चर्का कुरा गर्ने सञ्चारमन्त्री बास्कोटा भ्रष्टाचारको दलदलमा

काठमाडौं । तीन वटा ठूला प्राजेक्टमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट ४७ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन लागेको चचौ बाहिर आएको छ । 

१) सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको लागत २६ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ४२ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ । जसमा १६ अर्ब भ्रष्टाचार हुन लागेको हो । १६ अर्ब रुपैयाँ लागत बढाइएको बिषयलाई संसदमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि उठाउन सकेको छैन । 

२) भूउपग्रह ९स्याटेलाइट०को काम अमेरिकी कम्पनीहरुले १२ अर्बमा गर्छु भन्दाभन्दै सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको दबाबमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३० अर्बमा ठेक्का दिने भएको छ । १२ अर्बमा हुने काम ३० अर्बमा गराएर १८ अर्ब भ्रष्टाचार हुन लागेको छ । यसरी सेक्युरिटी प्रेस र स्याटेलाइटमा मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ फरक देखिएको छ । 

३) नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि १९ अर्बमा ठेक्का दिएको छ । नेपाल टेलिकमले जति वटा जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गर्न लागेको छ, त्यति नै जिल्लामा एनसेलले ६ अर्ब रुपैयाँमा फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको छ । एनसेलले ६ अर्बमा भर्खरै सकेको फोरजी सेवा विस्तार एनटीसीले १९ अर्बमा ठेक्का दिने क्रममा १३ अर्ब रुपैयाँ चलखेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सेक्युरिटी प्रेसको १६ अर्ब, स्याटेलाइटको १८ अर्ब र फोरजीको १३ अर्ब रुपैयाँ फरक कसरी हुन गयो रु ४७ अर्बको हेराफेरी हुँदा पनि संसदमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मौन छ । 

संचार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र स्याटेलाइटको ठेक्काका बीचौलिया दीपक भट्टले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मिलाउने जिम्मा लिएका छन् । सञ्चारमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मलाई भट्टले देउवा मिलाउने जिम्मा लिएर सेक्युरिटी प्रेस र स्याटेलाइटको ठेक्का पाउन लागेको स्रोत बताउँछ । दीपक भट्टले देउवालाई समेत कमिसनको भागबण्डा दिएपछि ४७ अर्बको हेराफेरीमा कांगे्रस मौन छ । वाइडबडी खरिद र ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा खरिदको बिषयमा देउवाले संसदमा बोले पनि त्यसमा उनी नै संलग्न रहेको खुलासा भएपछि कांग्रेस चुप भएको थियो । 
सेक्युरिटी प्रेस र स्याटेलाइटदेखि फोरजीसेवा विस्तारको ठेक्कामा बिचौलिया भट्टले नै देउवा मिलाउने जिम्मा लिएकाले उनी चुप बसेका छन् । बिचौलिया भट्ट र देउवा दुवै सुदूरपश्चिमकै हुन् । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको प्रहरीका हतियारदेखि बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा उनको डिल भएकाले सुसम्बन्ध रहिआएको छ । 
समाचार स्रोत भन्छ–‘त्यही सम्बन्धका कारण संचार मन्त्रालय अन्तर्गतको ठेक्कामा बिचौलिया भट्टले देउवालाई सहजै आफूले मिलाइदिने भनी सञ्चार मन्त्री बास्कोटा र प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेका थिए ।’ उनले देउवालाई मिलाएका कारण सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिददेखि स्याटेलाइटको ठेक्कामा हुन लागेको ४७ अर्ब भ्रष्टाचारमा देउवा र उनको पार्टी मौन छ । 
यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै मिलाउने भट्टको प्रभावमा परिसकेका देउवाले बुढीगण्डकी जलविद्युत विना प्रतिस्पर्धा ठेक्कामा लिएको बिषय पनि उठाउन छाडेका छन् । देउवाले ओली सरकारले बुढीगण्डकी चाइनामा कालो सूचीमा परेको कम्पनी गेजुवालाई दिएर अरबौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउने गरेका थिए । बुढीगण्डकी जलबिद्युतका नेपाली एजेन्ट पनि भट्ट नै हुन् । 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा किन लागत बढाइयो भन्ने बिषयमा सञ्चार मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेको छैन । दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको बिषयमा समाचार बनाउँदा सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारलाई होच्याएर ‘मैले घुस खाएको भनेर लेखे, दशैं खर्च लिन आउनु’ भनेका थिए । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा उनले किन लगात बढाए यसबारेमा उनले केही पनि प्रष्ट पारेका छैनन् । 

गएको माघमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि नेपाल र फ्रान्सबीच एमओयुमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । जीटुजी भनिए पनि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा दीपक भट्ट एजेन्ट हुन् । एजेन्टलाई निश्चित प्रतिशत कमिसन छुट्याइएको हुन्छ । सुरुमा आङछिरिङ शेर्पाले नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ल्याउनका लागि पहल गरेका थिए । उनैलाई एजेन्ट राख्ने तय गरिएको थियो । तर, उनको दुःखद निधन भएपछि दीपक भट्ट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका एजेन्ट भएका छन् । 

नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार यसअघिकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले १९ अर्बमा ठेक्का दिन खोज्दा भ्रष्टाचार भयो, एनसेलको तुलनामा तेब्बर महंगो भयो भनेर रोक्ने संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा नै हुन् । उनले ५४ औं नम्बरका कनिष्ट डिल्लीराम अधिकारीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएपछि १९ अर्बमै फोरजी सेवा विस्तारको ठेक्का हुवावेलाई दिएका छन् । 
हुवावेले काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवाको काम गरेको भए पनि त्यसको गुणस्तरीयताबारेमा सार्वजनिक लेखासमितिले पटक–पटक आवाज उठाएको थियो । थ्रीजी बराबर पनि गुणस्तरीय सेवा नभएको भनी लेखासमितिले कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।