प्रदीप, ईश्वर र बादललाई हटाउनै हुन्न : प्रधानमन्त्री, त्यस्तो त गर्दै नगरौँ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । केही मन्त्रालय टुक्र्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिहाल्ने, केही निकटस्थ मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने, ‘बा’ भन्ने बथानको बद्नाम मान्छेलाई पनि नयाँ क्याबिनेटमा समेट्ने– अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली यी चार किसिमका हतारोमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँका निम्ति यो गन्तव्य भने चट्टान फोडेर पहाड छिचोल्नेझैँ सकसपूर्ण छ । 

बालुवाटारस्रोतले जनाएअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच सोमबार पनि यिनै चार विषयमा गलफत्ती चल्यो । तर, प्रचण्डले शैलीगत विषयमा मतभिन्नता व्यक्त गर्दै कुनै पनि कुरा प्रधानमन्त्रीले चाहेजसरी गर्न नहुने अडान लिनुभएको छ । 

‘यतिजना मन्त्री राखौँ, यति–यति हटाऔँ भन्नेमा नजाऔँ । एकचोटि सबै खालि गरौँ । अनि रिसेट गरौँ । तपाईंलाई चाहिएका दुई–चारजना राख्नुहोला, केही छैन’, प्रचण्डले भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन । ‘प्रदीप, ईश्वर र बादललाई हटाउनै हुन्न’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यीसहित अरु केही साथीलाई लिएर जाऔँ ।’ प्रचण्डले चाहिँ हटाउनेलाई अपमानको शैलीमा र राख्नेहरूलाई पुरस्कारको शैलीमा व्यवहार गर्दा भोलि पार्टीभित्र पनि समस्या आउने खतरातर्फ इंगित गर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘त्यस्तो त गर्दै नगरौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘बादल पनि राखौँ नै भनेको छु नि †’ प्रचण्डले तत्कालै भन्नुभयो, ‘बादललाई मन्त्रीमात्रै किन, उपप्रधानमन्त्री नै बनाऔँ, सिनियर हो उहाँ † तर, कुरा बादल र अरु कसैको होइन, तरिकाचाहिँ त्यस्तो अपनाऔँ भनेको हुँ ।’

प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा २० जना नयाँ लैजाऔँ, पाँचजना पुरानैलाई राखौँ भन्नुभयो । ‘पार्टी खतरामा पुग्दा पनि बचाइयो । अब खालि गरेर दुई–चार, पाँच जना राखौँ’, प्रचण्डले अडान दोहो¥याउँदा पनि केपीले मुन्टो हल्लाएर नमानेको संकेत गर्नुभयो । 

यसरी कुराकानी सिध्याएर खुमलटारस्थित निवास पुग्नुभएका प्रचण्ड कोठामा छिर्नेबित्तिकै झस्किनुभयो, बालुवाटारनिकट एक पत्रकार नेताको ट्वीट देखेर । छोरी गंगाले आफ्नो मोबाइलबाट देखाएको उक्त ट्वीटका कुरा उतैबाट लेखाइएको भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो । लेखिएको थियो, ‘प्रचण्डले सबै मन्त्री फेरौँ भनेका छन् । बादल, लेखराज हटाउने, टोपबहादुर, हरिबोललाई नल्याउने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पारेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीचाहिँ मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरिहाल्ने मुडमा हुनुहुन्छ । आइतबार पनि त्यही प्रयोजनका लागि सेड्युल बिनाको आकस्मिक बैठक बोलाइएको थियो । कार्यसम्पादन नियमावलीले फलानो मन्त्रालयअन्तर्गत यो–यो विभाग, यी–यी कार्यालय र यस्ता–यस्ता क्षेत्राधिकार भनेर तोकेको हुन्छ । त्यही आधारमा अहिले एउटै रहेका मन्त्रालयलाई अलग–अलग बनाइन्छ । यो काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाहेक अरु कुनै उपायले हुन सक्दैन । त्यसो त आइतबारकै बैठकको माइन्युटमा ‘मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली देहायबमोजिम स्वीकृत गरिएको...’ भनेर एक लाइन निर्णय लेख्ने र ‘देहायबमोजिम’ लाई अनुसूचीजस्तो बनाएर टाँसिदिए काम पुग्छ । यस्तो काम अहिलेको क्याबिनेटले प्रशस्तै गरेको पनि छ । तर, समस्या प¥यो आइतबारको बैठकअघि (बिहानै) प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभएको असहमति । शायद, बल्ल–बल्ल पार्टीको झगडा मिलेको, प्रचण्डले माधव, झलनाथहरूलाई पनि मिलाएर चूप लाग्ने वातावरण बनाएको कुरा सम्झिएर होला प्रधानमन्त्रीले जुन विषयका लागि आकस्मिक बैठक बोलाउनुभयो, त्यस्तो कार्यसूचीमा भने प्रवेश गर्नुभएन । नत्र, केपी ओलीमा हिम्मत हार्ने स्वभाव छैन । 

