सरकारले उल्टायो तत्कालीन खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय अभिलेखालयको नाममा रहेको १३ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय उल्टिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को ३ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अभिलेखालयको जग्गा सोही कार्यालयको नाममा रहने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै सातौं शताब्दीदेखिको नेपालको बहुमूल्य सम्पत्ति जोगिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न पटकपटक ताकेता गरेको थियो ।

अभिलेखालयले राष्ट्रपति, विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी बहुमूल्य सम्पत्ति जोगाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थियो । सर्वोच्चले नक्सा तयार गरी सो क्षेत्रको माटो परीक्षण गरी काम शुरु गर्ने अन्तिम तयारी गरेको थियो । यो निर्णयले अभिलेखालयलाई ठूलो राहत भएको अभिलेखालयका प्रमुख शौभाग्य प्रधानांगले बताए । यो खबर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।