प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वैधानिक नियुक्ति धमाधम बहिष्कार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफु अनुकुलको नियुक्तिका लागि सम्वैधनिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सोही अनुसारको नियुक्ति गरेका ब्यक्तीहरुले नै पद अस्वीकार गर्न थालेका छन् । आफैं सहभागी पार्टी स्थायी समिति बैठकमा सम्वैधानिक परिषद्को बैठकबाट कुनै निर्णय नगरेको भन्दै बचाउ गरेका र अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका ओलीले संसद विघटन अगाडी मात्रै संसद सचिवालयमा नियुक्ति भएको पत्र पठाएर फर्जी काम गरेपछि नियुक्तिको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सर्वाेच्चका प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र सम्शेर राणा लगायतलाई समेत भागवण्डामा समेटेर ओलीले आफु र अन्य दुई सदस्य मात्र सहभागी भए कोरम पुग्ने र त्यसमध्ये पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक ल्याएर विभिन्न १३ आयोगमा ४५ नियुक्ति गरेका थिए । 

खासमा उनले आफु निकटका पूर्व सचिव प्रेम राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाएर आफु इतरका राजनीतिक नेताहरुमा प्रतिशोध साँध्ने रणनीति अनुसार नियुक्तिका काम अगाडी बढाएका थिए । संसद भंग नहँुदा आफ्नो नियुक्ति संसदको सुनवाई समितिले असफल पारिदिने भय ओलीमा थियो । त्यही कारण पनि उनले संसद भंग गर्नु अगावै सचिवालयमा लगेर नियुक्तिको सिफारिस दर्ता गराएका थिए । संसदले सुनुवाईका लागि ४५ दिनभित्र कुनै निर्णय नगरेमा स्वतः नियुक्ति पाउने ब्यवस्था अनुसार संसद विघटनको पूर्वसन्ध्यामा नियुक्ति संसद सचिवालयमा दर्ता गराईएको हो ।

संसद नै भंग भएपछि ४५ दिन कटेपछि ति नियुक्तिले वैधानिकता पाउने हुन्छ । यस्तो रणनीति अनुसार उनले नियुक्ति त गरे तर, उनको नियुक्तिकै चर्काे आलोचना हुन थालेपछि आफ्नो भएको गरिमा गुमाउनु भन्दा पद नै अस्वीकार गर्नु उत्तम हुने ठानी सिफारिस भएकाहरुले धमाधम पद अस्वीकार गर्न थालेका छन् ।  जसमध्ये अहिलेसम्म २ जनाले पद अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

यस अगाडी पदमा पुग्न जुनसुकै वैध अवैध बाटो पछ्याउने काम हुन्थ्यो । तर ओलीको मेटिदो राजनीति र उनको असम्वैधानिक कदमको साक्षी किनारा भएर बस्नुको साटो पद नै अस्वीकार गर्नु उत्तम हुने ठानी नियुक्ति सिफारिस भएकाले पद अश्वीकार गर्न थालेका हुन् । अहिलेसम्म समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरिएका रामकृष्ण तिमल्सिना र राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरिएका परशुराम रम्तेलले पद अस्वीकार गरेका हुन् ।

दुवैले आफ्नो सामाजिक सन्जाल फेसबुकमार्फत आफु पदमा रहन नसक्ने बताएका छन् । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार समेत रहेका तिमल्सिनाले आफ्नो इच्छाबिना नै राजनीतिक नियुक्ति दिइएको भन्दै सो जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले भनेका छन् ‘समावेशी आयोगको सदस्य पदमा मेरो नाम सिफारिस भएको भन्ने पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएँ । मैले सो पदमा काम गर्न कुनै इच्छा कसैलाई व्यक्त गरेको पनि छैन् । उक्त पदमा जाने मेरो रहर पनि छैन ।’ उता रम्ेतलले नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै पद अस्वीकार गर्ने बताएका थिए ।