कता जादैछन्, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ?

घटना १ : एनसेल टावरमाथी आक्रमण
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले १५ साउनको मध्यरातमा २७ जिल्लाका एनसेल र एक जिल्लाको नेपाल टेलिकम टावरमा आक्रमण गरी क्षति पु¥यायो । प्रहरीका अनुसार, यसरी आक्रमण भएका टावरहरुमध्ये अधिकांशमा आगजनी गरिएको थियो । विप्लव नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सेती–महाकाली ब्यूरो इन्चार्ज ओमप्रकाश पुन (निर्वाण) ले करछली गर्ने, मानव तस्करी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, मजदूरलाई निकाला गर्नेलाई पार्टीले कार्बाहीको नीति बनाएकोले त्यही नीतिका आधारमा एनेसलमाथी कारबाही गरिएको बताए ।

टेलिफोन सम्पर्कमा आएका उनले भने, ‘देशको अरबौं रुपियाँ ठग्ने एनसेलमाथि हामीले भन्दा पनि जनता स्वयंले अहिले कारवाही गर्न थालेका छन् । अहिले देशका कतिपय ठाउमा एनसेलमाथी भएको कारवाही त्यसैको एउटा प्रतिकात्मक कारवाही हो ।’ एनसेल विप्लव नेकपाको आक्रमणको अहिले पहिलो तारो बनिरहेको छ ।

घटना २ : स्थानिय तहका कार्यलयमाथीको आक्रमण
विप्लव नेकपाको दोश्रो तारो स्थानिय जनप्रतिनिधी र स्थानिय सरकारका कार्यालयहरु परेका छन् । स्थानिय तहका सरकारका वडा कार्यालयमाथी आक्रमणको मिति तलमाथी भएपनि आसपास हुने गरी नै उनीहरुले आक्रमणको निसाना साँधेको केही घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । एनसेलमाथी एकै दिन २७ जिल्लामाथी आक्रमण लगत्तैको दोश्रो चरणमा एकै समय आसपास पारेर वडा कार्यालयमाथी विप्लव नेकपाले आक्रमण गरेको छ ।

साउन आसपास नै हुने गरी नुवाकोटको ककनी गाउपालिका १ को कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको मेचम्ची नगरपािलका १० को कार्यालय, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ३ को कार्यालय, डोटीको शिखर नगरपािलका ७ को कार्यालय, वर्दियाको गेरुवा गाउपालिका ६ को कार्यालय, कालिकोटको नरहरीनाथ गाउपालिका ६ र ५ को कार्यालय पछिल्लो चरण आगजानी भएको छ ।

यि सवै घटनामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको संग्लन्नता भेटिएको प्रहरी बताउँछ । विप्लवका अर्का एक केन्द्रीय नेता पनि नाम नबताउने शर्तमा यी घटनामा आफ्नो पार्टीको संग्लन्नता रहेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, –‘स्थानिय तहका सत्ता खुम्चाउने र आफ्नो सरकार (जनसत्ता) को गतिविधि विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत गाँउ/नगरका वडा कार्यालय र एनसेलका टावरमाथी पार्टीले निसाना साध्न शुरु गरेको छ ।’

घटना ३ : आफ्नै ८ नेता कार्यकर्ताको निधन
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिवन्ध लगाएयता मात्रै पनि उसका ८ भन्दा वढी नेता कार्यकर्ता मारिईसकेका छन् । सोलखुम्वुमा कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे, सर्लाहीमा जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल र भोजपुरमा ओखलढुंगा सेक्रेटरी नीरकुमार राई गरी ३ जना अहिलेसम्म प्रहरी कारवाहीमा मारिएका छन । काठमाडौंमा चार, कैलालीमा १ जना भने आफैले वोकेको वम विस्फोट भई आन्तरिक दुर्घटनामा परेर मरेका छन् ।

काठमाडौंको अनामनगर र सुकेधारामा भएको आन्तरिक विस्फोट घटनाको त स्वयं महासचिव विप्लवले नै वक्तब्य जारी गर्दै आन्तरिक छानविन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । तर आन्तरिक दुर्घटनामा आफ्नै पार्टी नेता कार्यकर्ता परेको झण्डै तीन महिना वितिसक्दा पनि यो घटनाको आन्तरिक प्रतिवेदन बने–नबनेको विप्लवकै पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई समेत पत्तो छैन ।

गत फागुन २८ मा सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथी प्रतिबन्ध लगाएपछि उसले घटाएका केही प्रतिनिधीमुलक घटना हुन्, यी । गाँउ र शहर दुवै नछोड्ने, मध्यमवर्गलाई पनि साथ लिने र शहरी जनविद्रोहका माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने रणनीति विप्लव नेतृत्वको नेकपाले लिएको छ । त्यसका लागि उसले एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा अगाडी सारेको छ ।

तर त्यो एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यक्रम र फौजी कार्यदिशा कस्तो हुन्छ ? अझै विप्लवले यस बारेमा सविस्तार खुलाईसकेका छैनन् । सेना प्रहरीसँग तत्काल जुध्ने नीति पार्टीको नभएको पनि बताउने तर राज्यका अवयवमाथी धावा पनि बोल्न नछोड्ने चरित्रको क्रान्ति अहिले विप्लवको पार्टीले अगाडी सार्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैको उदाहरण अहिले उसले चालेका गतिविधि भएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।

१० वर्षको जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धीहरु गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको रक्षा र सस्थागत विकास अहिलेको आवश्यकता हो । तर, विप्लवले संघीयतालाई पार्टीको ‘वटमलाइन’ बनाएका छैनन् । संघीयताको एजेण्डाबाटै विप्लवको पार्टी टाढिएको छ ।

वरु प्राप्त उपलब्धीको रक्षाका लागि भन्दा पनि ध्वंस र हिंसाको राजनीतिमा विप्लवका गतिविधि केन्द्रीत हुन थालेको सरकारको बुुझाई छ । सोहीकारण पनि विप्लवको पार्टीको गतिविधिमाथी सरकारले प्रतिवन्ध लगाउँदै उसका नेता–कार्यकर्तामाथी निगारानी र हस्तक्षेप बढाएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा बताउँछन् ।

‘हिंसात्मक गतिविधि गर्दै हिड्ने, संविधान विरोधी गतिविधि बढाउने अनि बम वोक्दै हिड्ने काम सरकारलाई सैह्य हुदैन,’ सञ्चारमन्त्री वास्कोटा भन्छन्,–‘संविधान विरोधी क्रियाकलापमा संग्लन्न, हिंसात्मक घटनामा संग्लन्नहरुलाई सरकारले कानुन बमोजिम नै कानुनी दयरामा ल्याएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ । त्यही क्रममा अहिले सरकारले विप्लवको पार्टी र उसको पार्टीको गतिविधिको सुष्म निगारानी र हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ ।’

३ भदौंमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि बसेको पहिलो सर्वदलीय वैठकमा उनले हिंसात्मक आन्दोलन राज्यका लागि चुनौति बनेर आउन थालेको टिप्पणी गरेका थिए ।

ओलीले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरु सहित कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरु सहभागी सर्वदलिय बैठकमा विप्लवको नाम त लिएनन ,तर केही उग्रवादीहरुले हिंसात्मक घटना फैलाएर राब्यवब्यवस्था विरुद्ध आक्रामक वन्न थालेकामा चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए । ओलीले बढ्दो हिंसाविरुद्ध शान्तिका पक्षमा सरकार एक्लै लड्ने की विपक्षीले पनि साथ दिनुपर्ने भन्दै सर्वदलीय ऐक्यवद्धता खोजेका थिए ।

यसले पनि संकेत गर्छ, – विप्लवको पार्टी राज्यका लागि एउटा सुरक्षा चुनौति बनेर देखा परेको छ । संगठित रुपमा कुनै फौजी आक्रमणका अवस्थामा जान सक्ने शक्ति सञ्चय गरेर आक्रमणकै चरणमा विप्लवको पार्टी पुगिनसके पनि छापामार शैलीमा भने आक्रमणलाई बढुवा दिनसक्ने हैसियतमा विप्लव नेतृत्वको पार्टी रहेको तथ्य माथी उल्लेखित तीन घटनाले पनि पुष्टि गर्छ ।

अप्ठ्यारोमा विप्लव
तत्कालिन माओवादीको नेतृत्व प्रचण्ड–बाबुरामले क्रान्तिमाथी धोका दिएको र किरणहरुले समेत क्रान्ति गर्न नसक्ने भन्दै विप्लवले २०७१ मंसिरदेखि आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाएका हुन् । त्यसबेला देखि नै उनले अबको नेपालको क्रान्ति एकीकृत जनक्रान्तिबाट मात्र सम्भव हुने भन्दै राजनीतिक लाइन बनाउन खोजेका थिए ।

तर पनि एकीकृत जनक्रान्तिकै विषयमा विप्लवको पार्टीमा अझै पनि बुुझाईमा मतक्यैकता हुन सकेको छैन । पार्टीकै जिम्मेवार केन्द्रीय समितिका नेताहरु समेत एकीकृत जनक्रान्तिको फौजी कार्यदिशाको एकरुपताको बुझाईमा छैनन् । पार्टीले एकीकृत क्रान्तिको भन्दा पनि छापामार युद्धतिरको लाइन समात्न खोजेको भन्दै केन्द्रीय नेताहरुले नै पार्टीमा अहिले चर्काे बहस शुरु गर्न थालेको उक्त पार्टीका एक केन्द्रीय नेता बताउँछन् ।

‘पार्टीको राजनीतिक लाइन के हो ? एकीकृत जनक्रान्ति की छापामार युद्धको नीति ? नेतृत्वले अझै गहिरो गरेर पार्टी नेतालाई नै समेत बुझाउन सकेको देखिदैन,’ प्रतिबन्धित नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, –‘पार्टीको राजनीतिक लाइनमा प्रष्टता नआउँदासम्म नेता कार्यकर्ताले त्यसलाई पक्डिएर आन्दोलन अगाडी बढाउन सक्दैनन् । अहिले त्यसमा प्रष्टता छैन ।’ जसकाकारण पनि विप्लव पार्टीभित्रै अहिले अप्ठायारोमा पर्न थालेका छन् ।

सम्भव छ वार्ता ? पार्टीभित्रै वार्ताको दबाब
एकीकृत जनक्रान्तिको अस्पष्ट कार्यदिशाका साथ भूमिगत राजनीति गरिरहेका विप्लवलाई उनकै पार्टीभित्र वार्ताको दबाब पर्न थालेको छ । वार्ताप्रति टसमस हुन नचाहेपछि विप्लवमाथी दबाब बढाउन थालेका हुन् । पार्टी नेताहरुले वार्ताका लागि अनौपचारिक वार्ताको पहल लिएको तर सरकारले वार्ताका नाममा दमन नीति लिएको भन्दै वार्तालाई स्वीकार गर्न नसकिरहेका विप्लवलाई पार्टीभित्रै वार्ताको दबाब पर्न थालेको छ ।

उनले पार्टी केन्द्रीय समिति सम्मलाई सुद्धिकरण गर्ने नाममा वार्ता पक्षधर नेताहरुलाई पाखा लगाउन खोजेपनि थप केन्द्रीय नेताहरु नै बार्ताका लागि खुल्न थालेका छन् । पार्टीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशा नै अस्पष्ट हुदै गएको, कार्यदिशाले सवैपक्षलाई समेटेर आम सशस्त्र जनविद्रोहमा जोड दिएपनि नेताहरुले नै क्रमशः गतिविधिलाई छापामार युद्दतिर लिएर जान खोजेको भन्दै विप्लवको पार्टीभित्र वहस सुरु हुन थालेको एक नेताको भनाई छ । त्यही क्रममा केही नेताहरुले समेत विप्लवलाई पार्टी कार्यादिशामा प्रष्टता ल्याउन र सरकारसँग वार्तामा बस्न दबाब बढाउन थालेका छन् ।

नेकपाका नेता जीवन्तले सरकार र आफ्नो पार्टीबीच वार्ताको विकल्प नभएको भन्दै दुवै पक्षलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन् । देश द्वन्द्वमा जाँदा कसैलाई फाइदा नपुग्ने भएकाले शान्तिपूर्ण रुपमै समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा उनले जोड दिँदै वार्ता र सम्वादमार्फत नै समस्या समाधानमा जुटन पार्टी नेतृत्वलाई पनि आग्रह गरेका छन् । जिवन्तले जस्तै पार्टीभित्र दुई महिना अगाडी तत्कालिन पोलिटब्यूरो सदस्य पदम राईले वार्ताका लागि नेतृत्वमाथी दबाब बढाएका थिए ।

तर त्यसबेला उनलाई प्रतिबन्धित नेकपाले निलम्बन ग¥यो । उनले पनि कार्यदिशा छापामार युद्ध हो की शहरीया आन्दोलन भन्नेमा प्रष्टता खोज्दै वार्तामा जोड गरेका थिए । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति भएको र छापामार युद्ध नरहेको जिकिर गर्दै एक नेताले भने, –‘एकीकृत जनक्रान्ति भनेको किसान, मजदूर, मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने र जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने हो, कतिपय साथीहरुले त्यसलाई नबुझेर छापामार युद्धतिर लैजाने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ ।’ विप्लवको पार्टीमा एक पछि अर्काे नेताहरु वार्ताका पक्षमा खुल्न थालेपछि विप्लव थप अप्ठायारोमा भने परेका छन् ।

वार्ताका लागि विप्लवको पार्टीले औपचारिक पत्र, पार्टीमाथीको प्रतिबन्धको फुकुवा र आफना गिरफ्तार नेता कार्यकर्ताको रिहाइृ हुनुपर्ने तीन वुदे शर्त अगाडी सारेको छ । तर सरकारले पत्र लेखिहाल्ने संकेत देखाएको छैन । औपचारिक पत्र सरकारले लेखेपछि सरकार गलेको प्रचारबाजी गर्ने र आफ्ना बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाई गरेर शक्ति सञ्चय गर्न सक्ने आशंकामा सरकार छ ।

पहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट आउन तयार रहेको प्रतिवद्धता विप्लवको तर्फबाट आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र ३ ओटै शत्र्त पूरा गर्न सरकार तयार रहेको सरकारको तर्फबाट भनाईहरु आईरहेका छन् । दुवै पक्ष आ–आफनै हठमै रहेका कारण केही समय अगाडीसम्म अनौपचारिक तहमा चलेका वार्ता र सम्वादको तिव्र पहल अहिले फेरि क्रमशः सेलाउदै गएको देखिएको छ । यसले फेरि मुलुकमा हिंसात्मक घटना नदोहोरिएलान् भन्न नसकिने विश्लेषण हुन थालेको छ ।