संचारमन्त्री बाँस्कोटाको आडमा टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा व्यापक आर्थिक चलखेल

काठमाडौँ । नेपालमा एकछत्र खर्बपतिको पहिचान बनाएका विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमले अनुमतिपत्र नपाएको चर्चा अहिले बजारमा व्यापक छ । काठमाडौंका चोक र गल्ली गल्लीमा यही विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाइरहेको छ । रु २० अर्ब रकम तिरे एकीकृत अनुमतिपत्र पाउने सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनाइ पछि अत्तालिएको चौधरी समूहले सानेपास्थिल होटल समिटका पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ खारेज ग¥यो । भन्यो हामीले विगत डेढ वर्षदेखि मन्त्री भेट्न खोजेका थियौँ,  तर उनले समय दिएनन, बरु हामीलाई पैसा नतिरेको आरोप लगाए । चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरीले मन्त्री बाँस्कोटा विरुद्ध भनेका छन् ।

यस अघि चौधरी समूहले तत्कालीन काँग्रेस र माओवादी नेतृत्वको संयुक्त सरकार भएको बेला एकीकृत लाइसेन्स लिएको थियो । लाइसेन्स दिने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लाइसेन्स लिएका थिए । चौधरी समूहको विवाद र तथ्य सार्वजनिक भइरहेको बेला प्राधिकरणले एनसेललाई अनुकुल हुने गरि निर्णय गरिदिएको छ । पूँजीगत लाभकर नतिरिकन कुनै पनि निर्णय नगर्नु भन्ने अदालतको आदेश विपरित गएर प्राधिकरणले पैसा नै नलिइकन एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिइएको छ । 

एनसेलको बाह्रौ पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर तिरे मात्रै एनसेललाई नयाँ फ्रिक्वेन्सी दिने भनेर आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हट्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्लो पटक हास्याँपद यो निर्णय गरेको छ । अघिल्लो शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक चलखेलको आशंका हुनेगरि मुलुक डुबाउने निर्णय गरिदिएको छ । एउटा कम्पनी सिजीले निशुल्क भ्वाइस कल सेवा दिन्छु भनिरहेको बेला उसलाई अनुमतिपत्र नदिने तर, पैसा लिनु भनेर अदालतले गरेको आदेशको बर्खिलापमा गएर गलत निर्णय गर्न अग्रसर हुने दोहोरो चरित्र प्राधिरकणमा देखा परेको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पुँजीगत लाभकर पूरा नतिरे पनि एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयलाई लिएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिमा समेत उजुरी परेको छ । ‘उजुरी परेको भएपनि ती समितिका पदाधिकारी खै हामीलाई थाहा भएन, दैनिक दर्जनौ निवेदन आउँछन, तिनलाई हेर्ने फुर्सद छैन’ भन्दै पन्छिएका छन् । 

मंसिर १५ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियालाई पुनः शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा कुरा मिलाएर वा पैसा लिने जतिले लिएर प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई बाहेक गर्ने गरी निर्णय गराएर एनसेललाई व्यवसायीक रुपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको फ्रिक्वेन्सी दिइयो । त्यसमा समेत एनसेलको पक्षमा प्राधिकरण लागेको चर्चा चलेकै थियो ।

पैसा भएपछि जे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सौदाबाजी गरेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल टेलिकमलाई पेल्ने, सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्ने तथा एनसेललाई भने जे माग्यो त्यही दिने जस्ता निर्णय सदर गराउन खनाल लागिपरेका छन् । आफू सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाको भित्रिया भएको भन्दै खनालले प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीलाई समेत दासको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेका छन् । पैसा देखेपछि महादेवको तेस्रो नेत्र खुल्छ भने जस्तै गरी खनालले एनसेलको जे जस्तो प्रस्ताव आएपनि आफूकहाँ ल्याउन, त्यसमा अवरोध नगर्न समेत कर्मचारीलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारी भन्छन्,‘खनाल प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् कि एनसेलका कर्मचारी हुन् भन्ने नै छुट्ट्याउन मुस्किल भएको छ ।’ 

पछिल्लो पटक खनालले गरेको निर्णयका कारण नेपाल टेलिकम समेत तिन छक्क भएको छ । पैसा तिरेर फ्रिक्वेन्सी लिन्छु भन्दा टेलिकमललाई नदिने तर एनसेलको पक्षमा निर्णय गराउन उनले लिलाम बढावढको नाटक समेत गराए । पछिल्लो पटक सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको हौवा फिजाएर उनले एनसेलको पक्षमा नै निर्णय गराए । एनसेलले फ्रिक्वेन्सी लिलामी जिते पूरै कर तिरेर मात्रै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । गत पुस २ मा भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज रु ५ करोड ८० लाख तिर्ने प्रस्ताव गर्दै एनसेलले लिलामी जितेको थियो ।

लिलामी प्रक्रियामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले भाग लिएका थिए । तीन चरणमा भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज बढी रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण एनसेलले लिलामी जितेको दाबी गरेको थियो । फ्रिक्वेन्सी लिलामीका विषयमा गत साता छलफल गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पुँजीगत लाभकर तिर्ने सुनिश्चितता भए एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सर्तहरू तोकेर एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको दाबी गरिएपनि त्यसको पछाडी प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको द्रव्य मोह रहेको देखिन्छ । 

फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गर्दा एनसेललाई सेवा विस्तारका लागि केही सर्त तोक्नुपर्ने प्राधिकरणका फ्रिक्वेन्सी महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापितले केही समय तर्क गरेपनि पछि उनी आफैं अध्यक्ष खनालकै पक्षमा गएको देखिन्छ । स्थापितलाई समेत एनसेलले मोटो रकम उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ । एनसेललाई सन् २०२० सम्म सबै जिल्ला र नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, सन् २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण क्षेत्रमा न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, सन् २०२० भित्र सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पु¥याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पु¥याउने शर्त सहित फोरजी सेवा विस्तारमा सहजीकरण गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर सो दाबीसँगै आर्थिक चलखेलको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ ।

टेलिकमको वार्षिकोत्सवमा आएर कर्मचारीलाई गाली गर्ने सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा समेत एनसेलका साहुजीहरु आए मन्त्रालयमा रातो कार्पेट बिच्छाएर स्वागत गर्ने गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयमा एनसेलका अधिकारीलाई मन्त्री बाँस्कोटाले मेजमानी समेत गराउने गरेका छन् । प्राधिकरणको लिलामीबाट एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जिते पनि १५ दिनभित्र पुँजीगत लाभकर तिरे मात्रै प्रयोगका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याएर प्राधिकरणले पैसाको बलमा निर्णय बदलेको आरोप पनि लागेको छ ।

प्राधिकरणको निर्णयअनुसार एनसेलले पुस १५ गते ठूला करदाता कार्यालयमा तिर्नुपर्ने साढे २२ अर्ब पुँजीगत लाभकरमध्ये साढे ४ अर्ब रकम बुझाएर किस्ताबन्दीमा तिर्ने निवेदन दिएको थियो । एनसेलले किस्ताबन्दीमा तिर्छु भनी दिएको निवेदनमाथि ठूला करदाता कार्यालयले कुनै निर्णय नगर्दै प्राधिकरणले हतार हतार निर्णय गरेर पठाएको थियो । उक्त निर्णयको पछाडि स्वार्थको खेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सो बारेमा मन्त्री बाँस्कोटालाई जानकारी भएपनि उनले कुनै कदम चालेका छैनन, बरु प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले गरेको निर्णय सही भएको बताउने गरेका छन् । 

एनसेलले अब १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी लिन पाउने भएको छ । प्राधिकरणले यो ब्यान्डमा तोकेको सीमा २० मेगाहर्जमध्ये ११ मेगाहर्ज एनसेलले अहिल्यै प्रयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति दिनुअघि नै एनसेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा फ्रिक्वेन्सीबापतको रकम जम्मा गरिसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको दुई दिनपछि गत पुस ४ गते एनसेलले फ्रिक्वेन्सीबापत भन्दै ९ मेगाहर्जका लागि रु ५२ करोड २० लाख दाखिला गरेको तर्क सहित प्राधिकरणले निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ । 

प्राधिकरणले गत वर्ष नै फ्रिक्वेन्सी लिलामीको सूचना प्रकाशन गरेपनि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण एक वर्ष थाती रहेको थियो । प्राधिकरणले सुरुमा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचनाका आधारमा एनसेलले प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भए पनि प्राधिकरणले पछि आफ्नै पूर्वसर्त संशोधन गरी एनसेललाई लिलामीमा भाग लिन दिएको थियो । त्यसमा समेत आर्थिक चलखेल भएको दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । एनसेललाई लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय संसद्को अर्थसमिति र प्राधिकरणले बनाएकै प्रावधान विपरित थियो ।

अर्थ समितिले गत ०७३ जेठ २१ गते एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेपछि मात्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत व्यावसायिक योजना र प्रस्ताव अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो  । गत वर्षको माघ २७ मा बसेको अर्थ समिति बैठकले बक्यौता रकम असुल नभएसम्म दूरसञ्चार सेवाप्रदायक ती कम्पनीलाई थप सुविधा र पुँजीवृद्धि लगायत सेवा बिस्तार गर्न अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल समेत आफ्नो समितिको गरेको निर्णय विपरित प्राधिकरणले किन निर्णय ग¥यो भन्ने बारेमा आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छन् । 

प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनामा फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । त्यसमा  लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने प्राधिकरणको व्यवस्था थियो ।

आफैले तय गरेको व्यवस्था विपरित गएर प्राधिकरणले गलत निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले समेत सो विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । तर सो बारेमा प्राधिकरणका कुनै पनि अधिकारी बोल्न चाँहदैनन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाललाई पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनका एक सहयोगीले अध्यक्षज्यू मन्त्री बाँस्कोटासँगको भेटघाटमा रहेको भन्दै पछि खबर गरिदिने बताएपनि अध्यक्ष खनाल सम्पर्कमा आएनन् । 

जानकारहरुका अनुसार प्राधिकरणले लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तर्क गरिएको छ ।  गत वर्ष चैत २६ मा सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलसँग तीन महिनाभित्र लाभकर असुल्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको पुस ४ मा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यत्तिबेला आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

लिलामी पुनः सुरु गर्न प्राधिकरणले मंसिर १५ गते निर्णय गरेको थियो । मन्त्री बाँस्कोटाको स्वार्थमा उक्त निर्णय भएको बताइएको थियो  । प्राधिकरणको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि एनसेलले मात्रै आवेदन दिएका कारण लिलामी प्रक्रिया हुन सकेको थिएन । पछि चोर बाटोबाट एनसेललाई मात्रै पाउने गरी फ्रिक्वेन्सी लिलामी गरिएको थियो । त्यसबाट नेपाल टेलिकमले नपाउने र एनसेलले मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा आर्थिक चलखेल राम्रै भएको श्रोतको दाबी छ ।