‘एमसिसि प्रस्ताव’ अनुमोदन गराउन अमेरिकी राजदुतको दौडधुप

काठमाडौं । संसदमा अहिले अधिवशेन चलेको छैन । वर्खे अधिवेशन सकिएको एक सातामात्र भएको छ । अर्काे अधिवेशन (हिउँदे) अब तिहार अगाडि शुरु हुँदैन । तर अमेरिकी राजदुत अबको संसदको शुरुकै दिनमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ ( एमसिसि) प्रस्ताव अनुमोदन गराउने पक्षमा अहिलेदेखि नै लविङमा लागेका छन् ।

वर्खे अधिवशेनमा सजिलै आफ्नो सरकारले अगाडि सारेको प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन हुने विश्वासमा अमेरिकी सरकार थियो । तर सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै यो प्रस्तावलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि संसद सचविालयमा प्रस्ताव दर्ता भएपनि फुल हाउसमा अनुमोदनका लागि आउनै सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समेत ४ असोजको संसदीय दलको बैठकमा उक्त प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गराउन नदिइएको भन्दै आफ्नै सांसदहरुसँग असन्त्ुष्टि पनि जनाएका थिए ।

पश्चिमा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले अनौपचारिक रूपमा भारत, अस्ट्रेलिया र जापानलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा काम गर्ने गरी रक्षा मन्त्रालय मातहत राखेर इन्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ । त्यही योजना अन्र्तगत अमेरिकाले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले एमसिसि प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो ।

उर्जा मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी अमेरिकाले नेपालसँग यस्तो प्रस्ताव संसदबाट विपक्षी पार्टीको समेत समर्थनमा अनुमोदन गराउनु पर्ने शर्त सहितको प्रस्ताव गरेको हो । त्यसैकारण सरकारले यो प्रस्ताव संसदमा अनुमोदन गराउन खोजेको थियो ।

यो प्रस्ताव किन संसदबाटै अनुमोदन गराउनु प¥यो र भारतसँग पनि काम गर्दा सहमति लिनुपर्ने अर्काे शर्त अमेरिकाले तेरस्यायो भन्ने प्रश्न नेकपामा उठेपछि प्रस्ताव वर्खे अधिवेशनमा संसदमा जान सकेको थिएन । तर अमेरिका यो प्रस्ताव छिटो पारित गर्न चाहिरहेको छ । यसैका लागि अहिले उसले तिव्र लविङ थालेको स्रोतको भनाइ छ ।

संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एमसिसि प्रस्ताव पारित हुन नसकेको भनी आफ्नै सांसदसँग गुनासो गरेको भोलिपल्टैदेखि अमेरिकी राजदुत ¥यान्डी वेरीले आफ्नो लविङ बढाउन थालेका हुन् ।

५ असोजमा उनले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई भेटेर प्रस्ताव छिटो संसदबाट अनुमोदन गराउन आग्रह गरेका थिए । अमेरिका छिटो यो प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन होस भन्ने चाहन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका राजदुत वेरीले अबको संसद बैठक बसेलगत्तै प्रस्ताव पारित गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

नेकपाभित्र नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायतले यो प्रस्तावका शर्तहरुका बारेमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

राजदुत वेरीले ओलीसँग मात्र होइन, ८ असोजमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेट गरेका थिए । त्यसपछि उनले ९ असोजमा अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् ।

नेपाल चीन तिर ढल्किन खोजेको आशंका अमेरिकादेखि भारतसम्मले गरिरहँदा अमेरिकी राजदुतले आफ्नो सक्रियता बढाएका हुन् ।

यो प्रस्ताव सरकारले हिउँदे अधिवेशनको सुरुआतीकै समयमा अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ ।