नेपालमा अनलाईनबाट पढाउन सम्भव छ ?

काठमाडौँ । लकडाउनका कारण स्कुल, क्याम्पस ठप्प छन्। पठनपाठनका साथै परीक्षासमेत प्रभावित बनेका छन्। कहिलेदेखि खुल्लारु सबैको चासो यसैमा छ। पढाइ अनिश्चित बनेपछि वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिहरुको खोजी हुन थालेको छ। विद्यालयदेखि उच्चशिक्षाको पठनपाठनमा अनलाइन शिक्षणलाई पनि विकल्प ठानिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालय, विद्यालय र क्याम्पसले अनलाइन कक्षालाई बढी जोड दिएर गृहकार्य गरिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई समेत अनलाइन पद्धतिबाट अध्यापन गराउने पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ। लकडाउन सुरु भएकै दिन (चैत ११ गते) निजी विद्यालयहरुको छाता संस्था प्याब्सनले अनलाइन माध्यमबाट बालबालिकालाई घरमै राखेर पढाउन अभिभावकहरुलाई आह्वान गर्‍यो। 

मिदास ई–क्लास प्रालिसँग सम्झौता गरेर प्याब्सनले पूर्वप्राथमिकदेखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई एक महिना निःशुल्क ‘डिजिटल लर्निङ’ गराउन आग्रह गरेको थियो। त्यसयता ११ वटै विश्वविद्यालयले अनलाइन शिक्षणमा जाने प्रयास जारी राखेका छन्। निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्था पनि विद्यार्थीका लागि अनलाइन सामग्री बनाउन व्यस्त छन्।

अनलाइन शिक्षण कति सुलभ र सहज होलारु यसको लेखाजोखा भने हुन सकेको छैन। शिक्षाविद्हरु नयाँ धारको शिक्षा प्रणालीमा जाने अवसर आए पनि अनलाइनमा पद्धतिमा मात्रै भर पर्न नहुने तर्क गर्छन्। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले अनलाइन सँगसँगै रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइलबाट पनि पठनपाठन गराउनु आवश्यक रहेको बताए। यी सामग्रीको पहुँचमा नहुने विद्यार्थीका लागि टोलटोलमा मोबाइल शिक्षक खटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारभन्दा पनि निजी शिक्षण संस्था अनलाइन कक्षा चलाउने हतारोमा देखिन्छन्। कुनै तयारीबिनै निजी शिक्षण संस्था अनलाइन कक्षा सुरु गर्न तँछाडमछाड गरिरहेको पाइन्छ।

कतिपय निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना र अनलाइन कक्षा सुरु गरिसकेका छन्। बनेपाको निष्ट फाउन्डेसनबाट सञ्चालित सिमरक स्कुलले फेसबुक म्यासेन्जरमा अभिभावक र विद्यार्थीहरुको समूह बनाएको छ। त्यही समूहमा बिहान १० बजे कक्षा चालु हुन्छ। साँझ ५ बजेभित्र गृहकार्य बुझाउनुपर्छ। ‘अनलाइन पढाउने भनिएको छ, विद्यार्थीलाई भर्ना गराऊ भनिरहेका छन्,’ एक अभिभावकले भने, ‘चैतको शुल्कसहित भर्ना हुन आग्रह गरेका छन्।’

काठमाडौंको अक्षरा स्कुलले पनि मोबाइल एप र गुगल मिटबाट कक्षा सुरु गरिसकेको छ। सहरकेन्द्रित निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा भन्दै अभिभावकबाट भर्ना, मासिक, इन्टरनेट शुल्क लिन थालेका छन्।शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल भने विद्यालय तहमा अनलाइन शिक्षण असम्भव देख्छन्। ‘तल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई अनलाइनबाट पढाउँदा उत्प्रेरणा कसरी दिनेरु’ उनले भने, ‘अनलाइन शिक्षण गर्नु भनेको एकछिन फेसबुक चलाउनुजस्तो होइन, हचुवाको भरमा अनलाइन कक्षा भनेर पार लाग्दैन।’ विश्वविद्यालय तहमा भने अनलाइन कक्षा स्वाभाविक हुने उनले तर्क गरे।

अधिकांश विश्वविद्यालयमा अनलाइन कक्षा चलाउन थालिएको छ। ती कक्षा चलाउन अनेक चुनौती देखापरेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको ठहर छ। विश्वविद्यालयका कतिपय शिक्षक(विद्यार्थी नै इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्। सहरकेन्द्रित केही निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई भने फुर्सदको समयमा अनलाइन पढाइ उपयोगी हुने दाहालले बताए। ‘सहरकै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी नेटको पहुँचमा छैनन्,’ उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा झन् न्यून संख्यामा मात्रै विद्यार्थीसँग इन्टरनेट सुविधा छ।’

दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको घरमा कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्ट फोन, रेडियो, टेलिभिजनसमेत छैन। एकीकृत योजना बनाएर मात्रै वैकल्पिक शिक्षणका उपायहरु खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘सहर र ग्रामीण क्षेत्र, हिमाल, पहाड र तराईको परिस्थिति भिन्दाभिन्दै छ। ठाउँअनुसार विकल्प खोज्नुपर्छ।’

उच्चस्तरीय शिक्षा अयोगको प्रतिवेदन २०७५ अनुसार देशभर कम्प्युटर पुगेका सामुदायिक विद्यालयको संख्या १२ प्रतिशत मात्रै छ। इन्टरनेट सुविधा भएका विद्यालयहरु १३ प्रतिशत छन्। बिजुलीको सुविधा भएका विद्यालय ३५ प्रतिशत छ भने १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था छ। अनलाइन कक्षालाई संकटको बेला बाध्यताले निम्ताएको अवसरका रुपमा लिनुपर्ने धारणा पनि छ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले आफू मातहतका सबै स्कुललाई अनलाइन कक्षामा जान निर्देशन दिइसकेको जनाए। ‘एक महिनासम्म पढाइ बन्द हुँदा विद्यार्थी, अभिभावक आकुलव्याकुल छन्,’ उनले भने, ‘अनलाइनबाटै कक्षा चलाउने तीव्र तयारी भइरहेको छ, यो सम्भव पनि छ।’ अनलाइन र इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रयोग गरेर रोकिएको पठनपाठनलाई सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्याब्सनले अनलाइनबाट समेटिन नसक्ने विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने शैक्षिक सत्रको सुरुवाती चरणमा रहेकाले निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा भनेर धेरै हतार गरेको टिप्पणी गर्छन्। वर्षमा २ सय २० दिन विद्यालयमा पठनपाठन हुनुपर्ने मान्यता छ। लकडाउन छिट्टै खुल्ने अवस्था आए रोकिएको पढाइले शैक्षिक कार्यक्रममा खासै असर नपर्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको बुझाइ छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।