फेवा जलाधार क्षेत्रका वासिन्दाको मागः ताल जोगाउँदा हाम्रो उठीबास नहोस्

– कृष्ण दवाडी
कास्की । पर्यटकीय गन्तव्य पोखरास्थित फेवाताल संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्रमा ‘सिल्टेसन ड्याम’ निर्माण भइरहेको छ ।

वर्षायाममा फेवाको मुहानबाट वर्षेनी अन्दाजी एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन ढुुङ्गा, माटो बालुवासहितको गेग्रान बगेर तालमा मिसिदा ताल पुरिने खतरा बढेपछि त्यसको रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न चार वटा खोलामा सिल्टेसन पोखरीसहितको चेक ड्याम निर्माण शुरु गरेको हो । 

रामसार सूचीमा समेत सूचीकृत फेवातालको क्षेत्रफल वर्षेनी मानवीय तथा प्राकृतिक कारणबाट खुम्चिँदै गएको छ । विसं २०१८ मा तालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी रहेकामा विसं २०६४ मा आएर नौ हजार ९५५ रोपनीमा सीमित थियो । पछिल्लो प्रतिवेदनमा  वर्षेनी आठ दशमलव सात हेक्टरका दरले ताल खुम्चिँदै गएको छ । 

फेवा अतिक्रमणप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले तालको क्षेत्रफल यकिन गरी सीमाङ्कनका लागि सरकारलाई आदेश गरेको छ । चेकड्यामका माध्यमबाट संरक्षणमा लागेको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिका–२३ हर्पनमा निर्माणाधीन ड्याम र पोखरीबाट वर्खायाममा बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा देखिएको भन्दै स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् ।  

प्रदेश सरकार र महानगरको रु २८ करोड ९६ लाख लागतमा फेवातालको मुहान रहेका चारवटा खोलामा गत पुसदेखि ‘सिल्टेसन ड्याम’ निर्माण शुरु गरिएको थियो । वेतयानी खोला, लौरुक, खहरेखोला र हर्पनखोलामा ड्याम निर्माण गर्नका लागि अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । तर स्थानीयवासी भने ड्यामका कारणले वर्खामा खोला बस्तीभित्र पसेर आफूहरुको उठीबास हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । 

उनीहरुले तालको संरक्षण गरिरहँदा आफूहरुलाई मर्कामा नपार्न र सुरक्षित बसोबासको प्रबन्धका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । फेवाको मुख्य मुहान हर्पनखोला किनार वाम्दी नयाँ बस्तीका राजकुमार विकले खोलामा निर्माण ड्यामले बर्खामा आफूहरु विस्थापित हुनुपर्ने चिन्ता रहेको बताउनुभयो ।

गत भदौ ३० गते आएको बाढीका कारण आफूहरु केही हप्ता घर छाडेर आफन्त तथा जङ्गलमा आश्रय लिन बाध्य भएको सुनाउँदै उहाँले चेक ड्याम निर्माणबाट नदी सिधै बस्तीमा प्रवेश गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी फेवाताल संरक्षणको विरोधी छैनौँ, तर हाम्रो सरोकार र चिन्तालाई समेत सरकारले सुन्नुपर्दछ । बस्तीलाई असर नगर्ने गरी नदीको दुवैपट्टि तटबन्धन गरेर हामीलाई सुरक्षित राख्नुपर्दछ ।”

प्रदेश सरकारले यसवर्ष रु एक करोड लागतमा माथिल्लो क्षेत्रमा तटबन्ध बनाएपछि खोलाको वर्षौैंदेखिको यातनाबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास रहेपनि पछिल्लो समय ड्याम निर्माणले त्रासमा बाँच्नुपरेको भनाइ विकको छ । स्थानीय दानबहादुर  विकले निर्माण कम्पनीले स्थानीयवासीसँग समन्वय नगरेका कारणले समस्या आएको बताउनुभयो । विरोध पनि नआउने र तालको पनि संरक्षण हुने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले ड्यामका कारणले नयाँ बस्तीका ४० घरपरिवार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै खहरेखोला सिल्टेन पोखरी निर्माणबाट स्थानीयवासी १० जनाको व्यक्तिगत जमिन परेकाले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । पोखरी निर्माण गर्दा बनाइएको अग्लो पर्खालका कारणले कृषकको जमिनमा सिँचाइको असुविधा पुगेको र वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएको कृषक विष्णुप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । सिँचाइ असुविधाका कारणले गत वर्षबाट शुरु गरिएको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । “सिल्ट्रेसन ड्यामका लागि सार्वजनिक जमिन हुँदाहुँदै हामी दुई दर्जनभन्दा बढी किसानको तिरो तिरेको जमिनभित्र निर्माण कार्य गरियो । नजिकको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छैन”, दाहालले भन्नुभयो ।

निर्माणमा गुणस्तर नभएको गुनासो

फेवा संरक्षणका लागि खहरे खोलामा सिल्ट्रेन पोखरी निर्माण गर्दा गुणस्तरलाई ख्याल नगरिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । आवश्यक परिणामअनुसार बालुवा तथा सिमेन्ट प्रयोग नगरिएकाले वर्षायाममा सो ड्यामले भार बहन गर्न नसक्ने बताइन्छ । सोही वडाका वडाध्यक्ष विष्णु पराजुलीले निर्माण कार्यको गुणस्तरका बारेमा पटक पटक गुनासो आएकाले महानगरमा जानकारी गराइएको बताउनुभयो । निर्माण कार्यको शुक्रबार अनुगमन गर्दै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले गुणस्तरमा शङ्का लागेको बताउँदै परीक्षणका लागि प्राविधिक समक्ष आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“हर्पन ड्यामबाट स्थानीय मर्कामा पर्ने देखिएकाले फेवाताल बचाउँदा माथिल्लो तटीय क्षेत्रलाई समेत बचाउन सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेवाताल संरक्षणको नाममा बस्तीलाई विस्थापित गर्न हुँदैन, बस्ती र ताल दुबैलाई संरक्षण हुने गरी कार्य अघि बढाइनुपर्छ ।” (रासस)