प्रधानमन्त्री ओलीको विषयमा के निर्णय आउला त बैठकबाट ?

काठमाडौं । पेचिलो मोडमा रहेको नेकपाभित्रको विवाद आज स्थायी समितिमा फेरि चर्किने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई सम्वैधानिक परिषदका अन्य दुई सदस्यले साथ दिए निर्णय लिन सक्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सिंगो ब्यवस्थापिकाका प्रमुखलाई पाखा लगाउँदै अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको विवादमा थप अर्काे मसला थपिएको छ ।

दिउँसो १ बजेका लागि पूर्व निर्धारित स्थायी समिति बैठकमा ओलीले आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्री समेतलाई छलेर चोर बाटोबाट ल्याईएको सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश आजको बैठकमा एजेण्डा बन्ने निश्चित छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले यसलाई बैठकको एजेण्डा बनाएर आजको बैठकमा छलफल हुने बताईसकेका छन् । सचिवालयका बहुमत सदस्यहको हिजो प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको बैठकमा प्रचण्डले स्थायी समितिमा बैठकको एजेण्डा बनाएर छलफल गर्ने बताएका छन् ।

उनले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा तत्काल अध्यादेश जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । यस अर्थमा आजको स्थायी समिति बैठकमा ओलीले मंगलबार अगाडी बढाएको र राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्न ओलीमाथी पार्टी बैठक हावी हुनेछ । गत असारमा स्थायी समिति बैठक एजेण्डा केन्द्रीत भएर छलफल भईरहदा ओलीको निर्देशनमा अठात निर्वाचन आयोगमा एमाले नामको दल दर्ता गर्ने र सरकार गिराउन पार्टीकै नेताहरु भारतीय दुतावासको योजनामा लागिरहेको सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएपछि एकाएक बैठक ओलीको राजीनामामा केन्द्रीत भएको थियो ।

त्यसबेला अध्यक्ष प्रच्ण्ड, वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत एकै दिन बोलेका १७ स्थायी समिति सदस्यले ओलीले अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । भलैं, ओलीको बचाउमै र मूलतः पार्टी एकता जोगाउने शर्तमा प्रचण्ड नेपाल पक्ष लचिलो बनेर सहमतिमा गईदिएका थिए । भदौं २६ मा कार्यदल बनाउदै त्यसबेलाको नेकपाभित्रको विवाद अन्त्य गरिएको थियो । 

त्यसबेलाको सहमतिमा मूलतः यी विषय थिए :

--सरकारको नेतृत्व ५ वर्ष नै ओलीले गर्ने, पार्टी कामको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने ।
--पार्टी काममा पनि दुवै अध्यक्षले आपसी समन्वयमा मूलतः प्रचण्डले बैठक सञ्चालन, निर्णय गर्ने र सरकारको काममा पनि प्रचण्डसँगको समन्वयमा ओलीले गर्ने ।
--सम्वैधानिक नियुक्तिहरु सचिवालयमा छलफल गरी दुई अध्यक्षको परामर्शमा गर्ने ।

यी निर्णय गर्ने भदौं २६ मा नेकपाले पार्टीभित्रको विवाद मिलाएको बताएको थियो । २६ भदौंलाई कट अफ डेट पनि भन्दै पूरानो विवादमा अब नफर्किने सुनिश्चितता गरिएको दाबी पनि गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिपल्टै त्यो निर्णयलाई अटेर गरे । मलाई घिसारेर निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएकोले मैले हस्ताक्षर गर्नुपरेको हो, ओलीले भोलिपल्टै अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलका अगाडी बोलेका थिए । त्यसपछि अपानी जारी गर्ने बेलामा पनि उनको बखेडा कायमै थियो ।

त्यसपछि उनले पार्टीसँगको परामर्श नगरी एकलौटी राजनीतिक नियुक्ति गरे, राजदुतहरुका सवालमा । मन्त्रिमण्डल बिस्तार र पूर्नगठन गरे । त्यो पनि आफु निकटका मन्त्रीहरुलाई मात्र राखेर । त्यसपछि बढेको विवाद अहिले चर्किएको छ । यही बेला ओली बैठकमा जादै नजाने तर एकलौटी गर्दै जाने क्रम रोकिएन् । बैठक चलिरहेकै बेला गत वर्षको मंसिरमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पनि अगाडी बढाउन नसकेको र गत वैशाखमै जारी भएर पनि ४ दिनमै चौतर्फी विरोध भएर फिर्ता लिनु परेको अध्यादेश फेरि दोहोर्याएर ल्याएका छन् ।

त्यसपछि आजको बैठकमा ओलीले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा सदस्यहरुले चर्काे आवाज उठाउने स्थायी समितिका एक सदस्यले बताए । पार्टी बैठकले आज ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तयारी छ । तर ओलीले त्यसपछि पार्टी निर्णय नमाने के गर्लान् ?  ति स्थायी समिति सदस्यले भने, त्यसपछि ओलीका विषयमा पार्टी कमिटिले निर्णय लिन्छ ।