहाँ गए पनि उनीसँग त्यो अधिकार हुँदैन । 

नेपालमा पनि पहिला अञ्चलाधीशले आफ्नो अञ्चल सकिनासाथ झण्डा छोप्थे । तर, अहिलेका मन्त्रीमा त्यस्तो नैतिकता देखिएको छैन् । सुरक्षा निकायका हकमा यदि एउटा प्रदेशको हाकिमले अर्को प्रदेशमा गएर झण्डा हालेको भेटियो भने विभागीय कारवाहीको व्यवस्था छ । तर, प्रदेशका झण्डावाल राजनीतिक मान्छेलाई कसले गर्ने कारवाही ? कसले लगाउने अंकुश ? (जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।)