भोकमरीले सताएपछि बेसार खाएर बाँचिन्छ र ?

- प्रमोद तिवारी
आजकल सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रसस्तै सुन्न पाइने वाक्य हो ‘बाँच्न पाइयो भने  भोलि पनि त कमाउँला, रमाउँला, त्यसैले घरमै बसौं, कोरोनाबाट बचौं’ । यता सरकारले आफुसँग मल पर्याप्त नभएको, सरकारी संस्थान (कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड) लगायत प्राइभेट सेक्टरबाट ल्याउने भनेको मल समयमा नआउने भएपछि बंगलादेशसंग सापटी मागेको जानकारी मात्रै के आएको थियो एक्कासी हिजो विशेष गरि इटहरी, चितवनलगायत तराईका अधिकांस स्थानमा कोरोनाको डर नमानी कृषकहरु मलको लागि सहकारिमा लाइन लागेको समाचार टेलिभिजन च्यानलहरुका हेडलाइन बन पुगे ।

हुने खानेले अर्थात माल हुनेले त खाद्यान्न भारतबाट भएपनि बेसाएर खालान तर मल नहुनेले के गर्ने ? बेसार खाने ? धानका गाँज पहेंलिएर मरेपछि बेसाउने त कुरै भएन जबकी किसानसंग कहाँबाट पैसा हुन्छ र अनि त्यतिखेर भोकमरिले सताएपछि बेसार खाएर बाँचिन्छ र ज्ञ

कोरोनाको कारण संसारका प्राय सबै देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्याउने पक्कापक्की छ । त्यतिखेर भारतको खाद्यान्न उत्पादनमा पनि ठुलै असर पुग्ने देखिन्छ । फलस्वरुप उत्पादनले उसको आफ्नै देशलाई पनि नपुग्ने भएमा हामिले आयात गर्नपनी नपाउने अवस्था आउनसक्छ ।

हामीकहाँ अहिलेपनी ३४—३५ अर्वको धान चामलमात्रै आयात गर्नुपरेको अवस्थामा कृषकको खेतको धानका गाँज सुकेभने हामिले निकै ठूलो भोकमरिको सामना गर्नुपर्ने भयावह तस्वीर नजिकै देखिन्छ ।

देशका ६५ प्रतिशत जनताको मुख्य पेशा रहेको कृषिले देशको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा २७ प्रतिशतको योगदान दिएको तथ्यांक हामीसँग छ । तर यतिधेरै जनसंख्या संलग्न भएको कृषकका आफ्नै कथा व्यथा छन । कृषि क्षेत्र अपहेलित बनेको छ, सारा देशलाई पाल्ने ठेक्का लिएका कृषकको अवस्था कस्तो छ सबैले देखेकै बुझेकै छौं । कृषि पेशामा कति दुखः छ भन्नेकुरा म यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्दछु ।

एउटा बाख्रा ब्याउन लाग्यो भने कृषक रातभरी कुरेर बस्छ, बच्चा जन्मेपछि पनि अम्रो कतिखेर झार्छ भनेर रातभरी भएपनी कुर्न बाध्य हुन्छन कृषक । यसैगरी आफ्नो उत्पादनमा सलह आउँछ कि, चराचुरुङ्गीले क्षति पुर्याउँछकी, राती जंगली जनावरले हानी पुर्याउँछकी भनेर दिनरात कुर्नपर्छ कृषकले ।

यति दुखः गर्ने हो भने अरु पेशाबाट धेरै कमाउन सकिन्छ तर  कृषकको उत्पादनको मुल्य तुलनात्मक रुपमा निकै कम छ । यस्तो अवस्था रहँदा रहँदै पनि फेरि पनि प्रकृतीले पनि समय समयमा तिनैलाई ठग्छ भने सरकार र सरकारका निकायहरुपनी यिनैको टाउकोमा गिर खेलिरहेका छन । थाहा छ कृषि क्षेत्रको महत्वपुर्ण बाली धान लगाउने र गोडमेल गर्ने बेलामा कृषकलाई समयमा मल उपलब्ध भएनभने यसले राष्ट्रिय आम्दानीमा कति धरै असरपर्छ भन्ने तर यसको पुर्व तयारी गरेर समयमा किन उपलब्ध गराउन सक्दैन सरकार रु
 
