नेपालको उड्डयन क्षेत्र किन ईयूको कालो सुचीमा ?

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को सुरक्षा मापदण्ड अनुरुप नेपालले ७० प्रतिशत हाराहारी प्रगति गरेको छ । युरोपेली सङ्घ (इयू) को चासो अनुरुप नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदाय निकायको रुपमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा भइरहेको अभ्यास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा पनि नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर पनि किन नेपाल अझै इयूको कालोसूचीमै रहनुपर्ने ? यही प्रश्न अहिले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा अनुत्तरित छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरुबीच बहस पनि चलेको छ ।

सरकारले हवाइ क्षेत्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिरहेका बेला इयूको निर्णय अनुरुप फेरी पनि नेपाली जहाज अझै छ महिना युरोपको आकाशमा उड्न नपाउने भएका छन् । इयूले हालै सार्वजनिक गरेको हवाई सुरक्षा सूचीमा नेपाललाई कायमै राखेको छ । यसले नेपालमा दर्ता भएका जहाज युरोपका आकाशमा उड्न पाउने छैनन् । नेपाल भ्रमण वर्षको सङ्घारमा इयूको निर्णयले भ्रमण वर्षलाई नै असर पार्ने होकी भन्ने शङ्का उपशङ्का पनि उब्जाएको छ । तथापि नेपालको हवाइ क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा भइरहेको सुधारका प्रयासले छिट्टै समाधान निस्कने विज्ञहरु बताउछन् ।

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक हरिभक्त श्रेष्ठले इयूको चासो अनुरुप नेपालले नीतिगत र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएकोले छिट्टै नेपालको हवाइ क्षेत्र इयूको प्रतिबन्धबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले नेपालले अवलम्बन गर्ने आइकाओको सुरक्षा मापदण्ड अनुरुपको सेवा भएको र त्यो समग्रमा विश्वस्तरको भन्दा माथि अर्थात् ६० प्रतिशत भन्दामाथि रहेको तथा आइकाओले पनि आफ्नो गम्भीर सुरक्षा चासो सूचीबाट नेपाललाई हटाइसकेको अवस्थामा इयूले प्रतिबन्ध लगाइरहनुपर्ने कारण नभएको उल्लेख गरे ।

‘इयूको मुख्य चासो प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा विभाजन गर्नुपर्ने, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायका रुपमा विमान दुर्घटना छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने र वायुसेवाको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ, त्यसमा प्रक्रियागत ढङ्गले काम अघि बढिरहेको छ, त्यसैले मलाई विश्वास छ की अब छिट्टै नेपाल इयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्नेछ’, पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठले भने ।

सन् २०१३ देखि सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली हवाइ कम्पनीले युरोपको आकाश प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । चार महिनाअघि काठमाडौँमा सम्पन्न नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका हवाइ महानिर्देशकको सम्मेलनमा उक्त प्रतिबन्ध फुकुवाबारे नेपालले पहल गरेको थियो । नीतिगत सुधार र भौतिक पूर्वाधारको विकासले कालोसूची हट्नुपर्ने नेपाली अधिकारीले बताउँदै आएका थिए ।

इयूले गरेको सुरक्षा ‘अपडेट’को क्रममा नेपाललाई सुरक्षाको सूचीबाट नहटाएपछि कालोसूची कम्तीमा आउँदो ६ महिनासम्म कायम रहनेछ । इयूले प्रत्येक ६ महिनामा सुरक्षा अपडेट गर्ने गर्छ । नेपालसहित विश्वका १५ मुलुक इयूको कालोसूचीमा रहँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले इयूले राखेको मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्राधिकरणको संस्थागत संरचना सुधारको अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै नेपाल इयूको हवाइ सुरक्षा सूचीबाट हट्ने बताए । ‘इयूको चासो प्राधिकरणको नियामक र सेवा प्रदायक संस्था हुनुपर्ने र त्यो भइसकेपछि पनि नियमनकारी संस्था कत्तिको सक्षम छ, त्यसको सुपरिवेक्षण गर्न आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने’ इयूको पछिल्लो भनाइ रहेकाले त्यसअनुरुप संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाइ सेवा प्राधिकरण ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट त्यो पास हुने र त्यसपछि आइकाओकोसमेतको सहयोग लिएर छिटोभन्दा छिनो नेपाल इयूको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सहयोग पुग्ने महानिर्देशक पोखरेलले बताए । प्राधिकरणका अनुसार आइकाओको सुरक्षा मापदण्ड बमोजिम नेपाले हवाइ सुरक्षा दरमा ६७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । उडान सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालले प्रगति गरिसकेको भए पनि पछिल्ला छिटफुट दुर्घटनाका कारण इयूले थप प्रश्न उठाएको प्राधिकरणको भनाइ थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।