पहिले फेवाताल, अहिले खेत

पोखरा । फेवाताल सिरान ढल्केवर खपौदी क्षेत्रमा थुप्रिएको माटो झिक्न पोखरा महानगरपालिकाले वर्षायामअगावै एक कम्पनीलाई जिम्मा दियो। तर, त्यसरी झिकिएको माटो बर्खाको पानीले बगाएर तालमै ल्याउने भन्दै स्थानीयले विरोध गरे। महानगरपालिकाले काम रोक्न भन्यो, झिकिएको माटो सिमसारमै छाडियो । लगत्तै कोरोना भाइरस महामारीका कारण लकडाउन भयो। ताल पुरिएर बनेको चौरमा त्यही मौकामा ट्र्याक्टर चल्यो। त्यहाँ स्थानीयले धान रोपे। धान पाकेर उनीहरूले घरमा भित्र्याइसकेका पनि छन्।

मेयर मानबहादुर जीसीले माटो झिकेर ताललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने भने पनि त्यस्तो काम हुन सकेको छैन। ताल पुरिएर बनेको चौरमा धान रोप्नु मूर्खता भएको मेयर जीसीको प्रतिक्रिया छ। पछिल्लो नौ वर्ष अवधिमा ताल पुरिएर तीन सय रोपनी जमिन बनिसकेको आकलन गर्छन्, तालमा माछा मार्दै जीविकोपार्जन गर्ने ज्ञानबहादुर जलारी। 

जलारी आमाले अहिलेभन्दा २–४ किलोमिटर माथिसम्मै ताल थियो भन्ने गरेको सुनाउँछन्। ताल क्षेत्र कति अतिक्रमणमा पर्‍यो भन्ने ताजा तथ्यांक छैन। १० वर्षअघिको एउटा रिपोर्टको जवाफ छ, ‘फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जमिन अतिक्रमणमा परेको छ।’ डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकतत्वमा गठित समितिको निष्कर्ष हो यो।

फेवाताल कहाँसम्म हो भन्ने जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी सरकारले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिलाई सुम्पेको छ। समितिका संयोजक तत्कालीन कास्की जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य पौडेल छन्। 

पौडेलका अनुसार सन् १९५७ को नापीअनुसार फेवाताल २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। सन् २००० यताका अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल घटेर ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा सीमित भएको देखियो। अझै घट्दो क्रममा छ। ताल संरक्षण भएन भनेर सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै मुद्दा परेका थिए। त्यसको एकमुष्ठ फैसला सर्वोच्चले २०७६ वैशाख १६ गते गर्‍यो। उसले भन्यो, ‘तालको सीमांकन र संरक्षण गर्नू।’ त्यही फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकारले पौडेल संयोजकत्वमा सीमांकन समिति हालै बनाएको हो। समितिले कार्यारम्भ मात्रै गरेको छ। नतिजा निकालिसकेको छैन।

ताल पुरिँदै खेत बन्नुको महत्वपूर्ण कारण यसको मुहान खोलाहरूले बर्सेनि ल्याउने माटो र गेग्रान हो। तालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला हुँदै मुहान क्षेत्रमा बर्सेनि करिब १ लाख ४२ हजार टन गेग्रान र माटो तालमा मिसिने गरेको अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै महानगरपालिकाका इन्जिनियर महेन्द्र गोदार बताउँछन्। माटो र गेग्र्यान रोक्न भनेर गण्डकी प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले पाँच खोलामा बाँध बाँधी सिल्टेसन पोखरी बनाएका छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।