सांसदलाई ६ करोड किन ? भ्रष्टाचार बढाउन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड बजेट पाएका सांसदले माग त १० करोडको गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीचको बाटो निकालेर ६ करोडमा चित्त बुझाइदिए । 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासको लागि भन्दै ६ करोड बजेट दिने व्यवस्था गरेको छ । जनताले सांसदलाई कानून निर्माणको लागि जिताएका हुन् । उनीहरुलाई बजेट किन चाहियो भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । 
सांसदलाई बजेट दिने वा नदिने विषयमा परस्पर विरोधी धारणा रहँदै आएको छ । केहीले यो जरुरी र अत्यावश्यक रहेको भन्दै चर्को पक्षपाती देखिएका छन् भने केहीले भने यो गर्नै नहुने काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 
विगतमा दिइएको पूर्वाधार विकासको बजेटमा सांसदहरुले चरम दोहन गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सांसदहरुले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट साइकल खरिद, नेता तथा कार्यकर्ताको पकेट मनी तथा उपभोक्ता समितिका नाममा आफूलाई मन परेको काममा खर्च गरेको पाइएको छ । 
बाराका एक सांसदले त साइकल खरिद गरेको भन्ने विवरण बुझाएपनि हालसम्म बिल उपलब्ध गराउन नसकेको पाइएको छ । यस्तै केही सांसदले महिला शिक्षाका लागि बजेट खर्च भएको विवरण देखाएका छन् । तर बिल भने उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । 
स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउन उक्त बजेट खर्च भएको बताइन्छ । उपभोक्ता समितिका नाममा गरिएका खर्च अपारदर्शी नभएको जानकारहरुको भनाइ छ । तर सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने क्रमलाई झन् बढाउँदै लगेको छ । उनीहरुले जति माग्यो, त्यत्ति नै नदिएपनि निरन्तर रुपमा जनताले कर तिरेको रकम सांसदलाई उपलब्ध गराइएको छ । 
महालेखा परीक्षकका अनुसार सबैभन्दा बढी अनियमितता सांसदले लिएको सोही बजेटमा हुने गरेको छ । कोही कसैले पनि बिल भरपाई उपलब्ध नगराउने, कुनै कागजात नहुने, वैधानिक रुपमा खर्च गरेको कुनै पनि प्रमाण नहुने भएकाले त्यस्तो खर्चको कुनै माने नभएको र केवल भ्रष्टाचारमा मात्रै संलग्न भएको पाइएको छ । 
आगामी फागुनमा कार्यकाल सकिन लागेका अर्थमन्त्री खतिवडाले सकारात्मक छवि निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ बजेटमा वृद्धभत्ता तथा अन्य केही सुविधा वृद्धि गरेको बताइन्छ । राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल दुई वर्ष रहेको छ । उनले थुतेको चिट्ठामा कार्यकाल दुई वर्ष परेको थियो । हरेक दुई वर्षमा एक तिहाईको दरले सांसद बाहिरिने भएकाले उनको कार्यकाल दुई वर्षको मात्रै रहेको छ । 
उनलाई ओलीले थप कार्यकाल दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्नेमा आशंका रहेको छ । थप कार्यकाल पाए काम गर्ने, नभए विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायको निर्देशक पदमा जागिर खान जान मलाई कोही कसैले छेक्ने होइन क्यारे भन्दै उनले आफू निकटस्थलाई चिन्ता नलिन समेत भन्ने गरेका छन् । 
सरकार सफल भए मेरो कारणले सफल, असफल भएपनि मेरै कारणले असफल हुने हो । सफल भएपनि दातृ निकायले मेरो कुरा सून्छन्, असफल नै भएपनि दातृ निकायले  कम्युनिस्टलाई असफल बनाएको भन्दै मेरो नै प्रशंसा गर्छन् मलाई केही चिन्ता छैन, भन्दै अर्थमन्त्रीले बताउने गरेका छन् । 
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तोके अनुसारको राजश्व भने नउठ्ने भएको छ । बाँकी रहेको एक महिनामा एक खर्ब राजश्व उठाउन मुश्किल पर्ने देखिएको छ । राजश्वको उठ्ने दर २१ प्रतिशतले वृद्धि भएपनि बढी लक्ष्य राखिएका कारण राजश्व उठन समस्या भएको हो । 
विकास खर्चमा समेत उस्तै अवस्था रहेको छ । हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुने सकेको छ । विकास खर्च नहुँदा आर्थिक गतिविधि समेत बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिएपनि विकास खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरलाई कायम राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको छ । 
अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर पनि आमरुपमा आलोचना हुने क्रम जारी छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत केही विषयमा अनावश्यक कर लगाएर सामान्य गरिखाने वर्गको समेत ढाड सेकेका छन् । सत्तापक्षले त जनतालाई देखेन नै तर प्रतिपक्षले समेत करको दर बढाएर अर्थमन्त्रीले दिएको पीडाका बारेमा एक शब्द पनि नबोलेको जानकारहरु समेत रुष्ट भएका छन् । 
संसदमा प्रतिपक्षको धर्म समेत काँग्रेसले निभाउन सकेन । उनीहरुले भनेका छन्, जनतालाई बढीभन्दा बढी करको बोझ थपिँदा समेत प्रतिपक्षले कुनै पनि धारणा राखेन । जनताको पक्षमा हामी छौं भन्ने मान्यता समेत स्थापित गराएन ।