आफ्नो भुभाग फिर्ता गराउन किन चुक्दैछ ओली सरकार ?

काठमाडौं । भारतले नेपाली भुभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न भएको विवाद हालसम्म सरकारले दीर्घकालीन समाधान गरेको छैन । कुटनीतिक तथा राजनीतिक संवादबाट आफ्नो भुभाग फिर्ता गराउन सरकारले गम्भीर चासो नदिँदा भारतीय पक्षबाट नेपाली भुभाग मिच्ने प्रवृत्ति फेरि पनि दोहोरिने अड्कल गर्न थालिएको छ । भारतले नेपालसँग जोडिएको नेपाली भुभाग सुस्ता, कालापानीमात्र होइन, धेरै स्थानको सीमामा मिचेको छ, तर समाधानतर्फ ओली सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

सरकारका विभागीय जिम्मेवारी सम्हालेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसमेत यो विषयमा मौन छन् । उनले यो विषय भारतसँग जसरी पनि उठाउनुपर्ने हो, तर उनले पनि उठाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले गरेको कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमणका विषयमा कुरा गर्न विशेष दूत दिल्ली पठाउने तयारी गरेका थिए । 

ओलीले दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्ने गरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा दिल्ली पठाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । नेता नेपाल जानु अगावै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वार्ताका लागि समय नदिएको भन्दै त्यो कुटनीतिक पहल पनि अहिले हराएको छ । 

अहिले पुनः कुटनीतिक तवरबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्पर्क गरेर भेटवार्ताको व्यवस्था मिलाएर दुत पठाउने भनिएको छ, तर त्यो पनि कुरा र हल्लामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ओली सरकारले भारतसंगको यो समस्या समाधान गर्न दिल्ली पठाउने टोलीमा माधव नेपाल, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई रहने गरी टोली तयार गरेको थियो ।

कालापानी क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोजेपनि सम्भव नभएको भन्दै मन्त्री ज्ञवाली नै पन्छिन खोजेको स्रोेतको भनाइ छ । श्रोतका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीको प्राथमिकतामा यो विषय नपरेको हो । दुई देशबीच कुनै खास विषयमा चासोका साथ कुराकानी गर्न यसरी विशेष दूत पठाउने कुटनीतिक अभ्यास रहँदै आएको छ । 

टोली पठाउनु अगावै दुवै देशबीच समन्वय गर्ने चलन पनि छ । तर त्यतिमा पनि यो सरकार चुकेको छ । केही दिन पहिले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै नेपालको भूभागबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका थिए । देशभित्र यस्ता संवदेनशिल विषयमा जनस्तरबाट दबाब सिर्जना भए पनि समाधान नगर्नुले भारत प्रति यो सरकार उदार बनेको हो कि भन्ने बजार हल्ला चल्न थालेको छ ।