पूर्वअर्थमन्त्री महतलाई नै जित्ने गरी राज्य कोषको दोहनमा मन्त्री खतिवडा, यसरी चलाउँछन् धन्दा

काठमाडौं । मन्त्रीले सहयोगीका रूपमा नियुक्ति दिएर मन्त्रालयमा ल्याएका आफन्त र कार्यकर्तालाई तलब भत्ता दिन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले रु  ४ करोड ३ लाख बराबरको रकम रकमान्तर गरेका छन् । खुल्ने वित्तिकै निष्कृय रहेको पानी जहाज कार्यालयको फर्निचर र सजावटका लागि मात्रै डेढ करोड रकमान्तर गरी निकासा दिएका छन् ।

पानी जहाज कार्यालयलाई ‘खर्चको आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा थप निकासा दिने’ विवरणमा उल्लेख गरेर रकम बाँडिएको छ । अर्थमन्त्रीले आफ्ना निकटताका आधारमा केही संस्था र व्यक्तिलाई समेत रकम निकासा गरेका छन । राज्यकोषमा लुटपाट गर्ने अर्थमन्त्री योग्य हुने अरु सबै अयोग्य हुने प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या थपिदै गएको छ ।  वित्तीय अनुशासनका कुरा गरेर नथाक्ने अर्थमन्त्रीले नै जथाभावी रकम दिन थालेपछि अर्थका कर्मचारी नाजवाफ छन् । अर्थले ११ वटा मन्त्रालयका मन्त्री राज्यमन्त्री, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा, सुविधाबापतको रकम माग बमोजिम रकमान्तर गरी निकासा दिएर विधिको शासनको ठाडै उल्लंघन गरेका छन् ।

यसरी निकासा पाउनेमा युवा, तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था, तथा सहकारी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय रहेको अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले आफ्ना निकटताका आधारमा पूर्व एमाले भएकै आधारमा पनि  केही संस्था र व्यक्तिलाई समेत रकम निकासा गरेर राज्यकोषमा चरम लुटपाट गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पुस २९ को बैठकले तलब, भत्ता, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार, हवाई टिकट र मसलन्द खर्च माघदेखि सम्बद्ध मन्त्रालयबाटै वितरण गर्ने निर्णय गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् जाने उक्त शीर्षकबाट रकमान्तर गरी अन्य मन्त्रालयलाई निकासा दिएको दावी गर्दै आएको छ । उक्त दावीलाई नै  आधार मान्दा पनि राज्यकोषमा खुलमखुल्ला लुटपाट गर्ने अख्तियारी भने दिइएको होइन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सरकारबाट पाउने पारिश्रमिकसहित सबै सुविधा मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिइरहेका थिए । अबदेखि कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको तलब र सुविधा मात्र दिने भन्ने व्यवस्था छ । तर रकमान्तर गरेर राज्य कोषमा लुटपाट गर्ने दायित्व र अख्तियारी कसले किन दियो भन्ने बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब सुविधासमेत मन्त्रालयबाटै वितरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । सो निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीले तलब ७७ हजार २ सय ८०, महँगी भत्ता २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता स्वरूप ३ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ  । मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालय, मातहत कार्यालय र आयोजनाका कार्यालयबाट समेत गरी दोहोरो सुविधा लिने गरेको खुलासा भएको थियो । तर तेहोरो सुविधा नै दिने गरी अर्थमन्त्रीले पूर्व एमालेका नेता तथा कार्यकर्तालाई नै ध्यानमा राखेर राज्य कोषमा चरम हिनामिना गरेका छन् । राज्यकोषमा लुटपाट भइरहँदा समेत संवैधानिक निकाय भनिएका संस्था समेत तै चुप मै चुपको अवस्थामा बसेका छन् ।

कतिपय मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले जिल्ला अनुगमन (दैनिक भ्रमण) का नाममा नक्कली बिल, भर्पाइ, होटल बास, हवाई टिकटलगायत देखाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुविधा लिएको भेटिएको थियो । दैनिक भ्रमण मितव्ययी हुनुपर्ने, भ्रमण दलमा बढीमा तीन जना मात्र हुनुपर्ने, सरकारी गेस्ट हाउसमा बस्नुपर्ने, एउटै जिल्लामा महिनामा दुईपटक मात्र भ्रमण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश मन्त्री र कर्मचारीले पालना गरेका छैनन । त्यस्तो पालना नगर्नेमा उनै अर्थमन्त्री नै अग्रस्थानमा रहेका छन् । उनले राज्यकोषमा गरेको चरम लापरवाही विगतमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई नै जित्ने खालको रहेको समेत बताइन्छ । तर सो बारेमा जित्रासा राख्दा उनै अर्थमन्त्रीले भने मह काढ्नेले सामान्य रुमपा हात त चाट्छ नै भन्दै टार्दै आएका छन् । उनले जुन खालको अराजनीतिक र राज्य कोषमा दोहन गरेका छन् । सो प्रति भने धेरै जसो नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले नै आपत्ति जनाएका छन् ।