औपचारिकतामा सीमित हुँदै अनलाइन शिक्षा पढाउन पाइने, शुल्क लिन नपाइने

पत्रपत्रिकाबाट

सोमबार, २९ बैशाख २०७७, ०६ : ५५
औपचारिकतामा सीमित हुँदै अनलाइन शिक्षा पढाउन पाइने, शुल्क लिन नपाइने

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण जारी लकडाउनका बेला विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन शिक्षा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेभएको छ । बन्दाबन्दी खुलेको केही दिनपछि नियमित कक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले विद्यार्थी तथा अभिभावकसित सम्पर्क कायम गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै अनलाइन शिक्षालाई लिइनेभएको छ ।

शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले अनलाइन माध्यमबाट गरिएको पठनपाठनले कक्षा कोठाको शिक्षाको विकल्प दिन नसक्ने भएकाले यसलाई अनौपचारिक रूपमा मात्रै लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । अनलाइनले विद्यार्थीको सिकाइमा मद्दत गर्ने, फुसर्दको समयको सदुपयोग हुने भएकाले यसको उपयोग गर्दै जानुपर्ने नै सरकारी नीति रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अनलाइन शिक्षा र यसको पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्ने सरकारी नीति रहेको उहाँको भनाइ छ । अनलाइन शिक्षाका नाममा अभिभावकमाथि बोझ बढ्न सक्ने गुनासो आएपछि शुल्क बिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको निर्देशक गौतमले बताउनुभयो ।

अनलाइनको माध्यमबाट बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरमा बसेका विद्यार्थीलाई सिकाइ गतिविधि गर्नबाट रोक नलगाइएको र यो अवस्थामा अभिभावकमाथि शुल्कको बोझ नहोस् भन्ने मात्रै सरकारी मान्यता रहेको उहाँको भनाइ छ । अनलाइन, एफएम रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाउँदा पनि धेरै विद्यार्थी यसको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले अनलाइनलाई कक्षाको विकल्प मान्न नसकिने निचोडमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी पुगेका हुन् ।
यसअघि गत वैशाख २४ गते सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको बैठकले बन्दाबन्दीको बेला विद्यालयले गरेको पठनपाठनलाई औपचारिक रूपमा गणना नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकले अनलाइन कक्षालाई आफूहरूले नियमित कक्षाको विकल्पका रूपमा नलिएको तर अनलाइनबाट पढाउन भने सुरु गरिएको जनाएका छन् । अनलाइन शिक्षालाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवातका रूपमा बुभ्mन नहुने सम्बद्ध व्यक्तिले बताउनुभएको छ ।

३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै अनलाइनको पहुँचमा
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन प्याब्सन) ले दाङ, बाँके, मोरङ, झापा र सुनसरीका २५ वटा विद्यालयका अभिभावकसित हालै मात्र गरेको एक मिनी सर्वेक्षणमा जम्मा ३० प्रतिशत अभिभावकसित मात्रै यसको पूर्ण पहुँचमा रहेको आफूहरूले पाएको जनाइएको छ । यी विद्यार्थीसित अनलाइनका साथै कम्प्युटरको पहुँच रहेको पाइएको छ । यो अवस्थामा अनलाइन शिक्षा कक्षा कोठाको विकल्प हुन सक्दैन भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट भएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै नयाँ कक्षामा प्रवेश गरेका विद्यार्थीलाई कुन शिक्षकले पढाउने तथा कुन पुस्तक पढ्ने भन्ने कुरा थाहा नभएका कारण पनि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी बनाउन समस्या हुने उहाँको भनाइ छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस