काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेले न्यायाधीशकै सल्लाह, सहमति र निर्देशनमा घुस लिएको बयान दिएपछि यो प्रकरण विवादमा तानिएको छ ।
उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच लाख घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।
चालिसेले न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँकै निर्देशनमा घुस लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतलाई बयान दिएका थिए ।
अहिले उनले आफूलाई मतियारको अपराधमा मात्र सजाय गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । घुस लिएको उनले अस्विकार गरेनन् भने न्यायाधीश बानियाँसँगै अनुमति लिएर इजलासबाट पैसा असुल गर्न गएको पनि खुलेरै उल्लेख गरे ।
नासु चालिसेको बयानले न्यायक्षेत्रमा हलचल मच्चाएको छ । यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरुले नै न्याय प्रणाली निकै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् । अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र मुद्दाहरुको ‘म्याच फिक्सिङ’को चर्चा बारम्बार हुने गरे पनि सार्वजनिक रुपमा यसरी उजागर भएको यो पहिलोपटक हो ।
पुर्व प्रधानन्यायधिस शुशिला कार्कीले सार्वजनिक रुपमा अदालतमा भ्रष्टाचार हुनेगरेको सार्वजनिक रुपमै भन्ने गरेकी थिइन् ।
राजनीतिक पहुचमा छिरेपछि संरक्षित हुन पाइने भएर पनि नेताको पछि लागेर न्ययाधिस नियुक्ति हुने परिपाटी रहेको कानूनविद्हरु बताउँछन् । राजनीतिले संरक्षण नगर्ने हो भने यस्तो समस्या नआउने उनीहरुको दाबी छ ।
नासु भोलानाथ चालिसे पक्राउ परे लगत्तै न्याय परिषद तानिएका न्यायाधीश बाबुकाजि बानियाँको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न न्याय परिषद्ले न्यायधिष हरिकृष्ण कार्कीको एक सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ ।
अनुसन्धानपछि न्याय परिषद्ले उनको संलग्नता भएनभएको पुष्टि गर्ने बताइएको छ । उनी दोषी देखिएमा न्याय परिषदको सिफारिसमा उनलाई प्रधान न्यायाधीशले पदबाट बर्खास्त गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने संवैधानिक प्रवधान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस