कर्णालीमा कांग्रेससँग मिलेर मुख्यमन्त्री फेर्ने ओली पक्षको तयारी

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हालेर प्रचण्डलाई पार्टीमा कमजोर बनाउने रणनीतिक उदेश्य राखेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले अब कर्णालीमा नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न खोजेका छन् । अल्पमतमा परेपछि ओली पक्षले यो रणनीति कर्णालीमा देखाउन खोजेका हुन् ।

कर्णाली विवादमा स्थानिय प्रदेश कमिटिलाई नै निर्णय लिन अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिनु र प्रधानमन्त्री ओलीले भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अगाडीसम्म प्रमुख सचेतक रहेका उनी निकट गुलावजंग शाहलाई निरन्तरता दिनु भन्ने निर्देशनका वीच कर्णालीको विवाद के होला ? नेकपाभित्रै चासोको विषय छ । तर मुख्यमन्त्री तथा दल नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतक शाहलाई पदमुक्त गरेर सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ीताव हालेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुसँग सम्झौता गरेर त्यहा ओली पक्षका यमलाल कंडेल लगायतलाई कर्नरमा पारिदिएका हुन् । नेपाल समुहसँग थप २ मन्त्री र दलमा सचेतकको जिम्मेवारी दिने समझदारी मुख्यमन्त्री शाहीले बनाएका छन् ।

सोही अनुसार उनले माधव नेपाल पक्षका नेतालाई दलको सचेतक नियुक्त गरिसकेका छन् । अब मन्त्रीमण्डल पूर्नगठन गरेर माधव नेपाल पक्षका नेतालाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने समझदारी कार्यान्वयन गर्न बाँकी  छ । तर यो निर्णय पनि उनले कार्यान्वयन गर्ने बताईसकेका छन् ।

आफु विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा ७ कात्तिकमा छलफल गराई असफल पारेका मुख्यमन्त्री शाही त्यसयता पूनः काठमाडौं आएका थिए । यसपटक काठमाडौंमा दशैं मनाउन भनेर आएका मुख्यमन्त्री शाही आजै काठमाडौंबाट सुर्खेत जाने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका अलग अलग दुई सर्कुलर कात्तिक ५ र कात्तिक ७ गतेका मितिमा प्रदेशमा पुगेका थिए । ओलीले गुलावजंग शाहलाई दलको प्रमुख सचेतक कायम राख्न निर्देशन गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशनात्मक सर्कुलर गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले भने मुख्यमन्त्री शाहीसम्मलाई वोधार्थ पठाउदै प्रदेश इन्चार्ज जर्नादन शर्मालाई कर्णालीको विवाद स्थानिय कर्णाली प्रदेशको पार्टी वैठकबाटै टुग्गो लगाउन निर्देशन गरेका थिए ।

यसले झन नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद बल्झाएको थियो । दशैं मान्ने क्रममा काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्रीलाई अब माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले सहमति अनुसार मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले पनि कात्तिक १२ मा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई खुमलटारमा भेट गरी आफुलाई स्थानिय रुपमा मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनको निर्णय गर्न दिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्ड र नेपालले मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनको लागि अगाडी बढन् निर्देशन गरेपछि उनले अब सुर्खेत पुगेर मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्ने तयारी थालेका छन् । ‘दशैं काठमाडौंमा मनाए, आजै म सुर्खेत जादैछु, सुर्खेत गएलगत्तै सवै पक्षसाग परामर्श गरेर म मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्छु,’ मुख्यमन्त्री शाहीले सफलखबरसँग भने ।

ओली पक्ष कांग्रेससँग मिलेर अविश्वास ल्याउने तयारीमा
मुख्यमन्त्री शाहीले माधव नेपाल पक्षसागको समझदारीका आधारमा मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गरेमा ओली पक्ष सरकारवाट बाहिरिन सक्ने देखिएको छ । अहिले त्यहाको सरकारमा पूर्व माओवादी पक्षका मुख्यमन्त्री सहित ३, माधव नेपाल पक्षका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला १, ओली पक्षका दल रावल सहित २ जना क्याविनेट मन्त्रीमा छन् । रिक्त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीसँगै विगत १ वर्ष यता छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्दा ओली पक्षका रावल सहितका दुई मन्त्रीको पद धरापमा पर्न सक्छ । ओली निकटका ति दुई मनत्रीले सुर्खेतमा डेरा समेत खोज्न थालिसकेको समाचार स्थानिय सञ्चारमाध्यमहरुमा आईरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले आफु पक्षलाई कर्नरमा पादै मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्ने, प्रमुख सचेतकमा गुलावजंग शाहलाई नियुक्त नगर्ने हो भने शाही विरुद्ध संसदमै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने योजना यमलाल कँडेल पक्षले बनाएको छ । यसका लागि ग्रिन सिंग्नल अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत दिईसकेको ओली पक्षका एक नेताले बताए ।

त्यसका लागि उनीहरुले कांग्रेससँग साथ लिने तयारी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सांसद छन् । जसमध्ये नेकपाका ३३ र काग्रेसका ७ जना सांसद छन् । नेकपाभित्र सभामुख वाहेक ३२ नेकपाका सांसदमा ११ जना सांसद ओली पक्षका छन् । प्रचण्ड पक्षका १३ र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका ८ सांसद छन् । ओली पक्षले कांग्रेसका ७ सांसद लाई सहकार्यमा मनाउादा आफनो सहित १८ जना सांसद पुग्ने र पूर्व माओवादी धारका ( धर्म रेग्मी जो अविश्वास प्रस्ताव फेल हुँदाको वैठकमा सहभागी नभएका) र अर्का एक दुई नेता लाई मन्त्री बनाउने भन्दै तानतुन पार्न सकिएमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर जाने रणनीति बनाएका छन ।  

ओली रणनीतिले पार्टीलाई भने दिन प्रतिदिन विभाजनको मोडमा धकेल्न खोजिरहेको छ । कांग्रेससँग सहकार्य गदै आफ्नै पार्टीका मुख्यमनत्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएमा यसले नेकपाभित्र झन ठूलो विवाद सिर्जना गर्ने र यसले अन्य प्रदेशका सरकार र केन्द्रको सरकारमा समेत असर गर्न सक्ने र अन्तत पार्टी नै विभाजन हुन सक्ने सम्मका हडकलबाजी पनि नेकपाभित्र हुन थालेको छ ।