काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उद्योगमन्त्री यादवबीचको विवाद लगानी सम्मेलनमा छर्लङ्ग भयो । आज भएको लगानी सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री यादव कुर्सीको व्यवस्थापन नभएको भन्दै आक्रोशित हुँदै बाहिरिएका थिए । उनले यस विषयमा असहमति जनाउँदै भने, ‘यो राजतन्त्र होइन गणतन्त्र हो, यसमा असहमति राख्न पाइन्छ ।’
कहाँबाट सरु भयो प्रम ओली र उद्योगमन्त्री यादवबीच विवाद :
औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएको विवादले क्याबिनेटमा प्रम ओली र उद्योगमन्त्री यादवबीच फाइल नै फालाफाल भयो। यही विवादका कारण यादव महत्वपूर्ण कार्यक्रममै सहभागी भएनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐनबारेमा मन्त्री यादव र ओलीबीच चर्काचर्की भएको हो।
‘औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अलपत्र परेपछि उद्योगमन्त्री यादव प्रम ओलीदेखि रुष्ट भएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले संसदमा पठाउनुअघि मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिमा यो विधेयक पठाएको थियो। तर, विधेयकमा व्यापक फेरबदल गरी मन्त्रिपरिषद्बाट उद्योग मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइएपछि विवाद जन्मियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले काँटछाँट गरेको विषयलाई उद्योग मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै पुरानै कुराहरु थपेर दर्ता पक्रियाका लागि अगाडि बढायो । र, फागुन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर संघीय संसदमा उद्योग मन्त्रालयले उक्त विधेयक दर्ताका लागि पठायो । संसद सचिवालयको विधेयक दर्ता नम्बर २४ मा परेको छ उक्त विधेयक ।
मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको विधेयक संसद सचिवालयमा गएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का एक उच्च अधिकारीले उक्त विधेयक लगानी सम्मेलनअघि संसदबाट पारित गराउन संसदका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
तर, उद्योग मन्त्रालयले झुक्याएर पुरानै विधेयक पठाएको थाहा पाएपछि त्यो विधेयक संसद सचिवालयमै रोकियो । र, प्रधानमन्त्री ओली र उद्योग मन्त्री मातृका यादवबीच विवादको थालनी भयो ।
प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि उद्योग मन्त्री यादव पछि हटे । र, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयक पुनः संसद सचिवालयमा पठाइएको छ ।
विधेयकमा ११ गतेको मिति भए पनि संसद सचिवालयको विधेयक शाखामा बिहीवार मात्र पुगेको छ ।
अहिले संसद सचिवालयमा ‘औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दुईवटा छन् ।
फागुन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम दर्ता भएको विधेयक उद्योग मन्त्री यादवले अहिलेसम्म फिर्ता लिएका छैनन् ।
तर, उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीले फिर्ता लिनेबारे पत्र नदिएपछि विधेयक अहिले पनि संसद सचिवालयमै छ। उक्त विधेयकको किनारा नलाग्दै बिहीवार सोही विषयको अर्को विधेयक दर्ताका लागि आएको छ।
संसद सचिवालयको विधेयक शाखाका उपसचिव नेत्र कार्कीले सचिवालयमा दुवै विधेयक रहेको जानकारी दिँदै पहिलो विधेयक दर्ता भएको बताए। दोस्रो भने दर्ता भइसकेको छैन ।
सोही विषयमा अर्को विधेयक आएकोले अध्ययनको काम भइरहेको कार्कीले बताए। अहिले विधेयक अध्ययनकै क्रममा रहेकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १५ चैत्र २०७५, २१ : ०९
लेखकबाट थप