सरकारका विधेयकहरु किन बने विवादित ?

काठमाडौ । सरकारले ल्याएका विधेयकहरु एकपछि अर्को विवादित बनिरहेका छन् । विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल नहुनु, विधेयकको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा सरकारले ख्याल नराख्नु, अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा विधेयक ल्याउँदा सरकारको विधेयकहरु विवादित बनेका छन् । 

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले वैशाख १७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरी सैद्धान्तिक छलफल समेत सकिएको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गर्‍यो । तर पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन । आज पनि माइतीघर मण्डलामा ठूलो संख्यामा उपस्थित भएका गुठीयारले संसदबाट विधेयक फिर्ता ल्याउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ । 

सरकारविरुद्ध काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन शुरु भएपछि सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिएको घोषणा गर्न बाध्य बन्यो । तर पनि संसदबाट फिर्ता गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन जारी छ । 

केही समयअघिमात्रै संघीय संसदले पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको राहदानी विधेयक सच्याउन भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएको थियो । विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गर्ने भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसदमा दर्ता गर्न स्विकृति दिने भएका कारण कुनै विधेयक विवादित बन्दा वा फिर्ता हुँदा सरकारकै आलोचना हुनु स्वभाविकै हो ।

संसदको वजेट अधिवेशनमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेका अधिकांश विधेयकप्रति सरोकारवालाहरुले विरोध गरिरहेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट संघीय संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमात्रै होइन, राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकप्रति सरोकारवालाको तिव्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालसमेत नेपालमा दर्ता नगरे नेपालमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउने व्यवस्थासहितको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको आलोचना चलिरहेका बेला मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक सञ्चार मन्त्रालयले नै संसदमा दर्ता गरेको छ । जुन विधेयकलाई लिएर सञ्चारकर्मीसहित नागरिक समाज समेत आन्दोलित बनिरहेका छन् ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, वनसम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक मात्रै होइन शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सबै विधेयकको विरोध प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मात्रै गरेको छैन, अन्य सरोकारवाला निकायले समेत विरोध गरिरहेका छन् । फरक यति हो कुनै समुह सडकमै उत्रिएको छ, कुनै ज्ञापनपत्र बुझाउने, हस्ताक्षर संकलन गर्ने नाममा विरोध गरिरहेको छ ।

सरकारले ल्याइरहेको विधेयकलाई लिएर आखिर किन दैनिक रुपमा  विरोध भइरहेको छ ? विधेयक ल्याउनुअघि सरकार गम्भीर भएको देखिएन, विज्ञहरुसँग सल्लाह सुझाव लिइएन । यसबाट पर्न जाने असरबारे सरकार मौन रह्यो । कुनै अध्ययन र अनुसन्धान नगरी हचुवाको भरमा विद्येयक ल्याउँदा अहिले सरकारका आलोचना भइरहेको छ । नेकपाका नेताहरुसमेत हतारको भरमा विधेयक ल्याउँदा यो स्थिति आएको बताउँछन् । 

सत्तापक्षका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी भन्छन, ‘कुनै पनि विधेयक निर्विवाद रुपमा संसदमा पेश हुने चलन संसारका कुनै पनि मुलुकमा छैन । त्यही विवाद समाधान गर्न संसदमा लगेर छलफल, परिमार्जन गरी पारित गर्ने प्रचलन बसेको हो ।

संसदीय परम्पराअनुसार विधेयक संसदमा दर्ता भएर छलफल शुरु भएपछि प्रतिपक्षी दलले त्यसको विरोध सदनमै गर्ने हो । तर किन प्रमुख प्रतिपक्षी दल सडक संघर्ष गरिरहेको छ ।’ सरकारले विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकाय वा समूहसँग समन्वय समेत नगर्दा जसका लागि कानून निर्माण गर्न लागिएको उसैले विरोध गर्ने गरेको देखिएको छ ।

त्यसैले सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरी विधेयक संसदमा दर्ता गरे त्यसमाथि पर्याप्त छलफल चलाए अmझै जनताकोबीचमा लगेर समेत छलफल चलाउन सके कानून प्रभावकारी हुनेछ । अन्यथा संसदले कानून निर्माण गर्दै जाने त्यसको कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिले नै संसोधन गर्ने जुन परम्परा शुरु भएको यसले निरन्तरता पाउने मात्रै होइन, यसैगरी सरकारको आलोचना भइरहनेछ ।