सत्य निरूपण आयोगप्रति भरोसा छैन : द्वन्द्वपीडित

दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–८ कट्कुइयाकी आशा चौधरी द्वन्द्वका बेला तीन महिना प्रहरी हिरासतमा बसिन् । हिरासतमा भोगेका यातनाको वर्णन गर्दा उनी भक्कानिन्छिन् ।त्यतिबेला चार कक्षा पढ्दै गरेकी १५ वर्षीया चौधरीले त्यसयता पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिनन्। अभिभावकले ‘छोरी बिक्न गाह्रो हुन्छ’ भनेर हतारमा विवाह गरिदिए। अहिले पनि त्यो घटनाले उनलाई रुवाइरहन्छ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका यस्ता घटनामा पीडित भएकालाई न्याय दिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाइयो। आयोगले जघन्य अपराधका पीडितलाई निवेदन दिन आह्वान गर्‍यो। निवेदन दर्ता गरेकी उनले पनि न्याय पाइएला भन्नेमा आशावादी थिइन्। तर आयोगका पदाधिकारी अन्तर्क्रिया तथा परिचयात्मक कार्यक्रम लिएर जिल्लामा आउन थालेपछि भने उनको आशा निराशामा परिणत भयो।

‘५ वर्षसम्म के काम भयो? हाम्रा निवेदन कहाँ गए? आजसम्म हाम्रा निवेदन खोलिएका छैनन्,’ उनले आयोग पदाधिकारीसँग प्रश्न गरिन्, ‘हामीलाई बारम्बार त्यही घटना सोधेर किन थप यातना दिनुहुन्छ। हामीलाई पटकपटक किन मार्नुहुन्छ?’ चौधरीमात्र होइन, दाङका धेरै पीडित अहिले निराश बनेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा श्रीमान् गुमाएकी दंगीशरण गाउँपालिका–२ की सीता बस्नेतलाई पनि आयोगमार्फत न्याय मिल्नेमा विश्वास लाग्दैन।

‘हामी मरेपछि न्याय पाउने हो? कि न्याय देऊ, कि हामीलाई पनि मारिदेऊ। अब मर्ने डर पनि छैन, बाँच्ने रहर पनि छैन,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘पटकपटक घाउ कोट्याउन किन आउँछौ?’ तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षधर सत्तामा भएकाले न्याय पाउनेमा उनलाई शंका लागेको छ। ‘त्यसबेला मर्ने/मार्ने सबै सरकारमै छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी न्याय हुन्छ?, उनले भनिन्, ‘पाँच वर्षसम्म उही कुरा कोट्याइरहने आयोगले कसरी न्याय दिन्छ? विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन।’

बस्नेतका श्रीमान्लाई तत्कालीन सेनाले २०५९ असार २६ गते घरमा सुतिरहेका बेला नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको थियो।आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारी परिचयात्मक कार्यक्रम लिएर तुलसीपुर आएका हुन्। केही द्वन्द्वपीडित, पत्रकार र कानुन व्यवसायीलाई बोलाएर गरिएको कार्यक्रममा सबैजसो पीडितले आक्रोश पोखे। रु

कुमबाट आएका पीडित नन्दकिशोर पुनले आयोग बजेट सिध्याउने खेलमा मात्र लागेको आरोप बताए। ‘सबै पीडितलाई थाहा पनि छैन। केही मानिस बोलाएर बजेट सक्न कार्यक्रम गर्नुको औचित्य के?’ उनले भने, ‘आजसम्म केही काम भयो होला भन्ने ठानेका थियौं। बल्ल परिचयात्मक कार्यक्रम हुँदै छ। आयोगका कार्यक्रममा आउँदा घाउमा नुनचुक छर्के जस्तो हुन्छ।’

तत्कालीन अवस्थामा सुरक्षाकर्मीबाट बाबुआमा र दिदी गुमाएकी घोराही–१७ की रेमन्ता पुनले पनि न्याय पाउने आशा मारिसकिन्। सल्यानमा सबै अभिभावक गुमाएकी उनले दुःख पोखिन्, ‘गैरपीडितले विभिन्न बहानामा राहत पाइरहेका छन्। खास पीडितहरू रोएर बस्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले न्याय पाउने दिन कहिले आउँछ?’

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले प्रहरीमा जागिरे छोराको हत्या गरेपछि विक्षिप्त बनेकी तुलसीपुर–१९ बिजौरीकी खुमा बुढाथोकीको पनि यस्ता कार्यक्रमले घाउ बल्झाउँछ। ‘घर बिदामा आएको छोरालाई बाटैमा घाँटी रेटेर मारे। ज्यान पाल्न जागिर खाएको छोराको के दोष थियो र?’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।