काठमाडौं । सरकारले तोकेको सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे पुर्नविचार नहुने बताएको छ । सरकारका कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि स्थानमात्र तोकेको भन्दै यो निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने बताए ।
थापाले भने, ‘सरकारले संविधानको धारा २८८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि स्थानमात्रै तोकेको हो, अस्थायी राजधानी होइन, त्यसैले निर्णय परिवर्तन वा पुर्नविचार हुनै सक्दैन ।’
जनता, नेता र मन्त्रीहरुले समेत कुरा नबुझेर प्रदेशको अस्थायी राजधानी भनेर भनिएकाले देशका विभिन्न स्थानमा असन्तुष्टिसहित आन्दोलन भइरहेकोबारे सरकारले हेरिरहेको पनि मन्त्री थापाले बताए ।
उनले भाषागत त्रुटि भएको भन्दै ‘अस्थायी राजधानी’ को सट्टा प्रदेश कार्यसञ्चालन स्थान भन्नुपर्ने बताए ।
‘संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाका २ तिहाई सदस्यले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अनुसार नै प्रदेश राजधानी तोकिन्छ । अहिलेको सरकारले त २८८ को ३ अनुसार तत्कालका लागि काम चलाउन मात्रै व्यवस्था गरेको हो’ मन्त्री थापाले भने ।
प्रदेश राजधानीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कतिपय प्रदेश सांसदहरुले सपथ नै नलिने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको पनि सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले भोलि राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएर प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ, बैठक सञ्चालनलगायतका काममा सरकार जुटेको पनि सरकारले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस