प्रधानमन्त्रीको मान्छे नभएका कारण विद्युत् नियमन आयोगमा रोकियो नियुक्ति

काठमाडौँ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सहयोगी टिमका कारण पछिल्लो पटक एउटा आयोग समेत कामकाजी हुन सकेको छैन । पूर्व एमालेको मान्छे नपरेको र केही कुत समेत नबुझाएको कारण आयोगको अध्यक्ष लगायतका अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्न नदिन प्रधामनमन्त्री नै मतियार बनेको सूचना प्राप्त भएको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव प्रधानमनत्री ओलीले लुकाएर राखेका छन् । उनले आयोगमा आफ्ना मान्छे नपरेको भन्दै मन्त्रालयको उक्त प्रक्रियालाई अनिवार्य रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने दायित्व समेत नभएको बताउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीचको द्वन्द्वले प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ३ महिनासम्म विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यसमा प्रधाममन्त्रीको भूमिका नै संकास्पद रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन आ–आफ्नै स्वार्थ र अडानमा अडिग रहँदा आयोग बन्धक बनेको आयोगका सदस्यका लागि सिफारिश भएका एक सदस्यले भने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मान्छे चाहिएको छ, अरुलाई पनि त्यस्तै होला फेरी पनि  हो ।  जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरिरहेको निजी क्षेत्र र वैदिशिक लगानी भित्र्याउन प्रयास गरिरहेका व्यक्ति तथा निकाय अन्योलमा परेका छन् ।

मन्त्रालयले पदाधिकारी टुंगो लगाएर गत पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीमा एक–एक जना सिफारिस गरेको र प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता गरेको थियो । लगत्तै पुस १७ गते अनलाइनबाट प्रस्ताव दर्ता गरे पनि यसबारे मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले अनुपकुमार उपाध्याय शेरबहादुर देउवाको मान्छे भएको भन्दै नियुक्त गर्न नै मानेका छैनन् ।

सरकारले लगानी सम्मेलन तयारी गरिरहँदा विद्युत क्षेत्र नियमन, अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको आयोग भने अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।  देशमा लगानीमैत्री वातावरण भएको भन्दै भाषण गर्दै हिँड्ने सरकार आफैंभित्र लुकेको वा आफैंले उब्जाएको समस्या समाधानमा गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ ।

मन्त्री पुनले आयोग अध्यक्षमा तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको नाममात्र सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसमा निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको छ । कारण राजनीतिक नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा मातहतका कम्पनीमा अध्यक्ष रहेको र उक्त जिम्मेवारीबाट अलग भएको ३ वर्ष नपुगेको हुँदा उपाध्यायको हकमा विरोध भएको थियो । त्यसमा समेत पूर्व एमालेहरुको नै हात रहेको पाइएको छ । पूर्व एमाले, विष्णु रिमाल जस्ता व्यक्तिका कारण आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन बन्दै गएको छ ।

आयोग अध्यक्ष हुन सरकारको सचिव वा अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, सदस्यका लागि उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित विषयमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको थियो ।

ऐनको दफा ६ को (ङ) अनुसार आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, सेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तिमा ३ वर्षको अवधि व्यथित नभए अध्यक्ष वा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही तर्कलाई समातेर प्रधानमन्त्रीले नै आयोगलाई पूर्णता दिन नै नचाहेको प्रष्ट हुन जाने जानकाहरुको भनाइ छ ।