काठमाडौँ । नेपालमा बसेर शंकास्पद गतिविधि गरेको आरोपमा २०७६ पुस ७ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट १ सय २२ चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे ।
पक्राउ परेका धेरैको राहदानी र प्रवेशाज्ञा थिएन । राहदानी भएका कतिपयको पनि बसाइ अवधि सकिएको थियो तर कुन प्रयोजनका लागि नेपाल आएका थिए भन्ने यकिन नखुलाई सबैलाई ‘अभद्र’ व्यवहार र ‘ओभरस्टे’ को कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र अध्यागमन विभागले जरिवाना असुल गरेर चिनियाँ दूतावासको जिम्मा लगाइदिए ।
गत जेठ ३१ गते माइतीघर मण्डलमा भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा चार जना विदेशी नागरिक पक्राउ परे । अध्यागमन कानुनअनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई राजनीतिक आन्दोलन, विरोध जुलुसलगायत गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार छैन । कानुनले वर्जित गरेका गतिविधिमा संलग्न भए तत्काल देशबाट निष्कासन वा पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।
गत वर्ष पुसमै अमेरिकी नागरिकको हराएको राहदानी प्रयोग गरेर मलेसिया हुँदै मालिन्दो एयरबाट एक इरानी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिए । उनले प्रयोग गरेको राहदानी इन्टरपोलको स्टोलन एन्ड लस्ट ट्राभल डकुमेन्ट ९एसएलटीडी० को सूचीमा रहेको पाइएपछि विमानस्थलबाटै पक्राउ परे तर अध्यागमनले उनी कसरी चोरीको राहदानीमा भित्रिए भन्ने थप अनुसन्धान नगरी विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइदियो ।
लागूऔषध, वन्यजन्तु र सुन तस्करीलगायत कसुरमा करिब ५ सय विदेशी नागरिक नेपालका कारागारमा सजाय भुक्तानरत छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकमाथि चुस्त र प्रभावकारी निगरानी र नियमन गर्न सकेको छैन । सन् २०१७ यता तीन वर्षमा मात्रै १ हजार ५ सय ९७ विदेशी ओभर स्टेको कसुरमा निष्कासनमा परे । यो अवधिमा ३ सय ११ जना विदेशी विभिन्न अपराधमा संलग्न भई देश निकालामा परे । बर्सेनि निष्कासनमा पर्नेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ ।
सन् २०१७, २०१८ र २०१९ मा क्रमशः ४ सय ५५, ५ सय ६४ र ५ सय ७८ जना निष्कासन भए । २०१७ मा १ सय ४, २०१८ मा १ सय १४ र गत वर्ष २०१९ मा ९३ विदेशी अधिकतम १० वर्ष नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी निकालामा परे । सन् २०२० को विवरण आउन बाँकी छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, ११ मंसिर २०७७, ०७ : ३६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सगरमाथा क्षेत्र घुम्न आएका एक विदेशी नागरिकको मृत्यु