ठगी गर्ने मेडिकल कलेज संचालकलाइ ठगी मुद्धा

काठमाडौँ । सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दाुअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर कलेज सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत कारबाही गर्नेबारे छलफल गरेका छन् ।

विदेश भ्रमणबाट शुक्रबार फर्केका उनले आइतबार बिहानै गृहमन्त्रीलाई भेटेर कारबाही प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरेका हुन्। ‘मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा के–कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गृहमन्त्रीसँग सल्लाह भयो,’ उनले भने। मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि अतिरिक्त शुल्कका विषयमा जानकारी लिएका छन्।  शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताका लागि कलेजहरूलाई दिएको निर्देशनको १५ दिने समयसीमा आइतबार सकिएको छ। ‘बढी शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटक समयसीमा दिएका हौं, अब कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने। मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ असोजमै तोकिएभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार गृहले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदन झिकाएको छ। केन्द्रले १२ मेडिकल कलेजले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अवैध शुल्क उठाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाइसकेको छ। सोही प्रतिवेदन र विद्यार्थीले दिने उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मन्त्री पोखरेलले सोमबार चिकित्सा शिक्षासँग सम्बद्ध सरोकारवालाको बैठकसमेत डाकेका छन्। अहिलेसम्मको समीक्षा गरेर बैठकले थप रणनीति तय गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई बैठकमा डाकिएको छ। बैठकमा शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजहरूविरुद्ध कारबाहीका विषयमा निर्णय हुने जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका गण्डकी, चितवन, युनिर्भसल र नेसनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी आन्दोलन जारी छ। त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले पनि कलेज सञ्चालक र आन्दोलित विद्यार्थीसँग पटकपटक छलफल गरिसकेका छन्। ‘बढी लिएको शुल्क समायोजन गराउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘फिर्ता वा समायोजन गर्दैनन् भने सरकारले सञ्चालकविरुद्ध कारबाही थाल्छ, विश्वविद्यालयले सघाउँछ।’

शुल्क फिर्ताभन्दा समायोजनको विषयमा छलफल अघि बढेको बाँस्कोटाले जनाए। कलेजहरूले लिएको बढी शुल्क आगामी शैक्षिक सत्रमा लाग्ने शुल्कमा समायोजन गर्ने गरी सहमतिको प्रयास गरिएको उनले जानकारी दिए। कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क लिएको स्वीकार गरेका छन्।

उक्त शुल्क कर्मचारीको तलब भत्ता, कर र बोनसमा खर्च भइसकेकाले फिर्ता गर्न नसकिने सञ्चालकहरूको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले पनि अतिरिक्त शुल्क समायोजनमा जोड दिँदै आएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग शिक्षा सचिव महेश दाहालसहित अधिकारीले समायोजनको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। मन्त्रालयले विद्यार्थी आन्दोलन नभएका तर बढी शुल्क लिएका कलेजलाई समेत रकम फिर्ता गराउन ताकेता गरिरहेको छ।

सरकारले रकम फिर्ता गर्न दिएको तेस्रो निर्देशनसमेत अन्तिम समयसम्म कलेजहरूले पालना नगरेपछि विद्यार्थी आन्दोलन चर्कन थालेको छ। विद्यार्थीले आइतबार चितवन र वीरगन्जमा प्रदर्शन गरेका छन्। अन्य मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

सत्तारूढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेज सञ्चालकलाई गिरफ्तार गरी कारबाही थाल्न सरकारसँग माग गरेको छ। अनेरास्ववियुले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेको हो। विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा नेसनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीलगायत सञ्चालकले विद्यार्थीमाथि गरेको दमनको विरोध गरिएको छ। नेसनलमा भएको प्रदर्शनमा पनि अनेरास्ववियुका नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।