को बन्ला राष्ट्र बैंकको गभर्नर ? डेपुटी गभर्नरबीच शुरु भयो जुहारी

काठमाडौं । नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा एक पछि अर्को अराजकता बढ्दै गएको गाईंगुईं चल्दै गइरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नै अनियमिततामा संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । तर सो तथ्यको पछाडि लुकेको एउटा अर्को पाटो भने आमरुपमा प्रकाशमा आएको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकमा कारवाही गर्नुपर्ने व्यक्ति थिए गभर्र्नर चिरञ्जीवी नेपाल, कारवाहीको भागीदार बन्नु प¥यो डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ । आफ्ना नजिकका नातेदारलाई भावी गभर्नर बनाउने खेलका साथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई मोहरा बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक भट्टराईले शक्तिको दुरुपयोग गरी शिवराज श्रेष्ठलाई दोषी देखाउँदै आफ्ना नातेदार रहेका चिन्तामणि शिवाकोटीलाई गभर्नर बनाउने कसरतमा लागिपरेका छन् । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सामान्य विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको पत्र काटेर छानबिन समिति गठन गरी उनलाई प्रताडित बनाएका हुन् । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ प्रकरणको सूत्रधारका रुपमा रुपनारायण भट्टराई देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा भट्टराईले अर्थमन्त्री स्वदेशमा नभएको मौकाको फाईदा उठाउँदै सम्पत्ति शुद्धिकरणको निर्णय गर्न सफल भएका छन् । 

श्रेष्ठलाई गभर्नर हुन नदिन भट्टराईले भान्जा नाता पर्ने अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई अगाडि ल्याउन राजनितिक शक्तिको आडमा आफुखुसी निर्णय गर्दै आएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा छानबिनकै क्रममा रहेपनि उनलाई दोषी बनाउन भट्टराई कम्मर कसेर लागेका छन् । गभर्नर हुने दाउपेचमा लागेका अर्का डेपुटी शिवाकोटीले मर्यादाक्रममा गभर्नर हुने लाईनमा रहेका श्रेष्ठलाई गभर्नर हुन नदिन भट्टराईलाई दबाब दिँदै सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको नाम अगाडि सार्ने गरेका छन् । मन्त्री बास्कोटा र शिवाकोटी एउटै व्याचका हुन् । 

श्रेष्ठलाई गभर्नर हुन नदिन खेल रचिए पनि स्वयं श्रेष्ठ पनि पैसाका लागि जे पनि गर्ने चरित्रको रुपमा रहेकाले पनि जालमा पारिएको केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी बताउँछन् । भट्टराईको योजनामा सम्पत्ति शुद्धिकरणको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न ७ कात्तिकमा पत्र काटेका थिए । सुवेदीलाई पत्र काट्न समेत निर्देशन भट्टराईले दिएको श्रोतको भनाई छ । 

सुवेदीले काटेको सोही पत्रका आधारमा नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले निर्देशन गरेको छ । तर समितिलाई भट्टराईले आफ्नो अनुकुल प्रतिवेदन बनाउन दबाब दिने गरेका छन् । आफ्नो अनुकुल नगरे समितिका कर्मचारीलाई ‘ठीक हुन्न्न’ भनेर धम्क्याउने गरेका छन् । समितिलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै कर्मचारीले गुनासो गरेपनि भट्टराईलाई कसैले पनि केही भन्न सकेका छैनन् ।

समितिमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरु नै छन् । भट्टराईले शिवाकोटीलाई मात्र दौडमा ल्याउने र जसरी पनि गभर्नर बनाएरै छाड्ने मनसाय राखेर श्रेष्ठलाई निलम्बन गराउने कसरतमा लागेका छन् । 
शिवाकोटीको प्रपञ्च भने आफ्ना ज्वाईलाई डेपुटी गभर्नरमा बढुवा गराउने खेलमा छन् । शिवाकोटीका सहोदर ज्वाई बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला भने डेपुटी गभर्नरमा बढुवा हुन शिवाकोटीलाई दबाब दिने गरेको बैंककै कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

भट्टराईले छानबिनका लागि श्रेष्ठलाई लेखेको पत्रमा लगाइएको आरोपमा कुनै स्पष्टता नरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । श्रेष्ठमाथि पद अनुकुलको कार्य नगरेको, वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धिकरणका निम्ति गरेको प्रयासको अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनको काममा बदनियत राखेको, फर्जी सुविधा लिएको आरोप लगाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणले लगाएको अभियोग नै गलत रहेको बताउँदै श्रोतले कतिपय अवस्थामा श्रेष्ठले मात्रै सबै निर्णय गर्न नसक्ने दाबी गर्छ । राष्ट्र बैंकको सबै निर्णयको जिम्मेवार गभर्नर हुन्छ, तर गभर्नर नेपाललाई भने चोखो देखाउन र श्रेष्ठलाई मोहरा बनाउने काम हुँदै आइरहे पनि कुनै निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।