‘म भष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले किन गरे ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अस्वीकार ?

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदन सरकारले अस्वीकार गरेको बताएको छ । मंसिर १० मा सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदनले नेपालका लागि चिन्ताजनक अवस्था देखिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो ।

त्यस्तै, नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ओलीको उदासीनता र अकर्मण्यताबारे पनि उल्लेख गरेको थियो । म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको नामै उल्लेख गरेर अन्तराष्ट्रिय संस्थाले भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री ओलीको उदासिनता र अर्कमन्यताका बारेमा उल्लेख गरेपछि सरकार यसलाई ढाकछोप गर्न र यो पूर्वाग्रहका साथ आएको भन्दै देखाउन अनेक कसरतमा जुटेको छ ।

त्यही क्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले दुई पेजको विज्ञप्ती नै जारी गरेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सरकारले अश्वीकार गर्ने जनाएका छन् । सरकारले भनेको छ, – ‘सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, प्रचारसामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निरासा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत छ । स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भैरहेको छ ।

प्रतिकृयावादी र पुनरुत्थानवादीहरुको यस्ताखालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने दिशामा लाग्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।’ सरकार यो प्रतिवेदन पछि निक्कै डराएको देखिएको छ । आफैं भ्रष्टाचार गर्दिन भन्दै जुनकुनै सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दै हिड्ने तर अन्तर्राष्टिय रुपमा विश्वासप्राप्त संस्थाले नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासिनता र अर्कमन्यता देखाएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारलाई त्यसको खण्डन गर्न अनेक प्रपन्च रच्नु परेको छ । त्यही क्रममा उसले प्रतिक्रियावादी र पूनरुत्थानवादीहरुले भड्काउमा यस्तो खालको प्रतिवेदन तयार पारेर ल्याएको जिकिर गर्न खोजेको छ ।

तर सरकारले अहिले सत्तासिन दल नेकपाभित्र देखा परेको विग्रह र राजावादीहरुले सडकमा लगाउन थालेको नाराभित्रबाट पूर्वाग्रह ढंगबाट सरकारलाई बदनाम गराउने र जनता भड्काउने उदेश्यका साथ प्रतिवेदन आएको करार गर्न खोजेको छ । तर वास्तविकता भने अर्काे छ ।
यो प्रतिवेदनमा लिईएको तथ्यांक सेप्टेम्बरमा लिईएको हो । एक हजार मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा ट्रान्सपरेन्सीले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । त्यसैका आधारमा उसले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सरकारले प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने ÷नगर्ने सँग यसको साइनो सम्बन्ध देखिदैंन । तर सरकारले यसलाई ठाडैं अस्वीकार गरेको छ । 

तर उसले ट्रान्सपरेन्सीले प्रतिवेदनमा औंल्याएका कुराको जवाफदेहिता ब्यवहारमा दिन सक्नु पर्छ । नकी ओठे भक्तिवाट । ट्रान्सपरेन्सी संसारभरि विश्वासप्राप्त संस्था हो । विश्व बैंक, एसियाली बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका सबै प्रतिष्ठित संघसंस्थाले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई विश्वास गर्दछन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म कुनै पनि देशको सरकारले अस्वीकार गरेको तथ्य अहिलेसम्म नभएको तर्क टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बताएका छन् । प्रतिवेदन नमान्ने बारेमा सरकारले वक्तब्य दिदा नेपालका सरकारका प्रतिनिधीहरु, नेकपाका एउटा समुहलाई रमाइलो लाग्ला ।

सरकारले प्रतिवेदन खारेज गरिदियो भनेर आत्मरतीमा रमाउन बल पुग्ला । तर प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने, नमान्ने देश भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पक्कै भ्रष्ट देश हो भन्ने सन्देश जान्छ । यस तर्फ सरकारले चासो देखाएको देखिदैन । आफ्नो आङो भैसी नदेख्ने तर अरुको आङको जुम्रा देख्न यो सरकार लालायित देखिएको छ । तर सरकारमा रहेका र नेकपाभित्रका पनि प्रधानमन्त्री ओली समुहका नेतालाई मात्रै यो प्रतिवेदनमा टाउको दुखाईको विषय बनेको देखिन्छ । तर पार्टीभित्रकै अन्य नेता तथा सर्वसाधारणलाई भने सरकारले प्रतिवेदन खारेज गर्ने बताएपनि आफनो भ्रष्टाचारको नाङो रुपलाई ढाकछोप गर्ने बाटोको खोजीमा मात्र सरकार लागि परेको सर्वसाधारणमा पर्न थालेको छ । सार्वजनिक सामाजिक सन्जालमा देखिएका टिकाटिप्पणीले भने त्यो देखाउँछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष दुईवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । एउटा करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) र अर्को ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर (जीसीबी) । सीपीआईका आधारमा नेपाल यति स्थानमा, उति स्थानमा भन्ने प्रतिवेदन आउँछ । यो मापनको आधार भनेको विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्ज, एसियाली विकास बैंक, वल्र्ड, जस्टिस प्रोजेक्ट, बटर्लसम्यान फाउन्डेसन, फ्रिडम हाउस, ग्लोबल इनसाइट, इन्टरनेसनल इस्टिच्युट फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट, पोलिटकल एण्ड इकोनोमिक रिस्क कन्सलट्यान्सी र दि पीआरएस ग्रुपको प्रतिवेदन हो । अहिले ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सीपीआई भन्दा बिल्कुल फरक छ । यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गर्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो सर्वेक्षण हो, जसमा पछिल्लो एक वर्षमा घुस दिनु भयो कि भएन ? भन्ने जस्ता सिधा प्रश्न सोधिन्छ ।  त्यही आधारमा सर्वेक्षणमा सहभागीले दिएको मतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बताएका छन् । 

सरकार सञ्चालन दल नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डले समेत पार्टीमा पेश गरेको दस्तावेजमा समेत ओलीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप सचिवालय बैठकमा लगाएका थिए । जसमा लेखिएको थियो, –‘सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेला भन्दा प्रवल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई सच्याउन व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ” भनी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्ग निर्देशनको उपहास गरियो । 

वाइड बडी विमान खरीद,  सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमिता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’ 

यो प्रस्तावमा अझै नेकपाभित्र छलफल जारी छ । सचिवालय बैठकमा १६ मंसिर (भोलि) छलफलमा आउँदैछ । स्यवं नेकपाका नेता, कार्यकर्ता सर्वसाधारणको मन मनमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनका सरकारका मन्त्रीहरुले कोरोना कहरमा औषधी खरिदमा देखाएको भष्टाचार मोह, यति होल्डिङसमा देखाएको मोहले पनि सरकारको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन नमान्ने, अस्वीकार गर्ने भनेपनि जनताले सरकारको दाबीलाई पत्याउने आधार छैन् । सरकारले पत्याउने आधार र तथ्य दिने, आफना कमजोरी खोजेर सुधार गर्नेतिर लाग्नु भन्दा खारेज गर्ने भनी दिएको वक्तब्यले सरकारलाई झन उदांगो बनाउने काम गरेको छ ।