एक्काइसौं शताब्दीका तानाशाह

काठमाडौं। ठीक २० दिनअघि नेकपाको सचिवालय बैठकमा ‘म पार्टी सर्वोच्चता मान्दिनँ, संविधानको सर्वोच्चतामा अविचलित छु’ भन्दै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका ओलीले आइतबार बिहानसम्म आइपुग्दा आफू इतिहासको नयाँ तानाशाह भएको सन्देश दिएका छन्।

जनताको अत्यधिक मतबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीबाट बनेको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, लोकतन्त्रका लागि झण्डै डेढ दशक जेल जीवन बिताएको नेता, सत्तारुढ दलको अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेता, जसले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने गरी सोच्ला भन्ने सायदैले कल्पना गर्लान्। तर, जे हुनु हुँदैनथ्यो, एकपछि अर्को त्यस्तै गतिविधि भइरहेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष देशका प्रधानमन्त्रीबाट। ओलीको सत्तारोहणका अढाइ वर्ष यस्तै विवाद र अलोकतान्त्रिक निर्णयहरुबाट व्यतित हुँदै आएको छ।

नेपालको संविधान नेपालमा पहिलोपटक जनताका आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान हो, जुन संविधान निर्माणका लागि पञ्चायतकालपूर्व नै बिपी कोइराला लडे, पुष्पलाल लडे। पञ्चायतको अवधिभरि पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु लडे। बहुदलकालमा माओवादीहरु र पछिल्लोसमय देशभक्त, प्रगतिशील र जनपक्षीय शक्तिहरु लडे। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको संवैधानिक प्रावधान भएको संविधानमाथिसमेत राजाहरुले पटकपटक हस्तक्षेप गरेपछि पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता पूर्ण रुपमा जनतामा निहित हुने गरी संविधान जारी भयो, ताकि जुन संविधानमाथि कुनै तानाशाहले अतिक्रमण गर्न नसकोस्। गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भत्काएर संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि लोकतन्त्र फेरि संकटमा परेको छ। तर, ओली यति मात्र रोकिएनन्। आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक राखेर संसद बिघटनको सिफारिस गरेपछि उनको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा माटोमा मिलेको छ।

सरकारले गत मंगलबार ल्याएको विवादित अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदमा तीन जना मात्रै सहभागी भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको थियो। धेरैले सोचेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको निर्णय फिर्ता लिनेछन्।’ तर, ओली त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्। आइतबार बिहान एकाएक संसद बिघटनको सिफारिस गरेर आफू हिटलरजत्तिकै निरंकुश शासक भएको विश्वभरि सन्देश दिए।

गत निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए, सरकारले ठीक उल्टो काम गरिरहेको छ। यसले ओलीको राजनीतिक भविष्य मात्र कमजोर भएको छैन, नाकाबन्दीताका उनले कमाएको प्रतिष्ठा पनि फेरि फर्किन नसक्ने गरी ढलेको छ। तर, पनि ओली र उनीपक्षीय नेताहरु आफ्नो समूहको सत्तास्वार्थले आफ्नै भविष्य धरापमा परेको देख्न सकिरहेका छैनन्। अध्यादेश ल्याउने ओलीको पछिल्लो कदम ओलीका निम्ति त सर्वनाश भइसकेको थियो, त्यसमाथि संसद बिघटनको प्रस्ताव गरेपछि उनी राजनीतिमा उठ्नै नसक्ने गरी ढल्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २३ मा आम चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संसद विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका उनले २३ वैशाखमा चुनाव प्रस्ताव राखेका छन्। २९ वैशाखको विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन र चुनाव घोषणाको सिफारिस अनुमोदन गर्न बाँकी छ।

यता जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संवैधानिक कू मा साथ दिन नहुने बताएका छन्। संसद् विघटन गरेर संवैधानिक कू गरेको बताउँदै त्यसमा राष्ट्रपतिले साथ दिएमा विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालत जाने उनले बताए। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिन नहुने कर्णले सुझाव दिए। आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय लिएका हुन्।

त्यस्तै ओलीले अकस्मात संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेपछि आगामी रणनितीकोबारे छलफल गर्न प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। आइतबार दिउँसो १ बजे सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बैठक बोलाइएको छ। बैठकले सरकारको कदमका विरुद्ध कठोर निर्णय लिने भनिएको छ।

यता, संसद् विघटन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिश गरेपछि देशमा हुने सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएको प्रहरीले बताएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद् विघटनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेसँगै सुरक्षा सतर्कता अपनाएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० बसन्त कुँवरले बताए।

झन्डै दुई तिहाइको बहुमतको अपमान आइतबार भएको संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकमा अस्थिरता र फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने चिन्ता चौतर्फी व्यक्त भएको छ। प्रतिपक्षीलगायतका दलहरूबाट मात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्रैबाट यसको चर्को आलोचना भएको छ। नागरिकस्तरमा पनि यसको व्यापक निन्दा गरिएको छ। निजी आवेग र आग्रहबाट दिग्भ्रमित भएर चालेको यस्तो कदमलाई अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सबैतिरबाट आग्रह गरिएको छ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको संविधानबमोजिम गठित पहिलो संसदलाई यसरी अकालमा मृत्युतर्फ धकेलेर ओलीले राजनीतिक परिवर्तनको समेत अपमान गरेको प्रतिक्रिया सामाजिक संजालमा लगाइएको छ। झन्डै तीन वर्षअघि गठित संसदको अझै दुई वर्ष अवधि छ। यसअघि पनि पटकपटक संसद विघटन हुँदा मुलुक अस्थिरता र द्वन्द्वको भूमरीमा परेको थियो।

दलभित्रको आन्तरिक झगडाको आवेगमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। यसले मुलुकमा फेरि द्वन्द्व र अस्थिरताको डरलाग्दो श्रृंखला निम्त्याउन सक्छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले विवेकपूर्ण ढंगले समाधान दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली संसद बिघटनको प्रस्ताव बोकेर शितल निवास पुगेका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म राष्ट्रपतिले संसद बिघटनको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिसकेकी छैनन्। तर, के राष्ट्रपतिले विवेक पुर्‍याएर देशलाई संकटबाट निकास दिन सक्लिन् रु अहिले सबैको ध्यान राष्ट्रपतितिर खिचिएको छ।

यसअघि ओली सरकारले पठाएका अध्यादेशहरु हतारहतारमा स्वीकृत गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस पुनर्विचारका लागि आग्रह नगर्ने हुन् कि भन्ने आंशका बढेको छ। एकातिर अध्यादेश नरोक्ने र अर्कोतिर संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै संसदहरुले दर्ता गर्न खोजेको पत्र नबुझ्नुले राष्ट्रपतिको नियतमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ।

नेता रवीन्द्र मिश्रले ओलीको कदमलाई ‘संविधानमाथिको स्पष्ट कू’ भएको बताउँदै नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान नगरेको समेत स्मरण गराएका छन्। मिश्रले भनेका छन्, ‘संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ। सो अधिकारको प्रयोग नै नगरी निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन्।’

संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा मतहरु आउन थालेका छन्। सत्तारुढ नेकपादेखि विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद बिघटनको प्रयास रोक्न अन्तिमसम्म प्रयास गरिरहेका छन्। संसद बिघटनको समाचार पाउनेबित्तिकै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।

नेपालको संविधानमा संसद बिघटन सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।

यसरी संविधानमा कहीँकतै नभएको व्यवस्थालाई लत्याएर ओलीले नेपाली राजनीतिमा फेरि आफूलाई निरंकुश शासकका रुपमा स्थापित गरेका छन्। उनको यो कदम लोकतन्त्रको इतिहासमा सधै कालो धब्बाका रुपमा रहनेछ। ओलीको कदम लोकतन्त्रका लागि मात्र नभएर सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागिसमेत महंगो हुने देखिएको छ। तसर्थ, ओलीको सर्वसत्तावाद र तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध सिंगो देशले प्रतिरोध गर्नुको बिकल्प छैन। (लोकपाटीबाट)