अब कोरोना परीक्षणमा शुल्क नलाग्ने, सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को परीक्षण निःशुल्क गर्न दिएको परमादेश पुनरावलोकनको माग गर्दै दायर निवेदनमा अनुमति नदिने फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको निवेदनमा अनुमति नहुने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को परीक्षण निःशुल्क गर्नका लागि दिएको आदेश कायम भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षणमा शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पिसिआर परीक्षणमा शुल्क नलिन आदेशमा भनिएको थियो ।

मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो । सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै सरकारका लागि सबै कानूनी ढोका बन्द भएको छ भने अब कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नुपर्ने भएको छ । 

सर्वोच्चको परमादेश विपरीत केही स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना परीक्षणको शूल्क लिने सूचना नै जारी गरेका थिए । सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पनि सर्वोच्‍च  अदालतमा विचाराधिन छ ।