प्रत्येक प्रदेशमा ‘कोरोना भाइरस परीक्षण केन्द्र’ को माग

काठमाडौँ । सात वटै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशमा पनि ‘कोभिड–१९ परीक्षण केन्द्र’ स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि कानुन र नियम खुकुलो बनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् । 

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले संक्रमण पुष्टिका लागि काठमाडौं धाउँदा समस्या हुने जनाउँदै हरेक प्रदेशमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन् । मुलुकभर काठमाडौंको टेकुस्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालामा मात्र कोभिड–१९ को परीक्षण हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरूले अपर्झट अवस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन स्थापना र आवश्यक औषधि खरिद गर्न कानुन र नियमले अप्ठेरो पारेको बताए । ‘अस्पतालमा पहिलेकै बिरामी छन्, उनीहरूलाई संक्रमण नहुने गरी तयारी गर्नुपर्छ तर प्रदेशमा जनशक्ति र उपचार सामग्रीको अभाव छ,’ बैठकपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने ।

समन्वय समितिले कोभिड–१९ रोकथामका लागि रणनीति बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्लाका प्रतिनिधिलाई राजधानी बोलाएको थियो । प्रदेश–२ का तर्फबाट बैठकमा सहभागी सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले आफ्नो प्रदेशमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नभएको सुनाए ।

‘मैले क्वारेन्टाइन व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय सरकारलाई भनेको छु, दुई करोड रुपैयाँ दिने आश्वासन आएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई रकमले मात्र काम चल्दैन । औषधि खरिद गर्न नियम, कानुन खुकुलो बनाउनुपर्छ ।’ मन्त्री साहका अनुसार उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यस विषयमा केन्द्रीय सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोभिड–१९ रोकथामका लागि आफूहरूले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश तहको कार्यान्वयन समिति र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला तहका कार्यान्वयन समिति बनाएर क्वारेन्टाइन र आइसोलेटेड बेड व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले सबै दल र सबै पक्षसँग छलफल गरेका छौं । व्यवस्थापन समितिको समेत बैठक बसेपछि क्याबिनेटबाट कार्ययोजना बनाएका छौं । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समितिसमेत बनाएर दुई वटा तहमा कार्यान्वयन समिति बनाएका छौं,’ उनले सुनाए ।

बैठकमा नगरपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारी, विज्ञ र कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू उपस्थित थिए । बैठकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामकारबाहीको समीक्षा भएको थियो । ‘भएका कामलाई बुँदागत रूपमा विश्लेषण गर्‍यौं । अब समन्वयात्मक रूपमा अझ प्रभावकारी तरिकाले काम अघि बढाउने भनेर छलफल भयो,’ समितिका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले भने ।

उनले बैठकको पहिलो रणनीति कोभिड–१९ नेपाल छिर्नै नदिनेमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए । ‘त्यसपछि नागरिकको सचेतता अभिवृद्धि गर्ने, निगरानी तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र बिरामीको उपचार प्रभावकारी तुल्याउने रणनीति छन्,’ उनले भने । सचिव बिडारीले संघीय सरकारले ‘बीएसएल–टु लेभल’ को प्रयोगशाला बनाउने योजना बनाइरहेको पनि जानकारी दिए । ‘यो स्तरको प्रयोगशाला प्रदेशहरूमा पनि बनाउन गरी अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । उनले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र नियमित राख्न सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि नियमित अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धताभएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।