सांसद विकास कोष यथावत्, अशक्त,अपांगको भत्ता कटौती

काठमाडां । सांसद विकास कोषलाई यथावत् राखेको सरकारले एकल महिला तथा अशक्त–अपांगता भएका व्यक्तिलाई वर्षौंदेखि दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको छ । 

सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावलीमा अशक्त तथा एकल महिलालाई दिइने समाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको हो । तर कोभिड–१९ को महामारीमा पनि सांसद विकास कोष भने खारेज भएको छैन । नयाँ संविधानअनुसार २०७५ असोजमा नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउँदै लापरबाही गरी सुरक्षा भत्ता कटौती गरिएको थियो ।

गत ३ चैतमा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ ऐनका प्रावधान लागू हुँदा तीन लाख २६ हजार एकल महिला र ८० हजार अपांगता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । ऐन र नियमावलीले वञ्चित गरेपछि गृहमन्त्रालयले यसलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर त्यो केही समयका लागि मात्रै हुने भएकाले मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरी ऐन नियमावली नै परिवर्तन गर्न लागेको भए पनि त्यसको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले अहिले विभिन्न शीर्षकमा सो भत्तालाई कायमै राख्न लागेको छ ।

‘विगतदेखि नै उहाँहरूले पाउनुभएको सुविधान कटौती गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन । मन्त्रीले नै यो विषयमा चासो राखेर यसलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ऐन संशोधन नहुँदासम्म कुनै एक शीर्षकमा उहाँहरूलाई भत्ता दिइनेछ ।’

आर्थिक वर्ष २०६६ देखि अति अशक्त, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अत्यन्तै न्यून अनुपातको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकोमा २०६६ सालमै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सबै वर्गका एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थालेका थिए । तर अहिलेको नियमावलीमा भत्ता पाउन विपन्न भएको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर सरकारले अहिलेसम्म विपन्न भएको प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नै बनाएको छैन भने यही नियमावलीअनुसार एकल महिला र अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।