संसदीय समितिको निर्देशन किन मान्दैन सरकार ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सालाई लिएर देशभित्र चर्को विरोध भएपनि ओली सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन समेत मानेको छैन । सीमाको विषयमा आमसहमति भएपनि सरकार त्यसलाई समाधान गर्न तयार देखिएको छैन । 

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमै सरकारी निकाय अन्योलग्रस्त रहेको पाइएको छ । तथ्य र प्रमाणका आधारमा  लिम्पियाधुराबाट आउने महाकाली नदीपूर्वमा रहेका तीन नेपाली गाउँ कुटी, नावी र गुन्जी हाल प्रचलित नेपालको नक्साबाहिर राखिएको छ । जसलाई भारतले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै नक्सामा राखेको छ ।  

नेपाल सरकारको कार्यालयमा प्रयोग हुने र विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश नेपालको नक्सामा ती  ठाउँ छुटाइएको छ । बेलायतको  ब्रिटिस सर्भे अफ इण्डियाले सन् १८२७, १८३५ र १८५६ मा बनाएका नक्सामै यी भूभाग नेपालको नक्सामा भए पनि सरकारले २०२५ सालमा बनाएको नक्सामा जानीबुझी छुटाएको थियो । तत्कालीन पञ्चायतले भारतलाई खुसी बनाउने लक्ष्यका साथ ती स्थानलाई जानीबुझी छुटाएको थियो । भारतले भने सन् १८५६ देखि नै कुटी, नावी र गुन्जीलाई उसको नक्सामा राख्दै आएको छ । 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यी भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न कात्तिक २५ गते सरकारलाई निर्देशन दिए पनि छुटेको आफ्नो भूमि नक्सामा समावेश गर्ने जिम्मेवारीको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कुनै पनि ठोस प्रक्रिया हालसम्म अघि बढाएको छैन । मन्त्रालय यो विषय राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र पराराष्ट्र मन्त्रालयको पहल पर्खिरहेको छ । जुन आफैमा गैरजिम्मेवारपनाको पराकष्ठा नै हो भन्दा फरक पर्दैन । 

सीमा विवाद समाधान गर्न मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह, भूमि र परराष्ट्र मन्त्रालयको भए पनि यी निकायले एकीकृत संयन्त्र नै बनाएका छैनन् । ती मन्त्रालयका मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति नै प्रतिक्रियामा रमाएका छन् । देशमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ वा छैन भन्ने कुराको कुनै भेऊ नै पाउन सकिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्रीको कसरी कुन तरिकाले चाकडी गर्ने भन्ने विषयमा नै फुर्सद छैन । उनले देशको सीमा मिचिँदा समेत विभागीय मन्त्रीको हैसियतले कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 

उनले सधै एउटै ओठे जवाफ दिने गरेका छन्, सरकार प्रक्रियामा छ । तर प्रक्रिया के हो र कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बारेमा उनले केही बताएका छैनन् । यस्तै नयाँ नक्सा बनाउने मात्र होइन, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा शिविर खडा गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय पनि अन्योलमै छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निदाएर बसेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । अतिक्रमित भूमिमा नयाँ किसिमको सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्ने योजना भए पनि गृह मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल नै कुरिरहेको दावी गरेर बसेका छन् ।  

परराष्ट्र मन्त्रालयले सचिवस्तरमा छलफल गर्न पहल गरेको बताए पनि सचिवस्तरीय वार्ताको मिति अझै तय भएको छैन । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई भारतको विरोध गर्दा मुख्य सचिव हुन नपाइएला कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ । त्यसो त उनी बाहाना खोजेर दुई चार दिन विदेश भ्रमणमा जाने तयारी थालेको परराष्ट्रका कर्मचारी बताउँछन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको सार्वजनिक भएपछि दिनहुँजसो विरोध र प्रदर्शन भइरहेका छन् । सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।