यो दोष मैले अहिलेको सरकारलाई मात्र दिएको हैन, मैले बुझ्न थालेदेखीनै सुन्दै आएको गीत हो यो । त्यसैले यहाँ भित्रका समस्या के हुन त भनेर यस सन्दर्भमा कृषकलाई मल बितरण गर्ने मुख्य  जिम्मेवारी पाएको सरकारी संस्थान कृषि सामग्री  लिमिटेडको बारेमा बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेको थियं केही समय अगाडी मैले । त्यसैको आधारमा यो मल आपूर्तिमा देखिएको समस्या र समाधान के हुन सक्छन त भन्ने बारेमा संक्षिप्त तथ्यहरु राख्न चाहन्छु ।

१. सरकारी तर्फबाटै गरिएको अनुसन्धानबाट हाल देशमा कम्तिमा पनि ८ लाख मेट्रीक टन रासायनिक मलको माग छ भने संस्थानले त्यसको ४० प्रतिशतको हाराहारिमा मात्रै अनुदानको मल आपूर्ति गर्न सकेको अवस्था हो । तसर्थ कुल मागको कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत अर्थात करिब ५०० मेट्रिक टन मल सरकारी तवरबाटै आपूर्ति गर्न जरुरी छ ।

२. संस्थानले अनुदानको मल ल्याउन करिब ६ महिनाभन्दा बढी समय लगाउँछ । त्यसैले पनि समयमा मलको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । अर्को कुरा के हो भने तेश्रो मुलुकबाट अनुदानको मल आयात गर्न पाउने भन्सार बिन्दु वीरगन्ज मात्रै हुनुमापनी मल आयातमा ढिलाइ हुने गर्दछ । त्यसैले पनि सरकारले छिटो छरितो मल आयातको लागि जिटुजी अर्थात अन्य प्रक्रियामा सरलिकरण गर्न जरुरी छ ।

३. सरकारी संस्थानको कुरै छाडौं, आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएका प्राइभेट कम्पनीहरुको अवस्थापनी त्यस्तै छ । चाहे त्यो कलंकी—नागढुङ्गाको सडक निर्माणको कुरा होस वा चाहे अरुनै कारण बेलाबेलामा निकै चर्चामा आइरहने शारदा प्रसाद अधिकारी जो शैलुङ्ग इन्टरप्राजेजका संचालक हुन जसले गत बर्ष पनि मल ल्याउने जिम्मा पाएर ल्याएको थियन, अहिले पनि त्यही कम्पनिकै कारण देशमा मलको हाहाकार छ ।

४. कृषि सामग्री कम्पनीलाई अनुदानको मल बाहेकको मल आयात गर्न पाउने अधिकार छैन । यसको खास कारण सायद चुहावटको कारण हुनसक्छ । सरकारले चुहावटको कारण भनेर यसबाट पछि हट्ने छुट अर्थात सुबिधा छैन । बितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउने र चुहावटमा संलग्न हुनेलाई कडा कारबाही गर्ने अठोट देखाउनु पर्यो सरकारले ।

५. चुहावटको कुरा गर्दा देखिएको अर्को समस्या के हो भने सस्तोमा किनेको अनुदानको मल डिस्टिलरी, रंग बनाउने उद्योग, टेक्सटायल उद्योग लगायतकालाई बेच्ने र अभाव सिर्जना गर्ने कुरा पनि हिजोका दिनमा प्रशस्त सुनिने गर्दथ्यो । त्यसैले यस किसिमका चुहावट रोक्न हरेक जिल्लामा मल बितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सिडियोको संयोजकत्वमा बनेको मल आपूर्ति समितीले नीयमन र अनुगमनमा कडाइ गर्न जरुरी छ ।

६. संस्थानको मल भन्डारण क्षमता ७० हजार मेट्रीक टनको मात्र छ भने बर्सेनि यसले डेढ अर्वभन्दा बढी रकम गोदाम भाडाको लागि खर्च गर्नेगरेको छ । तसर्थ आवश्यकता अनुसारको मल भन्डारण गर्न सबै प्रदेशमा कम्तिमा १्१ वटा गोदाम आफ्नै हुन जरुरी छ ।

७. यी यावत समस्याको मुल कारण भनेको आफ्नै देशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग नहुनुनै हो । के यसको लागि सरकारसंग पैसानै नभएको हो त १ पक्कै होइन । सारा फजुल खर्च गर्ने सरकारले ती खर्चमा कम गरेर ‘म यो बर्ष देशमा एउटा रासायनिक उद्योग खोल्छु र यसमा जनताबाट पनि लगानी होस’ भनी प्रस्ताव राख्ने हो भने फेरि पनि ६५ प्रतिशत भोट जनताले दिनेछन यो पार्टीलाई ।