उच्च अदालतले भन्यो– महराको मुद्दा एक महिनाभित्र किनारा गर्नूहोला

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई मुद्दालाई एक महिनाभित्र किनारा लगाउन आदेश दिएको छ । 

जबरजस्ती करणी प्रयासको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। महराले आफूलाई जेल पठाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

उनको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले बिहीबार जिल्लाको निर्णय सदर गरेको हो । 

‘प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी  फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियमबमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको वकपत्रसमेत भइसकेको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्नेलगायत प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुहोला’ फैसलामा भनिएको छ।  

संसद सचिवालयकै कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा १९ असोजमा पक्राउ परेका महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । महरालाई १८ कात्तिकमा डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो ।

पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध महरा ५ मंसिरमा उच्च अदालत गएका थिए ।