अलपत्र मेलम्ची : आयोजनाको काम ठप्प, बस्न सकेन बोर्ड बैठक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाषणमा एकाध महिनाभित्रै सबै चिज प्राप्त हुने भने जसरी देश विदेश जताततै भाषण गरेर हिँडेका छन् । पानीजहाज, रेल त उनको भाषणको प्रमुख पंक्ति नै बन्ने गरेको छ । मेलम्चीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा न त उनले कुनै निर्णय नै दिएका छन्, न त खानेपानी मन्त्रालयलाई नै कुनै काम गर्न दिएका छन् । 
संसदको विकास समितिले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत सरकारले लत्याएको छ । संसदीय समिति नेकपाकै निकाय हो भने जसरी समितिको निर्देशन नमान्ने र आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्ने योजनामा खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरदेखि हालका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा समेतको गठजोड भएको सिंहदरबार परिसरमा चर्चा हुने गरेको छ । 
इटालीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले गत पुसदेखि अलपत्र पारेर छाडेर हिँडेको आयोजना अगाडि बढाउने उपयुक्त मोडल पत्ता लगाई तत्काल काम सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । आयोजना यथाशीघ्र अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आमनागरिकको चासो र चिन्ता अत्याधिक भएकाले मन्त्रालयको ठोस धारणा यथाशीघ्र समितिलाई जानकारी गराउन समेत समितिले खानेपानी मन्त्रालयलाई गत बुधबार पुनः निर्देशन दिएको थियो । 
आयोजना अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । आयोजनाको काम ठप्प अवस्थामा रहेको छ । सरकारले सिएमसीले छाडेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा उपयुक्त निर्णय समेत गर्न सकेको छैन । आयोजनाको काम थोरै बाँकी भएपनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै आक्रोश समेत बढ्न थालेको छ । 
सिएमसीलाई पुनः फिर्ता गराउने मन्त्रालयको प्रयास समेत गजेन्द्र ठाकुर जस्ता व्यक्तिका कारण असफल भएको थियो । समितिले उपत्यकाबासीको प्रतिक्षामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकता दिई अबिलम्बन काम कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको भएपनि सरकारको आयोजनाको बारेमा हालसम्म ठोस तयारी भने देखिदैन । 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बोर्ड बैठक समेत लामो समय बस्न सकेको छैन । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले बोलाएको बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य समेत उपस्थित हुँदैनन् । पोर्टफोलियो नमिलेको भन्दै शाक्य बैठकमा सहभागी नभएको बताइन्छ । सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको मर्यादाक्रममा काठमाडौं महानगरका प्रमुख भन्दा सचिव तल रहेकाले आफूभन्दा तल्लो तहको व्यक्तिले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा शाक्य सहभागी नभएको बताइन्छ । 
उपयुक्त विकल्प के भन्ने बारेमा न त आयोजनाले नै निर्णय गरेको छ , न त सरकारले नै । जसका कारण आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सालोका रुपमा प्रचारित काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य पनि मेलम्ची आयोजनाका लागि अवरोधकको रुपमा देखिएका छन् । 
पछिल्लो पटक नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै मेलम्ची आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए । आयोजना सम्पन्न हुन नदिन एउटा तत्व क्रियाशिल भएको भन्दै उनले त्यस्तो तत्वलाई पराजित गर्न प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाका लागि ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन हुने बताइएको छ । उता आयोजनालाई अगाडि बढाउन नदिन मेलम्चीको काममा सहायक ठेक्काका काम गर्दै आएका केही व्यापारीलाई मेलम्ची आउन नदिन लागेका केही स्वार्थी समूहले परिचालन गरेको छ । सो समूहलाई शेर्पा थरका एक व्यापारीले परिचालन गरेको र शेर्पासँग गजेन्द्र ठाकुरको साँठगाँठ रहेको बताइन्छ । 
ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास, रेल कुदाउनेदेखि पानीजहाज चलाउनेसम्मको गफ दिएको सरकारले निर्माणमा रहेको एक आयोजना लामो समय अलपत्र पर्दा समेत कुने निर्णय नगरी चुपचाप बसिरहेको छ । जसका कारण आयोजनाको भविष्य के हुने भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै छेउ टुप्पो नै लाग्न सकेको छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विगत ६ महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।