काठमाडौं । उपत्यकामा कोभिड संक्रमितको संख्या दिनैपिच्छे बढिरहेको छ । तर कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले भने बैठक, प्रशिक्षणलगायतका गतिविधि रोकेको छैन । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार आउजाउ गर्ने सांसद र कर्मचारीलाई कोभिड देखिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला समितिको गतिविधि भने कोभिड–१९ संक्रमण पूर्वअवस्थामा जस्तै देखिएको छ ।
अर्थ समितिले त मंगलबारदेखि दरबारमार्गको याक एन्ड यती होटलमा उपसमितिका सांसदलाई विषयगत दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले ‘फास्ट–ट्र्याक’ को निर्माण प्रगतिबारे सेनालाई बोलाएर मंगलबार बैठक सञ्चालन गरेको छ । कतिपय सांसद बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन् भने कतिपय अब आफू आउन नसक्ने भन्दै जिल्ला जान थालेका छन् । तर समितिहरूले भने त्यसको बेवास्ता गर्दै बैठक, प्रशिक्षण र छलफल रोकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड–१९ संक्रमण देखिन थालेको छ । सरकारले अति जरुरीबाहेकका बैठक र भीडभाड हुने गतिविधि नगर्न सर्वसाधारणलाई दिनैपिच्छे अनुरोध गर्दै आएको छ । समितिहरूले भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सिंहदरबारमा दिनैपिच्छे बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण प्रधानमन्त्री निवास सुनसान छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बन्द छ । कतिपय सांसद, सिंहदरबारका कर्मचारी घरमै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय संसद् सचिवालयका २ जना कर्मचारीलाई नै कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म १४ जना सांसद र ४ कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पनि बैठक राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समितिका सभापतिहरूलाई केही समयअघि अति जरुरी र आवश्यकताबाहेकको बैठक नराख्ने सल्लाह दिएका थिए । तर कानुन निर्माणको काम धेरै भएकाले बैठक रोक्न नमिल्ने समितिको भनाइ आएपछि उनी चुप लागेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिहरूले एउटै विषयमा एउटै अर्थ लाग्ने निर्देशनहरू पटक–पटक दिने गरेका छन् ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा भत्तका लागि जोखिम मोलेरै बैठक राखिएको खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २२ असोज २०७७, ०७ : ५१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एकल पुरुषले पाए २३ लाख २७ हजार भत्ता
सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँगाउँमै वितरण
काभ्रेमा भैँसी सुत्केरी भत्ता र पाडी वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी