डिस होमको कालो करतुत : १९ करोडभन्दा बढी आयकर छली

काठमाडौं । नेपालभित्र टेलिभिजन हेर्ने धेरैजसोले डिस होम जोडेका छन् । व्यवसायी चन्द्र ढकालको अगुवाई रहेको आइएमई समूहको बर्चस्व रहेको डिस मिडिया नेटवर्कले विगत तीन वर्षदेखि सरकारलाई राजश्व तिर्न अटेर गर्दै आएको छ । 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष भएको स्वाङ गर्दै ढकालले राज्यलाई मार्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय र ठूला करदाता सेवा कार्यालयले यस कुराको पुष्टि गरेको छ । व्यवसायीको नाममा राज्य कोषमाथि शोषण गर्दै आएका ढकालले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १९ करोडभन्दा बढी आयकर छली गरेको सरकारी विवरणमा नै उल्लेख छ । 
चन्द्र ढकाल राष्ट्रिय बैंकका सामान्य कर्मचारी हुन् । अहिले उनले आफूलाई ठूला व्यापारीको रुपमा उभ्याएका छन् । थाहा पाउनेले त थहा पाएकै छन् । थाहा नपाउनको लागि भने उनले कसरी यत्रो आर्थिक हैसियत हासिल गरेका हुन् भन्ने थाहा पाउँदा जिब्रो टोक्ने अवस्था रहेको छ । उनका देखिने नदेखिने सबै प्रकारका व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । माओवादीका केही नेतालाई पट्याएको भरमा उनले यति ठूलो आर्थिक हैसियत बनाएको बताइन्छ । उनलाई चिन्ने जान्ने भन्छन् ढकाल यत्रो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति होइनन्, देखिने नदेखिने सबै काम गरेका कारण उनले यत्ति ठूलो  साम्राज्य खडा गरेका हुन् ।
राज्यलाई ठग्दै, व्यापार गर्दै आएपछि मान्छेको आर्थिक हैसियत बढ्न समय लाग्दो रहेनछ । ढकालको हकमा पनि त्यही भएको छ, अनुसन्धानमा संलग्न एक राजश्व अधिकृत भन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डदेखि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम लिँदै ढकालले राजश्वका कर्मचारीलाई समेत थर्काउने गरेका छन् । मेरो बारेमा अनावश्यक छानबिन किन गरेको भन्दै उनले ठूला करदाता सेवा कार्यालय र आन्तरिक राजश्वका कर्मचारीलाई समेत दुःख दिने गरेका छन् ।
डिस होमले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि  आव  २०७३÷७४ सम्म गरेको कारोबार रकमबाट सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर रकममा गडबडी देखिएको ठूला करदाता कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।  ‘विगत तीन आर्थिक वर्षमात्रै डिस होमले गरेको आयबाट बुझाउनु पर्ने आयकरमा १९ करोडभन्दा बढी छली भएको तथ्य फेला परेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै ढकालले थर्काउने गरेका छन्’ आन्तरिक राजश्व कार्यालयका एक जना अधिकृतले नाम नछाप्ने शर्तमा बताए ।
ग्राहक संख्या लुकाउँदै डिस होमले कर छली गरेको विषय उजागर भएसँगै ठूला करदाता कार्यालयले अध्ययन समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको छ । अध्ययन समितिले  डिस होमको कार्यालयमा छापा मार्दै आवश्यक कागजपत्र समेत माग गरेको थियो । कार्यालयले आवश्यक कागजपत्रसहित उसले गरेको कारोबारको विवरण समेत अध्ययन गरेको थियो ।
डिस होमले आयकरसहित भ्याटमा पनि झन्डै सात लाखभन्दा बढी छली गरेको कार्यालयले फेला परेको छ । आयकर छली र भ्याट छली रकमको विषयमा कार्यालयले प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारिसकेको छ, । तर उनले प्रधामन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्षको नाम लिँदै आन्तरिक राजश्वका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने धम्की दिएको स्रोतले जानकारी दियो । अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कार्यालयका प्रमुखले हस्ताक्षर समेत गरेको भए पनि कारबाहीको प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन ।
सोही प्रतिवेदनका  आधारमा अब आन्तरिक राजश्व कार्यालयले कार्यालयले डिस होम मिडिया नेटवर्कलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । तर पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री निवासबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो भन्दै राजश्वका हाकिम समेत डराएको स्रोतको दाबी छ ।  
‘डिस होमले सामान्यत असार महिनामा बिक्री गरेको रिचार्ज कार्ड ग्राहकले प्रयोग गरेपछि मात्रै आफ्नो आयमा राख्ने गरेको छ । जुन दिन आफ्नो कार्ड बिक्री गर्छ, त्यही दिन उसले गरेको आय रकममा जोडिनुपर्छ, तर त्यसो हुने गरेको छैन । त्यसबाट ठूलो मात्रामा आयकर छली भएको पाइएको छ ।  डिस होमले १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आयकर छली गरेको र ७ लाख रुपैयाँ बराबर भ्याटसमेत छली गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । 
डिस होमले डिजिटल टेलिभिजन सेटअप बक्स जडानका नाममा  विगत नौ वर्षदेखि कर छली गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि आफ्नै आँखा अगाडि कर तथा रोयल्टी रकम छली गर्दै आए पनि तालुकदार मन्त्रालयहरु बेखबरजस्तै बनेका छन् । तर पछिल्लो समयमा त प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै ढकालका मतियार समेत परिचालित हुने गरेका छन्  । 
डिस होमले मनपरी ढंगमा ग्राहक संख्याको विवरण तयार पार्छ भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ । ग्राहक संख्या खुलस्त नपार्नु, पब्लिक कम्पनीले आफ्नो विवरण सार्वजनिक नगर्नु र नियामक निकायसँग पनि डिस होमको तथ्यांक अद्यावधिक नहुनु आफैमा कर छलीका प्रमाण भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयको बुझाइ छ । 
डिस होमको नाममा राज्य कोषलाई ठगी गर्ने प्रवत्तिलाई कोही कसैले पनि बढावा दिनु हुँदैन ।  डिस होमले ९ वर्षको अवधिमा  ४ अर्ब भन्दा बढी कर तिरको दाबी गरे पनि ग्राहक संख्या र तिरेको करको विवरण भने मेल खाएको छैन ।
कर छली गर्दै आएको कम्पनीले आफैं मनमौजी तयार पारेको विवरणलाई दुवै मन्त्रालयले अनुमोदन गर्दै कर तथा रोयल्टी संकलन गर्छन् । कर संकलन गर्ने तथा रोयल्टी उठाउने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयका अधिकारीहरुले ‘कुन आधारमा कर संकलन भएको छ’ भन्ने प्रश्नको गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदै आएका छन् ।