खाद्य प्रविधि विभागको चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक

काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पहिलो चौमासिकको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ ।

कोभिड—१९ संक्रमणको जोखिमकाबीच विभागले पहिलो चार महिनामा आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह भएका सेवा र गरेका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलन गरी दिइएको जानकारी अनुसार विभागले पहिलो चौमासिकमा बजार निरीक्षण गरी ११ सय ७९ नमुना संकलन गरेकोमा ७० नमुनाहरु मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएका छन् ।

सबैभन्दा बढी पिउने पानीका २१ नमुना, दानाका १६, तेल तथा घ्युजन्य नमुना १४ र खाद्यन्नका १० नमुना लगायत अन्य खाद्य पदार्थका नमुनाहरु मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । 

विभागले आफ्नो मातहतका कार्यालयहरुबाट खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सका लागि ८ सय ७६ नमुना समेत संकलन गरेको उनले बताए । विभागले खाद्य ऐन नियम अनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन र विक्रिवितरण गरेको कसुरमा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा २६ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । 

सबैभन्दा बढी पिउने पानीका मुद्दा ५ वटा रहेको उनले बताए । यस्तै खाने तेलका ३, बेकरीका ३, दाना, चाउचाउ र मिठाइका २—२ वटा रहेका छन् । घ्यु, चामल, सस, काजु किसमिस लगायतका विभिन्न खाद्यपदार्थका मुद्दा समेत रहेको उनले बताए । दायर मुद्दाहरुमध्ये ८ वटा न्यून गणस्तर, ७ दुषित, ७ वटा लेवल लगायतका विवरण नमिलेका थिए । ४ वटा मुद्दाहरु खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उलंघन सम्बन्धि रहेको प्रवक्ता महर्जनले बताए ।

विभागले पहिलो चौमासिकमा खाद्य÷दाना उद्योग, होटल रेष्टुरेण्ट, राजमार्गका होटल लगातमा १ हजार ८ सय ७३ पटक निरीक्षण अनुगमन गरेको छ । पिउने पानी, खाने तेल होटल लगायतका विभिनन विषयमा परेका १५३ उजुरीहरुको तत्काल सुनुवाई गरी कारवाही गरिएको पनि विभागले जनाएको छ ।

खाद्य ऐन, २०२३, खाद्य नियमापली २०२७ तथा निर्देशिका बमोजिम उत्पादन नगरेको पाइएका ३४ वटा उद्योग एवं खाद्य व्यवसायको उत्पादन रोक्का गरिएको छ ।  जसमा पिउने पानीका १५,खाद्यान्न तथा दलहनका ८, दुध तथा दुग्ध पदार्थका ६, तेल तथा घ्युजन्यका ३ र अन्य ३ खाद्य व्यवसायहरु रहेका छन् ।

विभागले पहिलो चौमासिकमा विभिन्न १२ नाकामा रहेका कार्यालयहरुबाट २५ हजार १५४ नमुना संकलन गरी जाँच गर्दा पापड, चामल, बदाम, मसला, मैदा लागयत २५ वटा नमुनाहरु प्रतिकुल रहेकाले आयात रोक्का गरिएको जनाएको छ । विभागले पहिलो चौमासिकमा खाद्य स्तर निर्धारण कार्यक्रम अन्तरगृ प्राविधिक र विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ ।