अदालतको आडमा रमण कन्स्ट्रक्सनलाई भेरी–बबई डाइभर्सनको ठेक्का दिने तयारी

काठमाडौं । चितवनको गोलाघाटस्थित नारायणी नदीमा पुल नबनाएपछि कालोसूचीमा सिफारिस रमण कन्स्ट्रक्सनलाई अदालतको आडमा भेरी–बबई डाइभर्सनको हेडवक्र्स, पावरहाउसलगायत निर्माणको ठेक्का दिने तयारी भएको छ । कालोसूचीमा पर्ने निश्चित भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट १५ साउनसम्मका लागि स्टे अर्डर गराएर त्यसअघि नै ठेक्का हत्याउने तयारी भएको हो । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले रमणलाई ठेक्का दिने आसयको सूचना जारी गर्दै सम्झौताका लागि बोलाउँदै छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनअनुसार कालोसूचीमा सिफारिस भइसकेको कम्पनीले कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन । त्यसैले रमण कन्स्ट्रक्सनले कालोसूचीको प्रक्रियालाई अदालतको आडमा लम्ब्याएर ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको र त्यसपछि मात्र कालोसूचीको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन दवाव दिइरहेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय स्रोतले बतायो । 

ठेक्का हत्याउन ३६ प्रतिशत कम रेट प्रस्ताव
रमणले जुनसुकै हालतमा ठेक्का हत्याउन आयोजनाले अनुमान गरेभन्दा ३६ प्रतिशत कम दररेट प्रस्ताव गरेको छ । बिगतका आयोजनाहरुमा ठेक्का पार्ने, मोबिलाइजेशन पेश्की लिने र काम नगरेर बदनाम हुँदै आएको रमणले भेरी–बबई डाइभर्सनमा पनि कम रेट प्रस्ताव गरेको आयोजना स्रोतले बतायो । ठेक्का लागत अनुमान साढे नौ अर्ब राखेर बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा रमणले जम्मा ६ अर्ब प्रस्ताव गरेको हो । 

यसअघि धरहरा र बागमती धाप ड्याम आयोजनामा पनि कम दर प्रस्ताव गरेर रमणले ठेक्का पारेको थियो । तर, राष्ट्रिय महत्वको धरहरा र ‘सुन्दर काठमाडौं, स्वच्छ बागमती’ बनाउने धाप ड्याम निर्माण अलपत्र पारेको छ । सम्झौताअनुसार ९ महिनामा धरहराको अण्डर बेसमेन्ट, अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ र १० तला स्ट्रक्चर तयार पार्नुपर्नेमा अहिलेसम्म अण्डर बेसमेन्ट नै तयार गर्न सकेको छैन । बागमती धाम ड्याम पनि निर्माण अवधि सकिँदासम्म आधा पनि काम भएको छैन । धरहरा निर्माण २४ असोज ०७५ मा सुरु भएको थियो । पेश्की रकम बुझेपछि काम नगर्ने तथा वहाना बनाएर अलपत्र पार्ने कम्पनीको रुपमा रमणले बदनामी कमाएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत् चितवनको गोलाघाटस्थित नरायणी नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगरेकै कारण कालोसूचीमा सिफारिस भएको हो । 

रमणको विदेशी जेभी ‘बुख्याँचा’ मात्रै 
भेरी नदीमा हेडवक्र्स, पावरहाउसलगायत निर्माण ठेक्कामा ५ विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीहरुसँगको जेभीमा बोलपत्र आवेदन गरेकोमा रमणले हालसम्म नेपालमा कामै नगरेको चिनियाँ कम्पनीलाई ‘बुख्याँचा’को रुपमा उभ्याएर सबै काम आफ्नै जिम्मामा लिनेगरी बोलपत्र पेश गरेकोसमेत खुल्न आएको छ । तोकिएको समयभन्दा एकवर्ष पहिले नै चिनियाँ कम्पनीले टनेल निर्माण सकेपछि ब्यारेजका लागि बोलपत्र आव्हान भएको थियो । स्रोतका अनुसार रमणले चिनियाँ कम्पनीलाई नामको लागि मात्रै प्रयोग गरेको हो । त्यसो त रमणसँग आजसम्म नेपालमा यति ठूलो कुनै पनि आयोजना जिम्मा लिएर काम गरेको अनुभव पनि छैन । उसका विगतका काम हेर्दा भेरी–बबई डाइभर्सनमा पनि ‘बुख्याँचा’ चाइनिज कम्पनी देखाएर ठेक्का पार्ने, पेश्की रकम बुझ्ने अनि अन्यत्र लगानी गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । 

देशकै पहिलो रिभर डाइभर्सन आयोजना ‘भेरी–बबई डाइभर्सन’ मा अबको एक हप्ताभित्र राज्यको जिम्मेवार निकायले सावधानी नअपनाए प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा भेरीको भेलमा समाप्त हुने निश्चित छ । किनभने आफूले नै पत्तो नपाउने गरी भित्रभित्रै यस्ता चलखेल चलिरहेको प्रधानमन्त्री स्वयंले स्विकार गर्दै आएका छन् । नाकामा भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षणको सन्दर्भमा भारतीय दूतावासले लेखेको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नै नदिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । भित्रभित्रै भएको यस्तो चलखेलले आफूलाई लज्जित बनाएको पनि बताएका थिए । 

कालोसूचीमा सिफारिस रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम महतो भने यतिबेला ‘कुसपानी’ छर्किएर चोख्याइदिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने सरकारी अधिकारीलाई धम्क्याउने, अदालत र राजनीतिक शक्तिसँग ठूलो रकमसहित विन्ती बिसाउने गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । 

धरहरा यसरी पार्दैछ अलपत्र ?
धरहरामा गत असोज २४ गते काम सुरु गरेको हो । जिआइइटिसी–रमण जेभीले सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र अपर बेसमेन्ट स्ल्ण्याब र अण्डरगाउण्ड पार्किङ तयार गर्ने तथा ९ महिनाभित्र टावरको १० तलासम्म ठड्याउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । निर्माण सुरु भएको २४ असारले ९ महिना पुरा भइसकेको छ, तर, अपेर बेसमेन्टसमेत तयार भएको छैन । 

पेश्की रकम लिइसकेपछि रमणले सथानीय व्यापारीलाई उत्तेजित बनाएर आन्दोलन गर्न बाध्य बनाई काम गर्न नपाएको बहाना बनाएको छ । निर्माण सामग्रि राख्नुपर्ने भन्दै खिचापोखरीतर्फ जाने बाटोमै टिन लगाएर हिँडडुलमा अबरोध गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । जबकी धरहराको निर्माण सामग्री टुँडिखेलमा राख्नेगरी सम्झौता भएको थियो । टुँडिखेलबाट ती निर्माण सामग्री धरहरासम्म पुर्याउनकै लागि पनि ठेक्का रकम केही महँगो राखिएको छ । आफैं समस्या निम्त्याएर अहिले रमण आफैं स्थानीयको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । 

धरहरा स्वयं पधानमन्त्री केपी ओलीको ‘ड्रिम पोजेक्ट’ हो । तर, ठेक्का सम्झौताको साढे दुई महिनासम्म पनि रमणले काममा गति नदिएपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न १२ पुसमा प्रधानमन्त्रीले धरहरा शिलान्यास गरेका थिए । आम जनतामा सकारात्मक सन्देश जाओस् र ठेकेदारलाई पनि काममा दबाब होस् भनेर ढिलो भए पनि पधानमन्त्रीले शिलान्याश गरेको बालुवाटार सोतले जनायो । अहिलेकै कामले धरहरा तोकिएको अवधि दुई वर्षमा नसकिने त निश्चित छ नै, रमणको वहाना हेर्दा धरहरा कयौं वर्षसम्म सपना बनिरहने छ । 

नारायणी पुलमा किन कालोसूचीमा ?
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२७ गोलाघाटस्थित नारायणी नदीमा पुल बनाउन रमण–पप्पु जेभीले २५ असार ०६९ मा ५० प्रतिशत कम दररेटमा ठेक्का पारे । मोभिलाइजेसन पेश्की बुझ्यो । तर, काम सुरु गरेन । सम्झौताअनुसार २४ असार ०७३ मा पुल तयार गर्नुपथ्र्यो । तोकिएको समय नाघेर तीन वर्ष यता आउँदा पनि पुल निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु गरेन । स्थानीयले समस्या देखाएको बहाना बनाउँदै काम रद्द गरेर बसेको रमणलाई पटक–पटक काम सुरु गर्न सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, अटेर गरेपछि निर्देशनालयले १६ असारमा सम्झौता नै खारेज गरेको छ । निर्देशनालयले रमणलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । बलराम महतो सञ्चालक रहेको रमण कन्स्ट्रकसनलाई अहिले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । सञ्चालक बलराम महतोले अहिले दैनिकजसो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई पनि आर्थिक प्रलोभन र धम्की दिंदै कालोसूची फिर्ता गर्न लागिरहेको स्रोत बताउँछ ।  

पप्पु कन्स्ट्रकसन भने सिक्टा सिँचाई आयोजनाको नहर निर्माण समयमै गर्न नसकेका कारण यसअघि नै कालोसूचीमा परेको छ । पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसद पदबाटसमेत निलम्बित भइसकेका छन् ।