निर्देशनअनुसार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले तयार पारेको प्रस्ताव अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको खल्तीमै छ । त्यसमा जलस्रोत मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जालाई अलग पार्ने र जलस्रोत, सिञ्चाइ तथा नदी व्यवस्थापन मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अलग पार्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अलग पारेर भौतिक निर्माण र यातायात मन्त्रालय अलग–अलग बनाउने सोचाइ छ ।

आइतबार र सोमबार भएको भेटमा प्रचण्डले दोहो¥याई, तेहे¥याई भन्नुभएको छ, ‘मन्त्रालय फुटाउनै नहुने त होइन, समग्र चेञ्ज गर्ने हो भने हुनसक्छ । तर, मन्त्रिपरिषद् नै समग्रमा नयाँ बनाऔँ ।’ तर, प्रधानमन्त्रीको सुरचाहिँ घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईजस्ता फरक खेमाका मन्त्री पनि हटाउने र ‘बा’ भन्ने बथानका मान्छे भित्र्याउनेमा केन्द्रित भएको प्रचण्डले गएको मंगलबार केही निकटस्थ नेतालाई सुनाउनुभएको छ ।

आइतबारको आकस्मिक क्याबिनेट बैठकबारे सूचना दिन गएको शनिबार राति ९ बजे मन्त्रीहरूको मोबाइलमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका एकजना उपसचिवले पठाएको एसएमएसको घण्टी बज्यो । र, आइतबार बिहानै ७ बजेदेखि सबै मन्त्रीका निजी सचिव (उपसचिव) हरूले आ–आफ्ना मन्त्रीलाई सोसम्बन्धी मौखिक जानकारी दिए । भनिएको थियो, ‘एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानुन बनाउन ल्याइएको अध्यादेशमा कुनै सुझाव भए भोलि बिहान १२ बजेभित्र दर्ज गर्नुहोला...।’ तर, मन्त्रीहरूको मनमा अर्कै कुराले ढ्याङ्ग्रो ठोकिसकेको थियो । 

सुत्नेबेलाको खबर हेरेर कतिपय मन्त्री ज¥याकजुरुक उठे, ठाउँ–ठाउँमा फोन घुमाउँदै ‘कुरा के रहेछ’ भनी जिज्ञासु बन्न थाले । भोलिपल्ट बिहानैबाट सबैजसो मन्त्री सरकारी निवासमा आरामसँग बस्न सकेनन् । कोही मन्त्रालयतिर लागे, कोही शक्तिकेन्द्रतिर आफू सुरक्षित हुन दौडिए । कोहीचाहिँ प्रधानमन्त्रीको मुड बुझ्न सकिने मानिसहरूलाई फोन गर्दै ‘के–कसो हो ?’ भनेर ‘गुनुमुनु–गुनुमुनु’ गर्न थाले । कतिपयले सचिवालयका सहयोगीलाई ‘ल है, अब के हो–के हो ?’ भन्दै आफू डेञ्जरजोनमा परेको सुनाउनतिर लागे । 

आइतबार आकस्मिक बैठकको तरंगले सबैजसो मन्त्रीलाई आ–आफ्नो कार्यस्थलमा असर परिरहेको छ । मन्त्रीले भनेको कुरामा सचिव, सहसचिवदेखि अन्य कर्मचारीले राम्रोसँग रेस्पोन्स नदिने स्थिति बनेको छ । मन्त्रीसँग रिसाएका ठेकेदारहरू सल्बलाएका छन् । 

नेपाल वायुसेवा निगमको मुख्य आम्दानीको स्रोत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ यति होल्डिङ्स (हिमालयन एयरलाइन्स) लाई दिने कि नदिनेबारे छानबिन समिति बनाउँदै छु भन्न आइतबार बिहान बालुवाटार पुगेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्रालय पुग्न नपाउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिमालयन एयरलाइन्सलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिने निर्णय गरिदियो । 

यो आइतबारपछि विकास भएको नमुना घटना हो । कर्मचारीहरू ‘मन्त्रीले यसो गर्न खोज्दै छ, सघाउनुपर्छ’ भन्नेतिर गएनन् । ‘यी टुंगो नभएका मन्त्रीको कुरा सुन्नुभन्दा बालुवाटारको कुरा मानिदिए भोलि काम लाग्छ’ भन्नेतिर लागिसके ।

बजारमा मन्त्रालय फुट्ने हल्ला चलेपछि त्यसको असर ठाउँठाउँमा परिसकेका छन् । उदाहरणका लागि अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री छन्, लेखराज भट्ट । उनी हालसम्म एकीकृत मन्त्रालय चलाउने अधिकारी हुन् । तर, उनको कुराको सुनुवाइ हुन छाड्यो । ‘मन्त्रालय टुक्रिन लागेको छ हजुर, भोलि हामीलाई समस्या होला’ भनेर हिजो–अस्तिदेखि नै कर्मचारी बाउँठिन थालिसके । (जनआस्थाबाट)