महसुल नतिर्ने उद्योगी र व्यापारीप्रति विद्युत प्राधिकरण हुँदैछ कडा : कुलमान भन्छन्, कसैलाई छाड्दिन, जनताको अगाडि नांगेझार पार्छु

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीबाट विद्युत प्रयोग गर्ने तर त्यसको बिल नतिर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । प्राधिकरणको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्दिन भन्दै राजनीति गर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोर लगायत छन् । 
यतिमात्र कहाँ हो र ? उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्र्स तथा नेपाल उद्योग परिसंघले पनि प्राधिकरणको बिल तिर्दिन भन्दै निहुँ खोजेर बसेका छन् । उनीहरले अति नै गरेपछि सरकार पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।
राज्यलाई टेर्दिन र बिल पनि तिर्दिन भन्दै उफ्रेर आन्दोलन गर्ने धम्की दिने व्यवसायीलाई सरकारले पाता कसेरै भएपनि बिल उठाउने भएको छ । जसरी भएपनि विद्युतको बिल उठाउने र नतिर्ने व्यवसायीलाई बाँकी बक्यौता अनुसार असुल उपर गर्ने योजनामा सरकार लागेको छ । तिर्दिन भन्दै ज्यादती नै गरेर बसेको खण्डमा प्रहरी लगाएर भएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । 
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बिजुलीको बिल तिर्न अटेर गरिरकेका ग्राहकबाट सरकारले जसरी भएपनि बक्यौता असूल गर्ने बताएका छन् । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विषयलाई लिएर विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी र व्यवसायीबीच विवाद चर्किएका बेला उर्जामन्त्री वर्षमान पुन कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । 
‘बिजुली उपयोग गरेर बिल तिर्न अटेर गर्ने व्यवसायी होस् वा जोसुकै होस् सरकारले पैसा उठाउँछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘बिजुलीको बक्यौता उठाउनु सरकारको दायित्व हो ।’ लोडसेडिङको तालिका र मूल्य मान्यताअनुसार बिजुलीको उपयोग गर्नेको हकमा भने सरकारले केही हेर्नसक्ने उनले जानकारी दिए । तर, बिजुलीको प्रयोग गरेर बिल तिर्न अटेर गर्ने भन्ने हुँदैन । 
‘व्यवसायीहरुले इमानदारीसाथ भन्नु पर्यो, मर्का परेको भए सरकारले हेर्छ तर उपयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्दिन भन्न चाहीँ पाइँदैन,’ पुनले भने, ‘सरकारले जसरी भएपनि उठाउँछ ।’ निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको मनसाय नभएको उनले जिकिर गरे ।
विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटि गठन भएको र उक्त कमिटिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले प्रष्ट पारे । यसैगरी, यो अवधिमा बक्यौता किन उठाइएन भनेर सम्बन्धीत वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग स्पष्टिकरण सोधिइरहेको जानकारी दिँदै गडबड देखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको भुक्तानीको विषयमा विवाद बढेपछि संसदीय समितिले समेत चासो देखाएको छ । संघीय संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले प्राधिकरणसँग सम्पूर्ण विवरण मागेको थियो । प्राधिकरणले यही जेठ ६ गते लेखा समितिलाई १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिने दुबै ग्राहकबाट ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ महशुल भुक्तानी हुन बाँकी छ । जसमा ट्रंक लाइनको सुविधा लिने ग्राहकबाट मात्रै ५ अर्ब ८१ करोड १२ लाख १७ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ लिन बाँकी छ भने डेडिकेटेडका ग्राहकबाट ३ अर्ब २८ करोड २८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
व्यवसायीहरुले भने प्राधिकरणले गैरकानूनीरुपमा बिलिङ गरेको भन्दै तिर्न नसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रका ३ वटा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले कानून अनुसार बिल तिर्छु भन्दा पनि तिर्दिन भनेर जुन रवैया देखाए, त्यसलाई भने सरकारले सहन गर्न नसक्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । त्यसो  त केही व्यापारीलाई पैसा नतिर भन्दै नेकपाका सांसदले नै लविङ गर्दै आएका छन् ।
कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउने अमनलाल मोदी, लेखराज भट्ट, प्रेमबहादुर आलेले बिल नतिरे यही बेलामा कुलमानलाई ठीक गर्न सकिन्छ भन्दै बिल नतिर्न भनेको स्रोतको दाबी छ । व्यक्तिगत काम नगरिदिएको भन्दै उनीहरुले कुलमानलाई कारबाही गराउने तयारी गरेका छन् । कुलमानलाई नेकपाका केही नेता नै प्राधिकरणबाट हटाउन हदैसम्मको ज्यादती गर्न तयार रहेको समेत स्रोतको दाबी छ । 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले आफूले केही गल्ती नगरेको र कसले कुन आधारमा आफू विरुद्ध ज्यादती सुरु गरेको हो सो बारेमा आम जनतालाई जानकारी गराउने चेतावनी दिएका छन् । राम्रो काम गर्दागर्दै कोही कसैले अपमानित गरेमा उनीहरुलाई पनि जनताको अगाडि नांगेझार पारिदिने कुलमानको चेतावनी छ ।